सरकोकारवाला एक ठाउँ नभए भूकम्पले भत्काएको नेपाली अर्थतन्त्र स्थायित्व तर्फ लम्कदैनः बाटिस्टा

हिमालको काख र दुई बिशाल छिमेकी भारत र चीनको बिचमा रहेको भुपरिवेष्ठित देश नेपाल संसारकै गरिब र पिछडिएको देशमध्ये पर्छ । सन् २००६ मा आन्तरिक द्धन्द्धको अन्त्य पछि केही नीतिगत सुधारहरुसँगै नेपाल बिस्तारै लगानी बृद्धिका साथै प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बिकास सँगै गरिबी निवारणको बाटोमा अग्रसर हुँदै छ ।

तर, नेपाल बिकासको बाटोमा सन् २०१५ को अप्रिल महिनामा गएको भुकम्पले ठूलो खलबली ल्याइदियो । यो घटनाले मध्यकालिन र दीर्घकालिन अवस्थामा कस्तो प्रभाव पार्ला ? के नेपाल पुर्नस्थापित भई उन्नतिको बाटोमा लम्केला ?

पुननिर्माणको लागि बैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । र, नेपालले पनि भविष्यमा आफ्नो क्षमता बिकास गर्दै लग्नु पर्ने आवश्यकता छ । लक्ष प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रसहित अरु सरोकारवालासँगको सहकार्य अनिवार्य छ ।

बितेको दशकमा गरिबी निवारण, आर्थिक बृद्धि र प्रतिस्पर्धात्मक क्षमताको बिकासमा नेपाली अर्थतन्त्रले केही उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको छ । सन् २००५ देखि २०१४ सम्ममा नेपालको गरिबी कुल जनसंख्याको ८० प्रतिशतबाट घटेर ५७ प्रतिशतमा झरेको छ ।

‘ग्लोबल कम्पिटेटिभनेस रिर्पोट’को एतिहासिक तथ्यका अनुसार नेपालले बिशेष गरी शिक्षा, पूर्वाधार, बृहत आर्थिक वातावरण र संस्थाहरुका क्षेत्रमा आफ्नो प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा उल्लेख्य सुधार गरेको छ ।

 

शिक्षाको क्षेत्रमा नेपालले महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । प्राथमिक शिक्षामा भर्ना दर सन् २००४ को ७९ प्रतिशतबाट सन् २०१३ मा ९८ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसैगरी, निम्न माध्यामिकको भर्ना दर ४६ प्रतिशतबाट ७६ प्रतिशत पुगेको छ । उच्च माध्यामिक तहमा ६ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुगेको छ । यो अन्तराष्ट्रिय तहमा न्यून भए पनि अरु एसिया र अफ्रिकाका अति कमबिकसित राष्ट्रका दाँजोमा भने बढि नै हो ।

जलबिद्युतको क्षेत्रमा सुधार गरे तापनि पुर्वाधार अझै नेपालको सबैभन्दा ठूलो कमजोरीकै रुपमा रहेको छ । भुपरिवेष्ठित भएका कारण नेपालको समुद्रसम्म पहुँच छैन । साथै, पहाडी र हिमाली भेगका कारण नेपाल आफ्नो छिमेकीसँग समेत सहज रुपमा जोडिएको छैन ।

त्यसैले बिश्वब्यापी मूल्य श्रृंखलामा जोडिन नेपाललाई अत्यन्तै गाह्रो छ । जसका कारण उद्योग संचालनमा समेत कठिनाई छ । नेपालको ठूलो भूभागमा अझै पनि कालोपत्रे सडक छैन । जसमा बाह्रै महिना सहज आवागमन गर्न सकियोस । भुकम्प अघिको नेपाल र अन्य भुपरिवेष्ठित अति कम बिकसित देशकाबीच यातायात पूर्वाधारहरु र समुद्रिमार्गमा पहुँचको तुलना गर्दा नेपाल भुटानलगायत अन्य देशहरु भन्दा धेरै तल छ । भुकम्पले त झन अवस्थालाई नाजुक बनाइदिएको छ ।

आवगमनमा अवरोध भए पनि नेपालको भुगोल सम्पन्नताको श्रोत पनि हुन सक्छ । जलबिद्युत सहज ढंगले उत्पादन गर्न सकिन्छ । त्यसैले नेपालले बिशेष गरी ग्रामीण भेगका जनतालाई लघुबिद्युत आयोजनाहरु मार्फत बिद्युत आपूर्ति गरिरहेको छ ।

बिश्व बैंकको तथ्याङ्क अनुसार हाल नेपालमा करिब १ हजार लघु जलबिद्युत आयोजना रहेका छन । जसले अफ ग्रिड बिद्युतको माध्यमबाट २० प्रतिशत जनताको माग पुर्ति गरिरहेको छ । राष्ट्रिय ग्रिडमा जोड्ने र मौसमी आपूर्तिमा भर पर्नुपर्ने चुनैतीहरुका बाबजुद यो सफा र सस्तो उर्जाको सकारात्मक बिकास हो ।

उर्जाको बैदेशिक आयात घटाउन थप लगानीको भने जरुरी छ । भुटानसँग तुलना गरेर हेर्दा थाहा हुन्छ कि जलबिद्युतले देशमा उर्जाको आपूर्तीमा सुधार ल्याई परनिर्भरता हटाउँछ ।

उर्जामा परनिर्भरताले नेपालको चालु खातामा ठूलो भार पार्दै आएको छ । तर, रेमिट्यान्सले केही सन्तुलन भने कायम गरेको छ । समग्र आर्थिक अवस्थामा पनि केही सुधार आएको छ । मूल्य बृद्धि धेरै (सन् २०१४ मा ९ प्रतिशत) भए पनि सार्वजनिक ऋण सन् २००५ मा ५२ प्रतिशतबाट घटेर सन् २०१४ मा २६ प्रतिशतमा आएको छ । सरकारले सन् २०१३ र २०१४ मा बजेट बचत पनि गरेको छ । तर, भुकम्पका कारण सार्वजनिक बित्त र समग्र आर्थिक सन्तुलन आगामी बर्षमा परिक्षित हुनेछन् ।

बिश्व बैंकको अनुमानमा भुकम्पका कारण प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष क्षति ७ अर्ब डलर हाराहारी भएको छ । जुन, नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको एक तिहाई हो । भुकम्पले ७ लाख ५० हजार घर र ७ हजार स्कुल भत्काएको तथ्याङ्क छ । कुल क्षतिको ५० प्रतिशत सामाजिक र आवाशीय क्षेत्रमा परेको छ भने १० प्रतिशत क्षति यातायात र पूवार्धारको क्षेत्रमा परेको छ ।

बिश्व बैंकको अनुमानमा भुकम्पले नेपालको कुल जनसंख्याको २.५ प्रतिशत देखि ३.५ प्रतिशतलाई गरिबीको रेखामुनि धकेल्ने छ । पर्यटन क्षेत्रमा पुगेको क्षतिका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पुग्ने अनुमान छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ८.६ प्रतिशत योगदान पु¥याउने यस क्षेत्रमा कुल क्षतिको करिब १० प्रतिशत भएको छ ।

अब भावी दिनले नै बताउने छ कि नेपालले सन् २००६ देखि पक्रेको स्थायित्व र बिकासको यात्रा मोडिने छ कि छैन । भुकम्पले कमजोर अर्थतन्त्र र त्यसका पूर्वाधारमा गरेको प्रहारका कारण स्थायित्वको बाटोमा लम्कदै गरेको अर्थतन्त्रमा तनाव र जोखिम थपेको छ ।

पुननिर्माणको लागि बैदेशिक सहायताको आवश्यकता छ । र, नेपालले पनि भविष्यमा आफ्नो क्षमता बिकास गर्दै लग्नु पर्ने आवश्यकता छ । लक्ष प्राप्तिको लागि निजी क्षेत्रसहित अरु सरोकारवालासँगको सहकार्य अनिवार्य छ । बल्र्ड इकोनोमिक फोरमको रिपोर्टका अनुसार प्रतिरोधात्मक घरहरु, सुरक्षित स्कुलहरु र सक्षम पर्यटन क्षेत्रको निमार्णमा निजी क्षेत्रको ठूलो योगदान हुनसक्छ । अर्थात, नेपालले भोगेको प्राकृतिक बिपतको सामनाको लागि सबै सरोकारवालाको सहभागिता महत्वपूर्ण छ ।