तेह्र साना सिँचाइ उपआयोजना छनौट, २० वटा द्वन्द्व
जुम्ला । चालु आवका लागि यहाँका १३ साना सिँचाइ उपआयोजना र २० द्वन्द्व प्रभावित कृषकलाई छनौट गरिएको छ । कृषि कार्यालयमा परेका २५ निवेदनमा जिल्ला कृषि विकास समिति,जुम्लाले छनौट गरेको
जुम्ला । चालु आवका लागि यहाँका १३ साना सिँचाइ उपआयोजना र २० द्वन्द्व प्रभावित कृषकलाई छनौट गरिएको छ । कृषि कार्यालयमा परेका २५ निवेदनमा जिल्ला कृषि विकास समिति,जुम्लाले छनौट गरेको
भोजपुर । भोजपुर सदरमुकाममा रहेको एकमात्र विमानस्थलको धावनमार्गको कालोपत्र गर्ने काम तोकिएको समयमा नसकिने भएको छ । पाँचसय ४५ मिटर लम्बाइ र २० मिटर चौडाइ रहेको विमानस्थलको स्तरोन्नति ६५ प्रतिशत
काठमाडौं । नेपालमा बैदेशिक लगानीको प्रतिवद्धता ओइरिन थालेको छ । लगानी सम्मेलन सम्मेलन सम्पन्न भएको चार दिन नवित्दै लगानीकर्ताहरुले फेरि ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
काठमाडौं । खानी तथा भूगर्भ बिभागले नेपालका विभिन्न स्थानमा रहेका खनिजजन्य पदार्थको खोजीमा निजी क्षेत्रलाई फेरि सहभागी गराउने भएको छ । बिभागले करिब १ बर्षदेखि निजी क्षेत्रलाई खनिजजन्य पदार्थ खोजी
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाको राजस्व संकलनमा बढेको छ । तारे होटलले कर तिरेपछि महानगरको राजस्व ह्वात्तै बढेको हो । गत आर्थिक वर्ष कर नतिरेका हायत होटल, याक एण्ड यति होटल
म्याग्दी । म्याग्दीको कालीगण्डकी भेगका भेडापालक कृषकले ३० लाख रुपैयाँ अनुदान पाएका छन् । जिल्ला पशु सेवा कार्यालयले भेडापालन क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणका लागि कालीगण्डकी भेडा विकास स्रोत केन्द्रमार्फत अनुदान उपलब्ध
तेह्रथुम । पूर्वकै प्रसिद्ध पर्यटकीय क्षेत्र तिनजुरे,मिल्के जलजले (टिएमजे) क्षेत्रको प्रवेशद्वार भनिने तेह्रथुमको वसन्तपुर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको आकर्षणको केन्द्र बन्दै गएको छ । वर्षमा एक पटक गुराँस फुल्ने समयमा
सिन्धुली । ठाडोकुलो फाँट सिँचाइ योजना सम्पन्न भएपछि कमलामाई नगरपालिका–५ मा २९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन सिञ्चित भएको छ । नेपाल सरकार, स्विस सरकारको सहयोग र स्थानीयवासीको जनसहभागितामा कुलो निर्माण भएपछि
नवलपरासी । राष्ट्रपति बिद्यादेबी भण्डारीले शास्वतधामको कारण धार्मिक पर्यटनमा ठूलो योगदान पुग्ने बताइकी छन् । अर्बपति ब्यवसायी बिनोद चौधरीले लगानी गरेर स्थापना गरेको नवलपरासीको शास्वतधाम उद्घाटन गर्दै उनले यस्तो बताएकी
सोलुखुम्बु। स्थानीय निकायको चुनावी चर्चासँगै सोलुखुम्बुमा सगरमाथाको रोयल्टी कुन तहको सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ । यसअघि कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत जिल्लामा प्राप्त हुने र सो
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७