सुधीर बस्नेतले अब भेगास सिटीका बुकिङकर्तासँग थप पैसा उठाउन नपाउने
काठमाडौं । घरजग्गा व्यवसायी सुधीर बस्नेतलाई कोहिनुर हिल हाउजिङ अन्तर्गतको भेगास सिटी निर्माणका लागि बुकिङकर्ताहरुसँग थप पैसा उठाउन अदालतले रोकेको छ ।
बस्नेतले ०७६ बैशाख ३१ गते हाउजिङ बुकिङकर्ताहरुलाई ७ दिनभित्र थप १ लाख रुपैयाँ बुझाउन एक दैनिक पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।
उक्त सूचनामा भनिए अनुसारको रकम समयभित्र नबुझाए पूरानो सम्झौता रद्द हुने भन्दै बस्नेतले सूचना प्रकाशित गरेका थिए ।
ललितपुर जिल्ला अदालत पाटनले जेठ ७ गते बस्नेतले बुकिङकर्तासँग फेरि पैसा उठाउन निकालेको सूचना खारेज गरिदिएको छ ।
जिल्ला अदालतका न्यायधीश धासिंह महराको एकल इजालशले उक्त सूचना अनुसारको काम नगर्नु नगराउनु भन्दै हाउजिङका आवास इकाइहरु कसैलाई पनि बिक्री वितरण नगरी यथास्थानमा राख्न आदेश दिएको छ ।
अदालतले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १५६ को उपदफा १ र २ अनुसार यस्तो आदेश दिएको हो ।
बस्नेतले पत्रिकामा सूचना निकालेपछि हाउजिङ बुकिङकर्ता सुर्यमान शाक्यले उक्त सूचना कार्यान्वयन नगराउन माग गर्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।
संयुक्त आवास स्वामित्व सम्बन्धी ऐन २०५४ को दफा १५ मा ‘संसाथकले कुनै आवास इकाइ बिक्री गर्दा, भाडामा दिँदा र अन्य कुनैपनि किसिमबाट भोग गर्न दिँदा त्यस्तो त्यस्तो आवास इकाइ खरिद गर्ने भाडामा लिने वा अन्य कुनै किसिमबाट भोग गर्न लिने व्यक्ति वा संगठित संस्थासँग सम्झौता गर्नुपर्ने’ व्यवस्था रहेको भन्दै बस्नेतको सूचना अदालतले खारेज गरेको हो ।
समस्याग्रस्त सहकारी वा संघको व्यवस्थापन गर्न सरकारले गठन गरेको समितिले बस्नेतको उक्त सम्पत्ति लिलाम गरी पीडितहरुलाई पैसा फिर्ता गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । तर, सर्बोच्च अदालतले समितिसँग त्यस्तो अधिकार नभएको भन्दै ०७५ असार २६ गते भएको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम गर्न दिनू भन्दै गत चैत १५ गते आदेश दिएको छ ।
०७५ असार २६ गते सुधीर बस्नेत, भेगास सिटीका बुकिङकर्ता र ओरेन्टल सहकारी संस्थाका निक्षेपकर्ताले संयुक्तरुपमा उपभोत्तला समिति बनाएर भेगास सिटी निर्माण गर्ने भन्दै समितिमा आवेदन दिएका थिए । समितिले उक्त आवेदनलाई स्वीकृति दिँदै त्रिपक्षीय समझौता अनुसार काम गर्न दिएको थियो ।
ठगी अभियोगमा पटपटक पक्राउ परेका बस्नेत अदालतको आदेश दिँदै छुट्दै गरेका छन् । दशौं वर्षदेखि ठगिएका पीडितहरुले भने अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
तर काम अघि नबढेको भन्दै व्यवस्थापन समितिले ०७५ मंसिर १३ गते लिलामीको सूचना निकालेको थियो । समितिको उक्त निर्णय विरुद्ध सुधीर बस्नेत र भेगास सिटी उपभोक्ता समिति सर्बोच्च अदालत भएका थिए । अदालतले ०७५ चैत १५ गते त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार काम गर्न नरोक्नु भन्ने आदेश दिएको थियो ।
सर्बोच्च अदालतको उक्ता आदेश चित्त नबुझेपछि व्यवस्थापन समितिले उक्त आदेश खारेज गर्न माग गर्दै ०७६ बैशाख २ गते सर्बोच्च अदाललतमा भ्याकेट हालेको छ । भ्याकेटको विषयमा हालसम्म अदालतले कुनै पनि निर्णय गरिसकेको छैन ।
भ्याकेट बिचाराधीन रहेकै अवस्थामा बस्नेतले ०७१ बैशाख ३१ गते सूचना निकालेर बुकिङकर्तासँग थप १ लाख रुपैयाँ मागेका थिए । ७ दिनभित्र १ लाख नदिए पूरानो सम्झौता रद्द हुने बस्नेतले निकालेको सूचनामा उल्लेख छ ।
बस्नेतले ओरेन्टल सहकारी र विभिन्न अपार्टमेन्ट तथा हाउजिङ बुकिङकर्ता र सरकारी निकायलाई गरी कूल १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिएको भन्दै व्यवस्थापन समितिले प्रतिवेदनसमेत सार्वजानिक गरिसकेको छ ।
ठगी अभियोगमा पटपटक पक्राउ परेका बस्नेत अदालतको आदेश दिँदै छुट्दै गरेका छन् । दशौं वर्षदेखि ठगिएका पीडितहरुले भने अहिलेसम्म न्याय पाउन सकेका छैनन् ।
पुष्प दुलाल
