६ महिनामा ३० लाख मोबाइल सेट दर्ता, नगर्नेलाई कारवाही: प्राधिकरण

काठमाडौं । नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणमा मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर दर्ता संख्या ६ महिनामै ३० लाख पुगेका छ ।

मोबाइल फोनलाई व्यवस्थित गर्न साथै अपराधिक क्रियाकलापलाई न्यूनिकरण गर्न नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले २०७३ बैशाख १ देखि इन्टरनेसनल मोबाइल इक्विपमेन्ट आइडेन्टिफायर (आइएमइआई) नम्बर दर्ता कडाइका साथ लागु गर्न थालेको हो ।

मोबाइल सेटहरु आयात वा विक्री गर्नूपूर्व नै ‘टाइप एप्रुभल’ लिइ सम्पूर्ण विवरण भरेर प्राधिकरणमा आवेदन फाराम बुझाउनु पर्ने प्रावधान छ ।

‘यस्तो नियम अन्तराष्ट्रिय स्तरकै हो, किनकी जुनसुकै ब्राण्डका सामान भित्राउँदा यस्तो नियम विश्वभर कार्यान्वयनमा आएको छ नेपालमा हामीले यसैबर्षबाट मात्र सुरु गरेका हौं,’ प्राधिकरणका निर्देशक पुरुषोत्तम खनालले भने ।

सामाजिक सुरक्षा, राजश्व छली र नेपाल मेसिनरी सामानको डम्पिङ साइट नहोस भनेर यस्तो नियम लागु गरिएको निर्देशक खनालले जानकारी दिए ।

यस कामका लागि प्राधिकरणले सहायक निर्देशक स्तरको कर्मचारी नै खटाएर काम सुरु गरेको छ । तर ०७२ चैत्र मसान्तसम्म भित्रिएका सेटहरुमा यस्तो नियम लागु हुने छैन् ।

दुरसंचार ऐन २०५३ को दफा (१३) च बमोजिम यस्तो नियम लागु गरिएको प्राधिकरणका इन्जिनियर विनोदचन्द्र श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

अनलाइनमार्फत नै आवेदन दिन पाउने सुविधा पनि दुई महिना भित्र प्रदान गरिने साथै हाल इमेल मार्फत आवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरिएको इन्जिनियर श्रेष्ठले बताए ।

विदेशबाट गिफ्ट अर्थात व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि खरिद गरेर ल्याइएका सेटहरुमा पनि यही नियम लागु हुनेछ । यसको प्रक्रिया तिहारपछि अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विदेशी नागरिकहरुले मोबाइल सेवा लिन ह्याण्ड सेटको विवरण र पासपोर्ट दर्ता आवेदन दिंदा बुझाउनुपर्छ । नेपाली नागरिकहरुको हकमा मोबाइलको विवरण र नागरिकताको फोटोकपी  उपलब्ध गराउनुपर्छ ।

प्राधिकरणले यसैबर्ष देखि जारी गरेको यस्तो नियम उल्लघंन गर्नेलाई सामाग्री जफत र ५० हजार रुपैंयासम्म जरिवाना तिर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसका अलावा भन्सार अर्थात राजश्व छली भएको प्रमाणित भएमा सोही बमोजिम कारवाही हुने व्यवस्था छ ।