सगरमाथाको रोयल्टी बारे बहस शुरु, ३० करोड रुपैयाँमा सबैको दाबी



सोलुखुम्बु। स्थानीय निकायको चुनावी चर्चासँगै सोलुखुम्बुमा सगरमाथाको रोयल्टी कुन तहको सरकारले कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको छ ।

यसअघि कुल रोयल्टीको ३० प्रतिशत जिल्लामा प्राप्त हुने र सो रकम जिल्लाको विकासका लागि खर्च गरिँदै आएकोमा सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै त्यो रोयल्टीको प्रयोग कुन तहमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने चर्चा सुरु भएको हो ।

सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज मध्यवर्ती क्षेत्र व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सोनाम ग्याल्जेन लामा रोयल्टीको ठूलो हिस्सा सम्बन्धित स्थानीय निकायले खर्च गर्न पाउनुपर्ने बताउँछन् । सगरमाथालगायत जिल्लामा रहेका धेरैजसो हिमाल प्रस्तावित खुम्बु पासाङलामु गाउँपालिकामा पर्छन् ।

तर जिविस सोलुखुम्बुका पूर्वसभापति आङनिमा लामाले उच्च हिमाली क्षेत्रमा मानवबस्ती पनि कम भएकाले यो रकम गाउँपालिकामै सीमित गरिनु सम्भव नभएको बताए । उनले हाल जिल्लामा प्रस्ताव गरिएका सबै गाउँपालिका र नगरपालिकामा बाँडफाँड गरिनुपर्ने बताए ।

संविधानको अनुसूची ९ मा सङ्घ,प्रदेश र स्थानीय तह गरी तीनवटै सरकारको साझा अधिकार सूचीमा पर्यटन दस्तुर समावेश गरिएको छ । यस व्यवस्थाले हेर्दा सम्बन्धित गाउँपालिकाबाहेक जिल्लामा रहेका अन्य स्थानीय निकायले भन्दा प्रदेश वा केन्द्र सरकारले खर्च गर्न पाउने देखिन्छ ।

पर्यटन विभागका महानिर्देशक जगनारायण आचार्यले स्थानीय तहको संरचना कार्यान्वयनमा नआइसकेकाले आम्दानी स्रोतका बारेमा छलफल भइनसकेको बताए । सरकारका जिम्मेवार निकाय चुनावको तयारीमा लागेकाले यसबारे छलफल सुरु नभएको भन्दै आचार्यले भने, ‘मेरो विचारमा हिमालको रोयल्टी केन्द्र सरकार, प्रदेश र गाउँपालिका तीनै तहमा वितरण गरिनुपर्छ, किनकि हिमाल सबैको साझा हो ।’

नेपाल पर्वतारोहण सङ्घका अध्यक्ष आङछिरिङ शेर्पाले केन्द्र सरकारले निश्चित प्रतिशत राखेर प्रदेश र स्थानीय तहमा उक्त रोयल्टी प्रदान गरिनुपर्ने बताए ।

सगरमाथा आरोहीले तिरेको शुल्कबाट नेपाल सरकारको नाममा वार्षिक ३० करोड रुपैयाँसम्म जम्मा हुने गर्दछ । सगरमाथा आरोहणका लागि नेपालीले १५ हजारदेखि ७५ हजार रुपैयाँसम्म सरकारलाई बुझाउनु पर्दछ भने विदेशी नागरिकलाई दुई लाख ५० हजारदेखि ११ लाख रुपैयाँसम्म शुल्क लिइँदै आएको छ ।

यसरी वर्षभरि सगरमाथा आरोहण गर्नेबाट २५ करोड देखि ३० करोड रुपैयाँसम्म सरकारले आम्दानी गर्दछ । हाल हिमालको सलामी दस्तुरबापतको रकम पर्यटन मन्त्रालयले ७० प्रतिशत आफैँ राख्छ भने ३० प्रतिशत पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सोलुखुम्बुलाई प्रदान गर्दै आएको छ । यसरी प्राप्त भएको रु ५३ करोड अहिले विभिन्न विकासे योजनामा विनियोजन भई खर्च हुने क्रममा छ ।

प्रदेश नं १ मा सोलुखुम्बुसहित १४ जिल्ला समावेश छन् । अब के सगरमाथाको आम्दानी रकम हिमालदेखि तराई हुँदै सुदूरपूर्वसम्म जोडिएका जनताले उपभोग गर्न पाउनेछन् ? या केन्द्र सरकारले नै ग्रहण गरेर वितरण गर्नेछ ? भन्ने प्रश्न स्थानीयले गरेका छन् ।

स्थानीय दावा शेर्पा केन्द्र सरकारले यसमा र्याल नकाढी प्रदेश र गाउँपालिकाको आम्दानीमा गाभ्दा सर्वोत्तम हुने तर्क गर्छन् । सोलुखुम्बुमा सगरमाथासहित ल्होत्से, नुप्त्से, आमाडब्लमलगायत आधा दर्जन हिमालको पनि वार्षिक आम्दानी राम्रो छ ।