भूकम्प पीडितलाई अनुदान बाँड्न खोलिएका १३० बिएलबी प्रयोगबिहिन, १ करोड ३० लाख लगानी अलपत्र




काठमाडौं । भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन सरकारले दिने अनुदान रकम पीडितलाई स्थानीयस्तरमै दिने प्रयोजनको लागि खोलिएका १ सय ३० ओटा शाखा रहित बैंकिङ (बिएलबी) प्रयोग बिहिन भएका छन् ।

सरकारी निकायले नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई अनुदान रकम बाढ्न ग्रामीण क्षेत्रमा  बिएलबी स्थापनामा जोड दिएपनि पुननिर्माण प्राधिकरणले चासो नदेखाउदा दातृ निकायको आर्थिक सहयोगमा स्थापना भएका बिएलबी प्रयोग विहिन अवस्थामा पुगेका हुन् ।

पुननिर्माण प्राधिकरण स्थापना नभएको समयमा राष्ट्रिय योजना आयोगको सल्लाह र आग्रह अनुसार भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा ठूलो संख्यामा बिएलबी स्थापना गरिएको भएपनि अहिले त्यसको प्रयोग नभएको नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष अनिल शाहले जानकारी दिए ।

‘त्यो बेलामा प्राधिकरण स्थापना भएको थिएन, पुननिर्माणको काम पनि हेरिरहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले अनुदान रकम बाढ्न गाउमा बिएलबी खोल्नुस् भनेर हामीलाई आग्रह गरिरहेको थियो, हामीले दातृ निकायको सहयोगमा १ सय ३० बिएलबी स्थापना गर्यौं पनि, तर पछि अनुदान रकम बाढ्ने बेलामा त्यसको प्रयोग गरिएन, अहिले भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा खोलिएका बिएलबी प्रयोग विहिन अवस्थामा छन्,’ मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका शाहले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

कुन जिल्लामा कति बिएलबी स्थापना गरियो ?

नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले दिएको जानकारी अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेकका भूकम्प अति प्रभावित ११ जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुले १ सय ३० बिएलबी स्थापना गरेका थिए । बिएलबी स्थापना गर्नुको मुख्य कारण भूकम्प प्रभावितलाई अनुदान रकम वितरण गर्ने प्रयोजन नै थियो ।

एसोसिएसनका अनुसार धादिङ जिल्लाका ग्रामीण क्षेत्रको दुर्गममा विभिन्न बैंकले गरी १५ ओटा बिएलबी स्थापना भएका छन् । यस्तै दोलखामा ९, गोर्खामा ५, काभ्रेमा १४ र मकवानपूरमा १४ बिएलब स्थापना भएका छन् ।

भूकम्प पीडितलाई सरकारी अनुदान बाढ्ने प्रयोजनकै लागि भन्दै नुवाकोटमा ३८, ओखलढुंगामा ८, रामेछापमा १२, रसुवामा २, सिन्धुलीमा ८ र सिन्धुपाल्चोकमा ५ बिएलब स्थापना भएका छन् ।

भूकम्प पीडितलाई स्थानीयस्तरमै गएर सरकारी अनुदान बाढ्ने प्रयोजनको लागि बिएलबी स्थापना भएपनि त्यस्तो काममा भने प्रयोग गर्न सकिएको छैन ।

किन भएन प्रयोग ?

सरकारले जिल्ला सदरमुकमा वा बैंकको शाखा भएको ठाउबाट मात्रै अनुदान रकम वितरण गर्न बैंकहरुलाई निर्देशन दिएपछि बिएलबीको प्रयोग हुन नसकेको हो ।

छोटो समयमा धेरैलाई सेवा दिनु परेको र बिएलब मार्फत बैंकहरुले द्रुत सेवा दिन नसकेको कारण यसको प्रयोग नभएको पुननिर्माण प्राधिकरणका सहायक प्रवक्ता डा. भिष्मकुमार भुषालको भनाइ छ ।

बिएलबी मार्फत रकम वितरण गर्दा बैंकहरुले निशुल्क सेवा दिउन भन्ने प्राधिकरण र शुल्क नदिए काम गर्दैनौं भन्ने बैंकहरुको अडानको कारण बिएलबी प्रयोग विहिन अवस्थामा रहेका हुन् ।

सरकार र बैंकहरुको यही विवादको कारण भूकम्प पीडितलाई सरकारले दिएको पहिलो किस्ता रकम ५० हजार लिनको लागि जिल्ला सदरमुकाम वा अन्य शहरी क्षेत्रमा भएका बैंकका शाखासम्म जानु परेको छ ।

केही जिल्लामा भने विभिन्न स्थानमा क्यास क्याम्प राखेर पीडितलाई रकम बाढिएको छ । तर यसरी क्यास क्याम्प राख्दा लाग्ने खर्च प्राधिकरण वा बैंकले नब्यहोर्ने भएपछि गाविसको स्रोतबाट ब्यवस्थापन गरिदै आइएको छ । यसैकारण कुनै जिल्लामा यो विषय विबादमा पनि परेको छ ।

कति भएको थियो लगानी ?

भूकम्प प्रभावित बाहेकका जिल्लाहरुमा पनि बैंकहरुले बिएलबी सेवा संचालन गरेका छन् । यसकारण भूकम्प पीडितलाई अनुदान रकम बाढ्न मात्रै यसको प्रयोग हुन्छ भन्ने होइन । तर भूकम्प अति प्रभावित जिल्लाहरुमा अनुदान रकम बाढ्ने प्रयोजनकै लागि दातृ निकाय सक्षमको आर्थिक सहयोगमा बिएलबी स्थापना गरिएको थियो ।

‘सरकारी अनुदान बाढ्न बिएलबी चाहिन्छ भन्ने कुरा सरकारी पक्षबाट आइरहेको थियो, हामी ठूलो मात्रामा ती ठाउमा बिएलबी लिएर जाने कि नजाने भन्ने दोधारकै अवस्थामा थियौं, सक्षमले आर्थिक सहयोग दिन्छु भनेपछि छोटो समयमा नै ठूलो मात्रामा बिएलबी स्थापना हुन सकेको थियो,’ राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकका तत्कालिन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत कृष्णप्रसाद शर्माले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

एउटा बिएलबी स्थापना गर्न एक लाख रुपैयाँ जति खर्च लागेको शर्मा सम्झन्छन् । ‘५० हजार रुपैयाँ मेसिनको पर्छ, कार्यालयको लागि आवश्यक पर्ने फर्निचर लगायतमा ५० हजार जति खर्च भएको छ,’ उनले भने । सो समयमा राष्ट्रिय बाणिज्य बैंकले ठूलो संख्यामा बिएलबी स्थापना गरेको थियो ।

यस्तो खर्चमध्ये सक्षमले मेसिन किन्न लाग्ने खर्च ५० हजार रुपैयाँ बिएलबी स्थापना गर्ने सबै बैंकहरुलाई अनुदान दिएको थियो । यस्तै एक बर्षको लागि बिएलबी एजेन्टको कमिसन पनि सक्षमले नै दिएको थियो । यस्तो कमिसन प्रतिमहिना ३ हजार रुपैयाँको दरले दिएको शर्माले जानकारी दिए । यी दुबै खर्च गरेर सक्षमले बिएलबी स्थापना गर्ने बैंकहरुलाई प्रतिबिएलबी ८६ हजार रुपैयाँका दरले अनुदान दिएको छ ।

तत्काल प्रयोगमा ल्याउनुस्ः राष्ट्र बैंक

भूकम्प अतिप्रभावित जिल्लामा स्थापना भएका बिएलबी प्रयोग विहिन अवस्था रहेकोप्रति राष्ट्र बैंकले असन्तुष्टि जनाएको छ । विपत्तिमा परेका नागरिकलाई वित्तीय सेवा आवश्यक पर्ने भएकोले अनुदान बाढ्ने बाहेकका वित्तीय सेवा सुरुगर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकका भनाइ छ ।

‘अनुदान बाढ्न नपाएकै आधारमा प्रयोग विहिन बनाउन भएन, भूकम्प प्रभावित बाहेकका जिल्लामा उहाँहरुले बिएलबी मार्फत जुन प्रकारको वित्तीय सेवा प्रदान गरिरहनु भएको छ, ती स्थानमा पनि त्यस्तै सेवा दिदा हुन्छ,’ राष्ट्र बैंकका सहप्रवक्ता राजेन्द्र पण्डितले भने ।

यद्यपि भूकम्प पीडितलाई सरकारले अहिले पहिलो किस्ताको रकम बाढिरहेको र थप किस्ता दिन बिएलबी प्रयोगमा आउन सक्नेमा बैंकर्स पनि आशावादी देखिएका छन् । ‘अरु किस्ता दिदा बिएलबी प्रयोगमा आउन सक्ने आशामा छौं,’ बैंकर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष शाहको भनाइ छ ।