मन्त्रीपरिषद् बाट महासंघको विधान स्विकृत

नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको बिधान मन्त्री परिषदबाट पारित भएको छ ।
आज बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले संशोधित बिधानलाई स्विकृत गरेको हो । नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको विशेष साधारणसभा कात्तिक ४ गते शुक्रबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको थियो । विधान संशोधन मुख्य एजेन्डा रहेको विशेष साधारणसभाले पूर्ण बहुमतद्वारा महासंघको विद्यमान विधान, २०४९ को छैठौं संशोधन गरेको थियो ।

विधानमा के–के परिर्वतन भयो

संघीय राज्य प्रणालीमा सातवटा प्रान्तको परिकल्पना गरिएकाले महासंघले पनि सात प्रान्तमा प्रादेशिक उवासंघको व्यवस्था गर्नुका साथै कार्यकारिणी समितिमा ती प्रदेशहरूको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरेको छ । महासंघको च्याप्टरको रुपमा हरेक प्रदेशमा ‘प्रदेश उवासंघ’को व्यवस्था गरेको छ । यसअघि अञ्चल तथा क्षेत्रीय उद्योग बाणिज्य संघहरूबाट हुने प्रतिनिधित्व भने खारेज गरेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा निकै परिर्वतन गरिएको छ । कार्यकारी अध्यक्षको निर्वाचन गर्ने परम्पराको अन्त्य गर्दै वरिष्ठ उपाध्यक्ष खुला प्रतिस्पर्धाबाट आउने व्यवस्था गरेको छ । अब वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै स्वतः अध्यक्ष हुनेछ । यस हिसाबले अहिलेको वरिष्ठ उपाध्यक्ष भवानी राणा स्वतः अध्यक्ष बन्नेछिन् ।

जिल्ला उद्योग बाणिज्य संघहरूको जिम्मेवारी र अधिकारलाई प्रस्तावित विधानले अझ बढी सुनिश्चित गराएको छ । भने वस्तुगत संघहरू, द्वी–राष्ट्रिय उद्योग बाणिज्य संघहरूको अधिकार जिम्मेवारीलाई अझ फराकिलो बनाएको छ । स्थानीय कम्पनी र स्थानीय उवासंघको भूमिका अभिवृद्धि, साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई प्रदेशमा बढी सक्रिय हुन प्रोत्साहन गर्नेजस्ता कुराहरू विधानमा थपिएका छन् ।

विधानले महासंघको केन्द्रीय समितिमा केही सदस्य संख्याहरू बढाइएको छ । संस्थापक उद्योग बाणिज्य संघहरूबाट एक सिट संरक्षित सिटको रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । महासंघको विधानमा २०४९ पछि पहिलोपटक पदाधिकारीमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको छ ।