सर्बहारा अर्थमन्त्रीको गरिबमारा सेयर नीति

धितोपत्र बोर्डले सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गर्दै धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन नियमाबली २०७३ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका कम्पनीमा सर्वसाधारणले कम्तिमा २५ प्रतिशत सेयर लगानी गर्न पाउने अधिकारलाइ कटौति गर्दै बोर्डले १० प्रतिशतमा झारेको छ ।

बोर्डको यो कार्य सर्वसाधारणको हितमा छैन । यसैगरी गरिब र निमुखा जनताको भलाइका लागि काम गर्ने नारा जपेका अहिलेका अर्थमन्त्रीले पनि त्यहि प्रकारको नियमाबलीमा हस्ताक्षर गरेर धनी बर्गमा सम्पत्ति केन्द्रित हुने व्यवस्थाको पक्षपोषण गरेका छन ।

यसअघि स्थानीयलाई कम्तिमा १० र अन्य सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत गरी कुल २५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर अव कम्पनीले स्थानीयलाई मात्र १० प्रतिशत सेयर जारी गरे पुग्ने देखिन्छ ।

स्थानीय स्रोत साधनको प्रयोग गरेर बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने कम्पनीले स्थानीयलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्थालाई कायम राख्दै अन्य सर्वसाधारणको लगानी गर्न पाउने अधिकार नियमाबलीले कटौति गरेको हो । बोर्डको यो कार्यले देशमा बन्न लागेका ठूलठूला परियोजनामा सर्वसाधारणले लगानी गर्न नपाउने तथा केही सिमित व्यक्ति तथा कम्पनीको हालिमुहाली हुने देखिन्छ ।

यसअघि स्थानीयलाई कम्तिमा १० र अन्य सर्वसाधारणलाई १५ प्रतिशत गरी कुल २५ प्रतिशत सेयर जारी गर्नु पर्ने व्यवस्था थियो । तर अव कम्पनीले स्थानीयलाई मात्र १० प्रतिशत सेयर जारी गरे पुग्ने देखिन्छ । जलविद्युत तथा अन्य पूर्वाधारका कम्पनी निर्माणको क्रम तिव्ररुपमा अघि बढेको र सेयर बजारमा लगानी गर्न सर्वसाधारणको सहभागिता बढ्दै गएको अवस्थामा बोर्डको यो कार्य निन्दनीय छ । जसलाई तत्काल परिवर्तन गरिनु पर्छ ।

निश्कासन सम्बन्धि थप व्यवस्था निर्देशिकामा गरिने भनिएको छ । नियमाबलीमा भएको व्यवस्थाको थप व्याख्या धितोपत्र दर्ता तथा निश्कासन निर्देशिकामा गर्ने भनिए पनि नियमाबलीभन्दा माथि उठेर निर्देशिकामा व्यवस्था हुन सक्दैन ।

संविधानको यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जलविद्युत, केवलकार, सिमेन्ट उद्योग लगायतले सर्वसाधारणले लगानी गर्न चाहेको खन्डमा सेयर दिनु पर्ने हुन्छ । दिन्न भन्न पाइने छैन । कम्पनीका प्रवद्र्धकले हामी प्राइभेट लिमिटेड हो भनेर भन्न पाउने अवस्था अव देखिदैन ।

कम्पनीको सेयरमा सर्वसाधारणले लगानी गर्न पाउने व्यवस्था अहिलेको संविधानमा उल्लेख छ । तर बोर्डले भने सर्वसाधारणको अधिकारलाई कुन्ठित गर्ने काम गरेको छ । संविधानमा भनिएको छ कि स्थानीय स्रोत साधन प्रयोग गरेर बस्तु तथा सेवा उत्पादन गर्ने कुनै पनि कम्पनीको अंश वा सेयर सर्वसाधारणले खरिद गर्न चाहेमा दिनु पर्नेछ । संविधानको यो व्यवस्था अनुसार कुनै पनि जलविद्युत, केवलकार, सिमेन्ट उद्योग लगायतले सर्वसाधारणले लगानी गर्न चाहेको खन्डमा सेयर दिनु पर्ने हुन्छ । दिन्न भन्न पाइने छैन । कम्पनीका प्रवद्र्धकले हामी प्राइभेट लिमिटेड हो भनेर भन्न पाउने अवस्था अव देखिदैन ।

यसमा सर्वसाधारण अग्रसर हुनुपर्छ । सेयरको माग गर्नुपर्छ । र, सँगै प्रवद्र्धकलाई आयोजनाको संरक्षणमा सहयोग गर्नु पर्छ । प्रबद्र्धकले बाटो वा पुल बनाइदिएका भरमा मात्र सर्वसाधारण चुप बस्न मिल्दैन । पुँजी र प्रविधि प्रवद्र्धकले ल्याए पनि स्रोत र साधन माथिको पहिलो अधिकार स्थानीय कै हुन्छ ।

बोर्डको अहिलेको कार्यले स्थानीय स्रोत साधन माथि केही सिमित व्यक्ति वा समुहको प्रभुत्व कायम हुनेछ । यति मात्र नभइ सर्वसाधारणको सम्पत्ति बनाउन पाउने अधिकार र आम्दानी गर्न पाउने अधिकार पनि कुन्ठित हुन्छ नै ।

सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा कुल नाफाको १० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जान्छ । बाँकी ९० प्रतिशत तिनै धनाड्यमा केन्द्रित हुन्छ । जसले गरिब अझ गरिब र धनी अझ धनी बन्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढेर जाने छ ।

पुँजी बजारको सिद्धान्त केवल बिकासका लागि पुँजी उठाउनु मात्र नभइ आयको वितरण पनि हो । उच्च आय हुनेबाट न्यून आय हुने तर्फ सम्पत्ति वा आम्दानी वितरण गर्ने माध्यम पनि हो पुँजी बजार । जसको सुरुवात नेपालमा चिलिमे जलविद्युत कम्पनीबाट भयो । सोहि अनुसार अहिले हरेक जलविद्युत कम्पनीको आय सर्वसाधारणले पाइरहेका छन ।

सर्वसाधारणलाई १० प्रतिशत सेयर जारी गर्दा कुल नाफाको १० प्रतिशत सर्वसाधारणमा जान्छ । बाँकी ९० प्रतिशत तिनै धनाड्यमा केन्द्रित हुन्छ । जसले गरिब अझ गरिब र धनी अझ धनी बन्छ । धनी र गरिबबीचको खाडल अझ बढेर जाने छ । गरिबी निवारणमा पूँजी बजारलाई प्रयोग गर्ने हो भने कम्पनीमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको हिस्सा बढाउनु पर्छ ।

कम्तिमा दश प्रतिशत र बढीमा ४९ प्रतिशतको सीमा कायम गरिए पनि यसलाई पुँजीको अनुपातका आधारमा बैज्ञानिक बनाइनु पर्छ । जतिसुकै पुँजी भए पनि एउटै अनुपातमा सेयर जारी गर्न दिने हो भने सेयर बजारमा अनियमित गतिविधि मौलाउछ । कम्पनीको सेयर कुनै व्यक्ति वा समुहमा केन्द्रित हुन गइ अनावश्यक मूल्य बढाउने र घटाउने खेल यहीबाट सुरु हुनेछ ।

यसो नगरिने हो भने दोस्रो बजारमा लघुवित्त लगायतका न्यून संख्यामा सर्वसाधारणमा सेयर पुगेका कम्पनीमा अहिले भएको अस्वभाविक मूल्य घटबढ र अनियमितताको अवस्था रहिरहने छ ।

जस्तो अहिले कम पुँजी भएका लघुवित्त कम्पनीको सेयरमा यस किसिमको प्रवृत्ति देखिएको छ । त्यस्तै युनिलिभर नेपाल लिमिटेडमा पनि यस्तो अवस्था छ । दोस्रो बजारमा कारोबार हुने कम्पनीको सेयर संख्यालाई बृद्धि गर्न सर्वसाधारण सेयरको अनुपात बढाउनु पर्छ । ठूलो पुँजी भएका कम्पनीको सर्वसाधारणमा जारी हुने सेयरको हिस्सा कम गर्न सकिन्छ ।

जसले थोरै सेयर जारी गरे पनि सेयरको संख्या धेरै हुन जान्छ । र, दोस्रो बजारमा सेयरको आपुर्तिको संतुलन कायम हुन्छ । त्यस्तै थोरै पुँजी भएका लघुवित्त जस्ता कम्पनीको अनुपातलाई सर्वसाधारणलाई जारी गर्नुपर्ने सेयरको अनुपात अनिवार्य ४९ प्रतिशत पुर्याउनु पर्छ । यसो नगरिने हो भने दोस्रो बजारमा लघुवित्त लगायतका न्यून संख्यामा सर्वसाधारणमा सेयर पुगेका कम्पनीमा अहिले भएको अस्वभाविक मूल्य घटबढ र अनियमितताको अवस्था रहिरहने छ ।
भट्टराई सेयर बजार विश्लेषक हुन ।