उत्पादनमुलक क्षेत्रमा कर्जा नबढाउने हो भने लगानीयोग्य रकमको ब्यवस्थापनमा बैंकहरुलाई सहयोग गर्न सकिदैनः राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । बैंकहरुले अनुत्पादक क्षेत्रमै कर्जा केन्द्रीत गरिरहे लगानी योग्य रकम (तरलता) को ब्यवस्थापनमा सहयोग गर्न नसक्ने नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रष्ट पारेको छ । बैंकहरुले कर्जा प्रबाह गर्नको लागि चाहिने रकम नभएर कर्जा विस्तार रोकिरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यस्तो धारणा आएको हो ।

बैंकहरुले अहिले तरलतामा कमी आएको र त्यसको कारण कर्जा निक्षेप अनुपात (सिडी रेसियो) भएको बताइरहेका बेला राष्ट्र बैंकको यस्तो भनाइ आएको हो । बैंकिङ क्षेत्रको कर्जा घरजग्गा, सेयर, गाडी जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा केन्द्रीत भइरहेको बेलामा सिडी रेसियो जस्तो महत्वपूर्ण र स्थायी उपकरण किन चलाउने भन्ने प्रश्न आउने राष्ट्र बैंकका सहायक प्रवक्ता राजेन्द्र पण्डित बताउछन् ।

‘सिडी रेसियोको सीमा कम गर्नुपर्ने कारण के हो ? राज्यले आवश्यकता महसुस गरेका जलविद्युत, कृषि, उर्जा, उत्पादनमुलक उद्योग, विपन्न बर्ग, भूकम्प पीडित जस्ता क्षेत्रमा कर्जा बढाउन नसक्ने, गाडी, घरजग्गा, सेयर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनको लागि सिडी रेसियो जस्तो स्थायी संयन्त्र चलाउनु पर्ने ? यो हुन सक्ने अवस्था म देख्दिन,’

‘बैंकहरुसँग थप कर्जा विस्तारको लागि मात्रै तरलताको कमी भएको हो, निक्षेपकर्ताको निक्षेप फिर्ता दिन, सिडी रेसियो वा अनिवार्य नगद अनुपात (सिआरआर) पुर्याउनको लागि होइन, अहिले बैंकिङ क्षेत्रबाट गएकोमध्ये अधिकांश कर्जा राज्यले आवश्यकता महसुस गरेको वा लगानी बढाउन चाहेको क्षेत्रमा नगएकोले किन बढी उत्साहित भएर जोखिम लिने भन्ने कुरा आउछ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशक समेत रहेका पण्डितले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बार्षिक २९ प्रतिशतले कर्जा विस्तार भइरहेको र यो बर्ष पनि त्यो सीमा नाघ्ने देखिएकोले कुनै विषेश विधि अपनाइरहनु पर्ने आवश्यकता नभएको उनको भनाइ छ ।

बैंकहरुले भने पछिल्लो समयमा सिडी रेसियोको सीमा कम गर्न घुमाउरो रुपमा आग्रह गरेका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका पदाधिकारीले राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीलाई भेटेर अहिले तरलता कम हुनुको पछाडि सिडी रेसियोमा समस्या रहेको धारणा राख्ने गरेका छन् ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ८० प्रतिशतको सिडी रेसियो तोकेको छ । अर्थात १०० रुपैयाँ निक्षेप भएका बैंकले २० रुपैयाँ आफैसँग राखेर ८० रुपैयाँ मात्रै कर्जा दिन पाउने ब्यवस्था गरिएको छ । यस्तो २० प्रतिशत रकम बैंकले आफैसँग राख्नुपर्दा ‘कस्ट अफ फन्ड’ बढी भएको र लगानीको लागि कम अबसर प्राप्त भएको दाबी बैंकर्सको छ ।

‘जुन बैंकको सिडी रेसियो टाइट छ, त्यसलाई १ प्रतिशत सिआरआर कम गर्दा आउने रकम त्यही चाहिन्छ, जसको सीमाभन्दा कम छ, त्यसलाई अहिले नै तरलता पर्याप्त छ, यसकारण सिआरआर चलाएर समस्या समाधान हुने देखिदैन,’

तर सहायक प्रवक्ता पण्डित भने सिडी रेसियो चलाउन हुने अवस्था अहिले नरहेको बताउछन् । ‘सिडी रेसियोको सीमा कम गर्नुपर्ने कारण के हो ? राज्यले आवश्यकता महसुस गरेका जलविद्युत, कृषि, उर्जा, उत्पादनमुलक उद्योग, विपन्न बर्ग, भूकम्प पीडित जस्ता क्षेत्रमा कर्जा बढाउन नसक्ने, गाडी, घरजग्गा, सेयर जस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा कर्जा बढाउनको लागि सिडी रेसियो जस्तो स्थायी संयन्त्र चलाउनु पर्ने ? यो हुन सक्ने अवस्था म देख्दिन,’ पण्डितको भनाइ छ ।

बैंकहरुले भने सिडी रेसियो नचलाउने हो भने सिडी रेसियोमा गणना नहुने कुनै उपकरण ल्याइदिनु पर्ने अनौपचारिक माग गरेका छन् । यस्तो उपकरण के हुन सक्छ र कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने सम्बन्धमा राष्ट्र बैंकका केही कार्यकारी निर्देशकहरुले ब्यक्तिगत रुपमा अध्ययन थालेका भएपनि राष्ट्र बैंक ब्यवस्थापनले औपचारिक रुपमा कुनै तयारी गरेको छैन ।

केही बैंकहरुले भने सिआरआरको सीमा कम गर्नु उपयुक्त हुने विकल्प राष्ट्र बैंक समक्ष पेश गरेका छन् । अहिले बाणिज्य बैंकहरुले आफ्नो कूल निक्षेपको ६ प्रतिशत रकम सिआरआरमा राख्नु पर्छ । यसअघि साप्ताहिक रुपमा सो रकम राख्दा हुने भएपनि चालु आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीति मार्फत प्रत्येक दिन कम्तिमा ७० प्रतिशत सिआरआर हुनै पर्ने र साताको अन्तिम दिन शतप्रतिशत हुनुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।

सिआरआरको सीमा कम गरेर अहिलेको समस्या समाधान नहुने राष्ट्र बैंकका अधिकारीको बुझाइ छ । ‘१ प्रतिशत नै सिआरआर कम गर्ने हो भने करिब २२ अर्ब रुपैयाँ तरलता थप हुन्छ, त्यो पैसा सिडी रेसियोमै सकिन्छ,’ गभर्नर कार्यालयका निर्देशक पण्डितको भनाइ छ ।

‘जुन बैंकको सिडी रेसियो टाइट छ, त्यसलाई १ प्रतिशत सिआरआर कम गर्दा आउने रकम त्यही चाहिन्छ, जसको सीमाभन्दा कम छ, त्यसलाई अहिले नै तरलता पर्याप्त छ, यसकारण सिआरआर चलाएर समस्या समाधान हुने देखिदैन,’ पण्डितले भने ।

यो पनि हेर्नुस्
बढ्दो ब्याजदरः समस्या तरलताको कि सल्भेन्सीको ?