६ महिनामा ७१ लाख खर्च गर्नेलाई ४ महिनालाई किन चाहियो डेढ अर्ब ?




काठमाडौं । साउनदेखि पुस मसान्तसम्ममा सम्पूर्ण शक्ति लगाएर गरेको खर्च ७१ लाख ६५ हजार रुपैयाँ । अब फागुनदेखि जेठ मसान्तसम्ममा खर्च गर्नलाई चाहियो १ अर्ब ५६ करोड ८२ लाख रुपैयाँ ।

यो तथ्यांक युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले गत पुस मसान्तसम्म गरेको खर्च र चालु आर्थिक बर्षको लागि अर्थमन्त्रालयसँग मागेको थप बजेटको हो । यो सबै खर्च पूँजीगत बजेटको हो ।

‘हाम्रो पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसमध्ये जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, तर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग भएको छ, भएको पैसा खर्च नगर्ने, अनि थप बजेट माग्ने ? यो के हो ?’ अर्थसचिब डा. सुबेदी नै प्रश्न गर्छन् ।

युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय मात्र होइन, अहिलेसम्म निकै कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयहरुले ठूलो रकम बजेट थप माग गरेका छन् । भएको बजेट खर्च नगर्ने र थप बजेट माग गर्ने प्रबत्तिले समस्या के हो भनेर पहिचान गर्ने गाह्रो भएको अर्थसचिब डा. शान्तराज सुबेदी बताउछन् ।

‘हाम्रो पूँजीगत बजेट ३ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ छ, त्यसमध्ये जम्मा ३५ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ, तर २ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ थप बजेट माग भएको छ, भएको पैसा खर्च नगर्ने, अनि थप बजेट माग्ने ? यो के हो ?’ अर्थसचिब डा. सुबेदी नै प्रश्न गर्छन् ।

अर्थमन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार उर्जा मन्त्रालयले ४२ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ थप पूँजीगत बजेट माग गरेको छ । जबकि सो मन्त्रालयले अहिलेसम्म आफ्नो पूँजीगत बजेटको ३.८२ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

पुननिर्माण प्राधिकरणको ताल पनि पैसा सिरानी हालेर सुत्ने जस्तै देखियो । प्राधिकरणले पाएको बिकास बजेटको जम्मा ४.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । तर पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ७५ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।

कृषि विकास मन्त्रालयले २७ करोड २९ लाख रुपैयाँ थप पूँजीगत बजेट मागेको छ । जबकि कृषि विकास मन्त्रालयले अहिलेसम्म उसलाई दिएको पैसाको साढे १० प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूँजीगत बजेट जम्मा ७.३६ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । सो मन्त्रालयले विकास बजेट पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ५९ करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

अनौठो ब्यवहार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले पनि देखाएको छ । विकास बजेट भनेर बजेट मार्फत दिइएको रकम जम्मा १८.४५ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । र, विकास गर्न मलाई पैसा पुगेन थप विकास बजेट देउ भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ६० अर्ब रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

शहरी विकास मन्त्रालयको पनि त्यही ताल छ । उसले अहिलेसम्म ८.५६ प्रतिशत विकास बजेट खर्च गरेको छ । तर विकास बजेट खर्च पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रायसँग १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

शान्ति तथा पूननिर्माण मन्त्रालयले अहिलेसम्म १० प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेको छ । तर विकास बजेट पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ८६ करोड ५८ लाख रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

उद्योग मन्त्रालयले ६.७ प्रतिशत मात्रै बिकास बजेट खर्च गरेको छ । तर अहिले नै विकास बजेट पुगेन भन्दै उसले ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालयको पनि गरेको खर्च र पुगेन भनेको बजेट रकम आफैमा अमिल्दो छ । खानेपानीले अहिलेसम्म १७ प्रतिशत बिकास बजेट खर्च गरेकोमा पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ८६ करोड ५६ लाख रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

पशुपन्छी बिकास मन्त्रालयको हालत पनि उस्तै छ । अहिलेसम्म सो मन्त्रालयले ६.२३ प्रतिशत बिकास बजेट खर्च गरेकोमा पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग १९ करोड २७ लाख रुपैयाँ थप बजेट मागेको छ ।

भएको पैसा खर्च नगर्ने र पैसा पुगेन भन्दै माग्नेको लाइनमा बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय पनि परेको छ । बनले अहिलेसम्म १५ प्रतिशत बिकास बजेट खर्च गरेको छ । उसले पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग थप १७ करोड ४० लाख रुपैयाँ पैसा मागेको छ ।

शिक्षा मन्त्रालयले पाएको बिकास बजेटको ११.५८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । पैसा खर्च नगर्दै उसले मलाई ८२ करोड २२ लाख विकास बजेट पुगेन भनेर अर्थमन्त्रालयसँग मागेको छ ।

सिंचाइ मन्त्रालयको प्रस्ताब पनि रमाइलो छ । सिंचाइले पाएको बिकास बजेटको १९ प्रतिशत खर्च गरेको छ । अर्थात ८१ प्रतिशत पैसा अझै बाँकी छ । तर उसले पैसा पुगेन भन्दै थप ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ पूँजीगत बजेट अर्थमन्त्रालयसँग मागेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय बिकास मन्त्रालयको अवस्था पनि त्यस्तै छ । स्थानीयले आफ्नो भागमा परेका बिकास बजेटको जम्मा १८.१८ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर उसले पनि विकास गर्न पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग १५ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ थप बिकास बजेट मागेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले अहिलेसम्म पूँजीगत बजेट जम्मा २०.६ प्रतिशत खर्च गरेको छ । तर उसले पनि विकास गर्न पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ५ अर्ब ५९ करोड थप बजेट मागेको छ ।

पुननिर्माण प्राधिकरणको ताल पनि पैसा सिरानी हालेर सुत्ने जस्तै देखियो । प्राधिकरणले पाएको बिकास बजेटको जम्मा ४.४४ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ । तर पैसा पुगेन भन्दै अर्थमन्त्रालयसँग ७५ अर्ब थप बजेट मागेको छ ।