गाँजाको व्यवसायिक खेती गरिने

काठमाण्डौं । सरकारले गाँजाको व्यवसायिक खेतीलाई प्रवद्र्धन गर्ने भएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुन अनन्तले सरकारले गाँजाखेतीलाई वैधानिकता

जनकपुरलाई ‘वेडिङ हब’ र लुम्बिनीलाई ‘बर्थिङ हब’ बनाइने

पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि ५ अर्ब ४६ करोडको बजेट विनियोजन काठमाडौं । नेपाल सरकारले पुराना र नयाँ विभिन्न पर्यटकीय गन्तव्यको विकास र प्रवर्द्धन गर्ने घोषणा गरेको छ । यस अन्तर्गत

विदेशीलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गरिने, जनकपुरलाई वेडिङ हब बनाइने

काठमाडौं । सरकारले विदेशी पर्यटकलाई नेपालमा विवाह गर्न प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उक्त घोषणा गरेका हुन्

पर्यटन क्षेत्र तर्फ ११ अर्ब ९१ करोड बजेट विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले पर्यटन क्षेत्र तर्फ ११ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संघीय संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट विनियोजन गर्र्दै यस्तो

१० वर्षमा ३० खर्बको आईटी निर्यात गर्ने सरकारको घोषणा

नेपाललाई सूचना प्रविधि हवको रुपमा विकास गरिने काठमाडौं । नेपाललाई सूचना प्रविधि हबको रुपमा विकास गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि सरकारले आगामी वर्षबाट सूचना प्रविधि दशक मनाउने

ठूला जलविद्युत आयोजनामा प्राथमिकता, ऊर्जा क्षेत्र विकासका लागि ५० अर्ब ७४ करोड विनियोजन

काठमाडौं । सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना प्राथमिकतामा राखेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संसदमा प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले ठूला क्षमतामा जलविद्युत आयोजना निर्माण थालिने बताए । उनले १२००

सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा

काठमाडौं‌ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सार्वजनिक उत्तरदायित्व र स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन बनाउने घोषणा गरेका छन् । नेपालमा स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था नभएको भन्दै विभिन्न व्यक्तिको नियुक्ति र भुमिकालाई

कृषि मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बजेट

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि मन्त्रालयका लागि ५७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मंगलबार दुवै सदनलाई सम्बोधन गर्दै बजेट प्रस्तुत

प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिने घोषणा

काठमाडौं । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ दिने घोषणा गरेका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई समानिकरण अनुदान, समपुरक अनुदान,

आर्थिक तथा वित्तीय क्षेत्र सुधार आयोग गठन हुने

काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको लागि आर्थिक तथा वित्तीय सुधार आयोग सुधार गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री वर्षामान पुनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट वक्तव्यमार्फत आगामी वर्ष आर्थिक