यी हुन् राष्ट्र बैंकले मर्जरमा देखेका ६ वटा समस्या

काठमाडौं । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि अहिले बैंकिङ क्षेत्र मर्जरमय बनेको छ । राष्ट्र बैंकले २०७२ सालमा गरेको अध्ययनले मर्जरपछि ६ वटा समस्या देखेको थियो ।

जसमा मुख्य समस्यामा मर्जरको क्रममा सेयर स्वाप अनुपात वास्तविक तरिकाले गरिने सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्यांकन(डीडीए)बाट नगरेर बार्गेनिङबाट हुने गरेको जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा भनेको सेयर स्वाप अनुपात हो । मर्जरमा जाने धेरै चरणको कुराकानीपछि प्रक्रिया बिग्रेको उदाहरण धेरै नै छन् ।

एभरेष्ट बैंक र लक्ष्मी बैंकको मर्जर बिर्गेको कुरालाई प्रमुख उदाहरणको रुपमा लिन सकिन्छ । मर्जरमा देखिएका समस्यालाई यसरी राष्ट्र बैंकले व्याख्या गरेको छ ।

डीडीए

कतिपय संस्थाहरुको मर्जर अधि नै सम्पन्न गरिने डीडीएको प्रतिवेदनले कारोबार तथा सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाका साथै वास्तविक वित्तीय स्थिति देखाउन नसकेका कारण मर्जरपछि डीडीएमा उल्लिखित अवस्थाभन्दा वास्तविक अवस्था फरक हुन गएका कारण समस्या उत्पन्न भएको देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल् लेख छ ।

साथै कतिपय मर्जरमा जाने संस्थाहरुको डीडीए प्रतिवेदनले नेपाल राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा औंल्याइएका कैफियतहरु समेत समेट्न नसकेकाले मर्जरपश्चात्समस्या आउने गरेको छ ।

डीडीएले देखाएको शेयर आदान प्रदान अनुपात(स्वाप रेसियो) भन्दा फरक पर्ने गरी मोलमोलाइबाट समेत संस्थाहरु मर्ज हुने गरेको, मोलमोलाई गर्न नसक्ने संस्थाले आफ्नो सम्पत्तिको वास्तविक मूल्य भन्दा कममा शेयर अदान प्रदान गर्नु पर्ने देखिएकाले यस्ता संस्थाका लगानीकर्ताहरुलाई समस्या पर्ने गरेको देखिन्छ ।

डीडीए गरिएको लामो समय अर्थात् करीब एक त्रैमासभन्दा वढी अवधि पछि मात्र मर्जर सम्पन्न हुँदा कतिपय संस्थामा डीडीए प्रतिवेदन अनुसार शेयर आदान प्रदान कम सान्र्दभिक हुनेगरेको समेत देखिन्छ ।

संचालक तथा व्यवस्थापन

मर्ज भएका प्रत्येक संस्थाबाट भाग वण्डा गरेर नै संचालक राख्ने गरिएकाले संचालक समिति ठूलो हुने तथा संस्था संचालन गर्ने ज्ञान कम भएकाहरुको समूहको समेत संचालक समितिमा प्रभाव हुने गरेकाले संचालक समतिको कार्यकुशलतामा समेत समस्या आउने गरेको देखिएको छ । संचालकहरुको योग्यता सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नभएको लगायतका कारणहरुले गर्दा मर्जरपश्चात् अध्यक्ष एवम् संचालक को-को रहने विषयमा समस्या आउने गरेको देखिएको छ ।

मर्जरपश्चात् कतिपय संस्थापक तथा संचालकहरुले संस्थालाई आफ्नो स्वार्थ बमोजिम संचालन गर्नका लागि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दवाव दिने गरिएको छ । केही संस्थामा संचालक समितिको विवादको कारण संचालक समितिको बैठक ४ महिनासम्मपनि वस्न नसकेको देखिएको छ ।

मर्ज हुनुभन्दा पहिले साधारण सभाबाट स्वीकृति लिनुपर्ने र संस्था मर्ज भएपछि पनि साधारण सभाबाट अनुमोदन गराउनुपर्ने व्यवस्थाले संस्थालाई आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय भार थपिएको अनुभव गरिएको छ ।

कारोबार

मर्जपश्चात् शेयर कारोबार फुकुवामा ढिलाई हुने हुनाले साधारण शेयरधनीबाट संचालक समिति तथा बैंक व्यवस्थापनले मानसिक तनाव बेहोर्नु परेको देखिन्छ । मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर विक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नभएकाले संस्था र स्वयं संचालकलाई समेत अतिरिक्त बोझ हुने अवस्था रहेको छ ।

संचालनमा रहेका सफ्टवेयर फरक-फरक हुने गरेबाट एकीकृत कारोबार तत्कालै शुरु गर्न जटिलता देखिएको छ भने कतिपय संस्थाले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयरको विश्वसनीयता कम हुने गरेको जानकारी पाइएको छ । गाभिएका बैंकहरुको गाभिनुपूर्वको अन्तरशाखा हिसाव–मिलानमा समेत समस्या रहेको देखिन्छ ।

जनशक्ति व्यवस्थापन

संस्थाको आ–आफ्नै कर्मचारी विनियमावलीका कारण कर्मचारी सुविधा पनि फरक हुने हँ‘ुदा मर्जर पछि तलब, ग्रेड समायोजन तथा पद मिलानमा समस्या पर्ने गरेकोदेखिएको छ । मर्जर हुनु ठीक अगाडि तलब भत्ता बढाउने तथा पदोन्नति गर्ने प्रवृतिले मर्जरपछि समायोजनमा जटिलता बढेको अनुभव गरिएको छ ।

प्रोत्साहन

मर्जर प्रक्रियालाई प्रोत्साहित गर्न कर छुट र अन्य छुट दिनको लागि नेपाल सरकारलाई नेपाल राष्ट्र बैंकले आवश्यक सिफारिश गर्ने व्यवस्था भएकोमा कर छुट तथा अन्य कुनै छुट प्राप्त नभएको अवस्था आएको जानकारी प्राप्त भएको छ ।

मर्जरपूर्वका शेयर होल्डरहरुलाई कर छुट भएको तर मर्जरपश्चात् आउने शेयर होल्डरहरुलाई यो छुट नहुँदा एकाउन्टिङ लगायत व्यवहारिक समस्या रहेको बताइएको छ । मर्जरको लागि दिइएको छुट पनि कमजोर संस्थालाई मात्र दिइएको र जुन संस्थामा मर्जर पहिला नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन पूर्ण पालना भएको थियो ती संस्थालाई मर्जरको छुट सुविधा नपाएको गुनासो रहेको पाइन्छ ।

मर्जर विनियमावली

मर्जर विनियमावलीमा मर्जर भएको कारणबाट साविकमा प्रवाह भैसकेको नियमित कर्जा रकम नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशन विपरीत हुनसक्ने अवस्था सृजना हुन गएमा सो अवस्थालाई नियमित गर्न भुक्तानी अवधि वा तीन वर्ष जुन अघि हुन्छ सो सम्मको समयावधिमा नियमित गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आवधिक कर्जा वाहेकको कर्जामा यस्तो व्यवस्थाले संस्थालाई तत्काल निर्देशन पालना गर्नको लागि कठिन हुने गरेको छ । राम्रो संस्थासँग कमजोर संस्था मर्जरमा जाँदा कतिपय अवस्थामा राम्रो संस्थामा समेत नकारात्मक असर पर्न सक्नेदेखिएको छ ।