गरिब मात्र होइन, गरिबी निवारण मन्त्रालय पनि बेरोजगार




काठमाडौं । सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय काम बिहिन भएको छ । सरकारले ४९ वटा गरिब लक्षित कार्यक्रमहरु संचालन गरिरहेको भए पनि ती कार्यक्रमहरु अन्य मन्त्रालय मार्फत संचालन हुँदा गरिबी निवारण मन्त्रालय बेरोजगार जस्तै भएको हो ।

मन्त्रालय अन्तरगत कुनै परियोजना नभएको र तोकिएका दुईटा जिम्मेबारी पूरा गरिसकिएको मन्त्री हृदयराम थानीले जानकारी दिए ।

‘यो मन्त्रालयलाई सहकारी ऐन बनाउने र गरिब घरपरिवार पहिचान गर्ने जिम्मेबारी रहेछ, यी दुबै काम सकिएको छ, यो मन्त्रालय अन्तरगत कुनै परियोजना पनि छैनन्, त्यसैले काम छैन भन्दा पनि हुन्छ,’ मन्त्री थानीले भने ।

सरकारले गरिबी न्यूनिकरणलाई मुख्य मुद्दाका रुपमा उठाउदै आएको भएपनि मन्त्रालय भने बेरोजगार बनेको छ । सन् २०२२ सम्ममा नेपाल अतिकम विकसित मुलुकबाट विकासोन्मुख देशमा स्तरोन्नति हुने लक्ष्य छ । यो लक्ष्य प्राप्त गर्न पनि गरिबी निवारणलाई एक प्रमुख मापक बनाइएको छ ।

यस्तै सन् २०३० सम्ममा दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने भनिएको छ । यस्तो लक्ष्य हासिलमा पनि गरिबी निवारणलाई प्रमुख विषय बनाइएको छ । गरिबी निवारणको लागि फोकल मन्त्रालयको रुपमा अन्तराष्ट्रिय रुपमा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई तोकिए पनि मन्त्रालय आफै भने परियोजना विहिन भएर बेरोजगार बनेको हो ।

सरकारले संसदीय समितिको निर्देशन कार्यान्वयन नगरेको कारण पनि मन्त्रालय काम विहिन भएको हो । ब्यवस्थापिका संसदको अर्थ समितिले गत मंसिर ५ गते नै गरिबी निवारण कोषलाई गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरग ल्याउन सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।

सो कोष अहिले प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तरगत छ । गरिबी निवारण गर्ने मुख्य उद्देश्यले मन्त्रालय नै गठन भइसकेकोले सो कोष गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तरगत संचालन गर्न अर्थसमितिले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशन अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

मन्त्रालयले सहकारी ऐनको विधयेक तयार पारेर संसदमा पठाइसकेको छ । सो ऐन अहिले ब्यवस्थापिका संसद अन्तरगतको अर्थसमितिमा छलफलको क्रममा छ । अर्थसमितिले अहिले राम्रा र नराम्रा सहकारी संस्थाहरुको स्थलगत अध्ययन गरिरहेको छ । समितिले छलफल सकेर सो विधयेक संसदको पूर्ण बैंकमा पेश गर्नु पर्ने भएकोले मन्त्रालय अब यो काममा लाग्नु पर्ने अवस्था छैन ।

यस्तै गरिबलाई परिचयपत्र दिने कार्यक्रमको पनि पहिलो चरण समाप्त भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा गरिब पहिचान गर्ने र परिचयपत्र वितरण गर्ने कार्यक्रम बनाएको थियो । यी जिल्लाको सम्बृद्धि आधारपत्र (परिचयपत्र) तयार भइसकेको मन्त्री थानीको भनाइ छ ।