सरकारले थाल्यो जमिन बर्गीकरण, आफ्नो जग्गा आफूखुसी प्रयोग गर्न नपाइने

काठमाडौं । अबदेखि जमिनको उपयोग गर्दा सरकारले तोकेको मापदण्डभित्र रहेर मात्र गर्नुपर्ने भएको छ । आफ्नो नामको जमिन भयो भन्दैमा कसैले पनि आफूखुशी घर बनाउन, खेती गर्न वा अन्य प्रयोजनमा जमिनको प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

सरकारले देशभित्रको सबै जमिनको बर्गीकरण गरी तोकिएको जमिनमा तोकिए अनुसारले प्रयोग गर्नुपर्ने ब्यवस्था कार्यान्वयन गर्न लागिएको छ ।

यसको लागि सरकारले अब सम्पूर्ण किसिमका जमिनको बर्गीकरण गर्ने भएको छ । सरकारले जग्गाको समुचित प्रयोग गर्ने उदेश्यका साथ जमिनको बर्गीकरण गर्ने भएको हो । सरकारले गत वर्ष नै लागू गरेको भू उपयोग नीति २०७२ को आधारमा हाल विभिन्न स्थानका जमिनहरुको बर्गीकरण गरिरहेको छ ।

सरकारले नीतिअनुसार २० जिल्लाहरुको जमिनको बर्गीकरण गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको छ । केही जिल्लाका साबिकको गाउँ विकास समितिहरुमा रहेका जमिनको बर्गीकरणको कार्यसमेत सकिएको छ ।

जमिनको बर्गीकरण गर्ने कार्य राष्ट्रिय भू–उपयोग आयोजनाले गरिरहेको छ । आयोजनाकाअनुसार तराईका २० जिल्लाका जमिनहरुको बर्गीकरणको डिजिटल नक्सा तयार भईसकेको छ भने साबिकका केही गाउँ विकास समितिका जमिनहरुको डिजिटल नक्सांकनको कार्य भईरहेको छ ।

आयोजनाका सूचना अधिकारी तथा सर्भे अधिकारी ईन्जिनियर सूमिर कोईरालाका अनुसार जिल्लागत तहमा तराईका २० जिल्लाका जमिनहरुको डिजिटल नक्सांकन सकिएको र दुई जिल्लाका ६ वटा गाविसमा पनि डिजिटल नक्सांकन सकिएको छ ।

‘हामीले अहिले तराईमा पर्ने २० जिल्लाका जिल्लातहमा डिजिटल म्यापिंग गरिसकेका छौं भने स्याङ्जा र पाल्पाका साबिकका ६ वटा गाविसमा काम सकिसकेका छौं,’ कोईरालाले क्लिकमाण्डुसँग भने ।

कोईरालाकाअनुसार आयोजनाले तयार पारेको डिजिटल नक्सांकनको जानकारीहरु साउन महिनादेखि अनलाइनमा पनि हेर्न सकिने छ ।

आयोजनाले हाल भू उपयोग नीति २०७२ ले तोकेअनुसार जमिनलाई विभिन्न ११ भागमा बर्गीकरण गरेर त्यसको डिजिटल नक्सांकन गरिरहेको छ । नीतिमा राष्ट्रको समग्र भूमिलाई आधारभूत रुपमा विभिन्न भू उपयोग कार्यक्षेत्रहरुमा बर्गीकरण गरिने उल्लेख छ । जसमा भू उपयोगका क्षेत्रहरुलाई आवश्यकता अनुसार उप क्षेत्रहरुमा बर्गीकरण गरिने लेखिएकोछ ।

नीतिमा जमिनलाई कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यवसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, साँस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र, नदी तथा तलतलैया क्षेत्र, वन क्षेत्र, सार्वजनिक उपयोग तथा खुला क्षेत्र, निर्माण सामग्री उत्खनन् क्षेत्र, तथा आवश्यकताअनुसार तोकिएका अन्य क्षेत्र भनेर बर्गीकरण गरिएको छ ।

आयोजनाले नीतिमा उल्लेख भएअनुसारको जग्गाको बर्गीकरण गर्दै डिजिटल नक्सांकन तयार पारेको हो ।

जसमा जिल्ला तहमा हाल उपयोगमा रहेका जमिनहरुको नक्सांकन गरिएको आयोजनाका प्रमुख प्रकाश जोशीले जानकारी दिए । उनकाअनुसार हाल उपयोग भएको जमिनलाई ध्यानमा राखेर आगामी दिनमा कसरी जमिनको समूचित उपयोग गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा डिजिटल नक्सा प्रयोग हुने छ ।

‘अन्य मुलुकहरुमा सबैभन्दा पहिले जमिनको बर्गीकरण गरेर व्यवस्थित गरिन्छ तर हाम्रोमा सबै काम सकेर मात्र जमिनको उपयोग गर्ने बारेमा सोचिन्छ,’ उनले भने ।

आयोजनाकाअनुसार नयाँ नीति लागू भएपछि निश्चित कामका लागि छुट्याएको जमिन अन्य प्रायोजनमा उपयोग गर्न प्रतिबन्ध लगाईने छ ।

कार्यालयले आगामी दिनमा पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रका जमिनहरुको जिल्लागत डिजिटल नक्सांकन गर्ने र स्थानीय तहमा पनि डिजिटल नक्सांकन गर्ने योजना लिएको छ ।

उदाहरणका लागि कृषिका लागि छुट्याईएको जमिन भनेर बर्गीकरण भएको छ भने त्यसमा सरकारले घर वा आवास बनाउन प्रतिबन्ध लगाउने छ । त्यस्तै आवासीय क्षेत्र भनेर तोकिएको जमिनमा आवास विकास गर्ने बाहेक अन्य गतिबिधिमा उपयोग गर्न पाईने छैन ।

सरकारले जमिनको वर्गीकरणलाई ठोस रुपमा निष्कर्षमा पुर्याउन भू उपयोग ऐन ल्याउने तयारी पनि गरिरहेको छ । यसको लागि भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा बनाई रहेको मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल तिवारीले जानकारी दिए ।

‘हामीले भू उपयोगलाई व्यवस्थित गर्न नयाँ ऐन बनाईरहेका छौं, फाइनल मस्यौदाको बारेमा सरोकारबालाहरुसँग छलफल पनि गर्नेछौं,’ उनले भने ।

२०७२ सालमा गएको बिनासकारी भूकम्प पश्चात सरकारले भू उपयोग नीतिमा पनि संसोधन गरि जोखिम क्षेत्रहरुको पनि नक्सांकन गरिरहेको छ । आगामी दिनमा विभिन्न किसिमका पूर्वाधारहरुको विकास गर्दा दीगो रुपमा सुरक्षित तुल्याउन जोखिम क्षेत्र भू–उपयोग नक्सामा जनाईने नीतिमा उल्लेख छ ।