काठमाडौं महानगरपालिकाले उठायो ७ करोड रुपैयाँ भन्दा बढि
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको एक महिना बाँकी रहँदा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलना ३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाले ७ करोड ४ लाख रुपैयाँ विज्ञापन कर संकलन गरेको छ । महानगरपालिकाले चालु आर्थिक बर्षको एक महिना बाँकी रहँदा अघिल्लो आर्थिक बर्षको तुलना ३ करोड रुपैयाँ
काठमाडौं । सहरी विकास मन्त्रालयका सचिव दिपेन्द्रनाथ शर्माले पूर्वाधारमा विकासमा एक खर्ब रुपैयाँको बजेट अपूग भएको बताएका छन् । सचिव शर्माले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणको आयोजना नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिसँगको अन्तरक्रियामा पूर्वाधार
काठमाडौं । सरोकारवालाहरुले महंगो ब्याजदर र बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभाव नै आर्थिक वृद्धिको बाधक भएको बताएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब संकलन
चितवन। रामपुरस्थित राष्ट्रिय मकैबाली अनुसन्धान कार्यक्रमको अनुसन्धानबाट थोरै जमिनमा बढी उत्पादन लिन सकिने भएपछि तराई र भित्री मधेस अहिले हाइब्रिड जातको मकै उत्पादनमा केन्द्रित छ । विसं २०२९ मा स्थापनापछि
म्याग्दी । म्याग्दीका कृषकले सुन्तलाको गुणस्तर र उत्पादन बढाउन सिँचाइ तथा बिरुवा उत्पादनमा नयाँ प्रविधि अपनाएका छन् । बेनी नगरपालिका–३ राखु र ४ बास्कुनाको सुन्तला बगैँचामा जिल्लामै पहिलोपटक थोपा सिँचाइ
काठमाडौँ। वाग्मती अञ्चल यातायात व्यवस्था कार्यालय एकान्तकुनाबाट सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स)को परीक्षा लिने र परीक्षण गर्ने (ट्रायल) लिने काम बन्द भएको छ । कार्यालयका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मी दोस्रो चरणअन्तर्गत
काठमाडौँ। व्यवस्थित, प्रभावकारी र सहजरुपमा सेवा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले उद्योग विभागले विद्युतीय हस्ताक्षर प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । चार महिना अगाडिदेखि उद्योग दर्ताका लागि अनलाइन दर्ता सुरु गरेको विभागले
पोखरा । कृषि पर्यटनको विकास र संस्कृतिको जगेर्ना गर्ने उद्देश्यका साथ पोखरा पर्यटन परिषद्द्वारा विगत १३ वर्षयता सञ्चालन गर्दै आइएको असारे रोपाइँ महोत्सवको १४ औँ संस्करण यस वर्ष पोखराको बाटुलेचौरमा
काठमाडौं । कर फछ्र्योट आयोगका अध्यक्ष लुम्बध्वज (एलडी) महत र सदस्य उमेश ढकाल विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । अख्तियारले बयान लिन बोलाएको अवधीमा महत र ढकाल उपस्थित नभएपछि
काठमाडौं । अब काठमाडौं उपत्यकाका १ लाख ३० हजार रोपनी जग्गामा नयाँ भौतिक संरचना (सरकारी तथा निजी) निर्माण गर्न नपाइने भएको छ । काठमाडौं उपत्यका विकास विकास प्राधिकरणले स्याटलाईट सिटी
दर्ता नम्बर: १४५८/०७६-७७