वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पूँजी बजारमा भित्र्याउन बोर्डले थाल्यो गृहकार्य, कम्तिमा ५ कम्पनीलाई यसै बर्ष भित्र्याउन मुरारकाको सुझाव

काठमाडौं । पूँजी बजारमा वास्तविक क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने प्रयोजनको लागि धितोपत्र बोर्डले सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसँग अन्तरक्रिया गरेको छ ।

बोर्डले आइतबार निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमुलक संस्थाहरु नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ तथा निजी क्षेत्रका कम्पनीहरु एनसेल, चन्द्रागिरी हिल्स, विभिन्न जलविद्युत कम्पनीहरु, हाउजिङलगायतसँग छलफल गरेको हो ।

छलफल कार्यक्रममा विभिन्न संस्था, कम्पनी र प्रालिका १०० भन्दा बढी प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको बोर्डले जानकारी दिएको छ ।

सो अवसरमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेबतवहादुर कार्कीले वास्तविक क्षेत्रका कम्पनी पब्लिक कम्पनीको रुपमा रुपान्तरण भएर पूँजी बजारमा प्रबेश गरे उनीहरुले १५ प्रतिशत आयकर छुट पाउने ब्यवस्था बजेटमा भएको जानकारी दिदै त्यसबाट फाइदा लिन आग्रह गरे ।

‘वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको प्रवेशसँगै पुँजी बजारले अर्थतन्त्रको ऐनाको रुपमा काम गर्छ र पुँजी बजारमा आधारित अर्थतन्त्र नै विश्वसनीय एवं दीर्घकालिन हुन्छ, नियमावलीमा भएको व्यवस्था र आयकरमा १५ प्रतिशत छुटको प्रावधानले पुँजी बजार प्रवेश सम्बन्धी विषय अब वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीको हातमा पुगेको छ,’ डा. कार्कीले भने ।

कार्यक्रमका विशेष अतिथि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारकाले राज्य वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा ल्याउन सकारात्मक रहेको र बोर्ड यस कार्यमा अग्रसर भइरहेको अवस्थामा बोर्ड तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ सहकार्य गरी यही आर्थिक वर्षमा नै कम्तीमा ५ वटा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुलाई पुँजी बजारमा भित्र्याई यस कार्यलाई उदाहरणीय बनाउनुपर्ने र वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीले सुशासनमा समेत जोड दिनुपर्ने धारणा राखे ।

त्यस्तै अर्का विशेष अतिथि नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले प्रविधि विकास गरी आफ्नो छुट्टै ब्राण्ड बनाउन सफल उद्योगलाई अन्य देशको पुँजी बजारमा उपलब्ध हुने सुविधा नेपालमा समेत हुनुपर्ने बताए । कम्पनीको संवेदनशील सूचना चुहाउन खोज्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सुदृढ नियमन व्यवस्था गर्नुपर्ने र एकल संचालक भई हाल परम्परावादी प्रवृत्तिमा कार्य गरिरहेकोमा सो प्रवृत्तिमा सुधार ल्याउन समेत पुँजी बजारबाट के कस्तो फाइदा लिन सकिन्छ सो विषयमा स्पष्ट जानकारी दिनुपर्ने शर्माको भनाइ छ ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक निरज गिरीले धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली, २०७३ मा रहेको सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तथा प्रकृया सम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीहरुको सल्लाह सुझाव ग्रहण गरी धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका जारी गर्ने तयारी भएको गिरीले जानकारी दिए ।

बरिष्ठ चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट जगदिश भट्टराईले वास्तविक क्षेत्र तथा दीर्घकालीन पुँजी परिचालन सम्बन्धमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए । उनले प्राइभेट संस्था पब्लिकमा गई धितोपत्रको सार्वजनिक निष्काशन गर्दा हुने विभिन्न फाइदाहरु जस्तै बृहत पुँजी परिचालन हुने, साहास पुँजीलाई आकर्षित गर्न सकिने, नयाँ सोच तथा उद्यमशीलता प्रोत्साहित हुने, तरलतामा बृद्धि हुने, कम्पनीको मूल्य बढ्न गई महत्व बढ्ने, कम्पनीको ब्राण्ड स्थापित हुने तथ्य प्रस्तुत गरे । यस्तै वास्तविक क्षेत्रले सिमित परम्परावादी व्यापारिक सोचलाई त्याग्दै पुँजी बजारमा प्रवेश गरी लाभ लिनुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ ।

नेपाल मर्चेण्ट बैंकर संघका अध्यक्ष प्रविणरमण पराजुलीले सार्वजनिक निष्काशन सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था तथा मर्चेण्ट बैंकिङ्ग सेवा सम्बन्धमा संक्षिप्त प्रस्तुती पेश गरेका थिए ।

कार्यक्रममा छलफलको क्रममा सहभागी उद्योगी तथा व्यवसायीहरुले स्वतन्त्र मूल्य निर्धारण विधि, नियमनकारी निकाय नभएका कम्पनीलाई बोर्डले नै नियमन गर्नुपर्ने, पुँजी बजारमा कृषि क्षेत्रलाई पनि आकर्षिक गर्नुपर्ने, मर्जर, एक्विजिशन तथा थप निष्काशन प्रकृयालाई अझ सरल तथा सहज बनाउनु पर्ने, सूचिकृत कम्पनीबाट प्रकाशित हुने वित्तीय विवरण प्रवाहलाई नियमित बनाई सोको विश्लेषण गर्नुपर्ने र बोर्डको वेभसाइट मार्फत केन्द्रीकृत रुपमा सबैलाई सूचना प्रवाह गर्नुपर्ने, उद्योगीमा कर छुट सम्बन्धी द्विविधा रहेकोमा सो स्पष्ट पार्नुपर्ने लगायतका विषयमा जिज्ञासा राखेका थिए ।

बोर्डले संगठित संस्थाले जारी पुँजीको न्यूनतम १० प्रतिशत प्रारम्भिक सार्वजनिक निष्काशन गर्न सक्ने, प्रिमियम मूल्यमा धितोपत्र जारी गर्न सक्ने तथा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाले स्थानीय मुद्रामा ऋणपत्र जारी गर्न सक्ने व्यवस्था सहितको नयाँ धितोपत्र दर्ता तथा निष्काशन नियमावली सार्बजनिक गरेको छ । यसैको आधारमा नयाँ धितोपत्र निष्काशन निर्देशिका जारी गर्ने पूर्वसन्ध्यामा वास्तविक क्षेत्रका कम्पनीलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्न तथा सम्बन्धित क्षेत्रको सुझाव निर्देशिकामा समावेश गर्न वास्तविक क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुसँग बोर्डले यस्तो छलफल गरेको हो ।