पुस मसान्त नजिकिँदा सीसीडी टाइट, बैंकरलाई तनाब

काठमाडौं । पुस मसान्त नजिकिँदै गर्दा बैंकहरुमा फेरि लगानी योग्य पुँजी (तरलता) अभावको समस्या बढेको छ । राजस्व तिर्न बैंकबाट पैसा बाहिरिन थालेको तर त्यसको अनुपातमा निक्षेप बढ्न नसकेका कारण बैंकहरु फेरि थप ऋण दिनै नसक्ने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार अहिले बैंकहरुको औषत कर्जा–पुँजी–निक्षेप अनुपात (सीसीडी रेसियो) ७७ प्रतिशत पुगेको छ । बैंकहरुले यस्तो अनुपात ८० प्रतिशतभन्दा माथि लैजान पाउँदैनन् ।

पुस मसान्तमा राजस्व तिर्न ७५ देखि ८० अर्ब रुपैयाँ बैंकिङ प्रणालीबाट बाहिरिने अनुमान गरिएको छ । केहीदिन यतादेखि बैंकहरुले नयाँ ऋण दिन रोकेको उनले सुनाए ।

बैंकहरुमा देखिएको तरलता अभावको समस्या समाधान गर्न सरकारले गत मंसिरमा स्थानीय तहको ५० प्रतिशत रकम बैंकमा निक्षेप राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको थियो । जसकारण बैंकहरुमा करिब ४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिएको थियो ।

४० अर्ब रुपैयाँ निक्षेप थपिँदा तरलतामा केही सहज भएपनि केही बैंकको सीसीडी टाइट भएकाले बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोडेर साढे १३ प्रतिशत ब्याजदरमा निक्षेप उठाएका थिए ।

राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयको दबाबमा फेरि बैंकहरुले मुद्दति निक्षेपमा सबैभन्दा बढी अर्थात् सवा ९ प्रतिशत मात्रै ब्याज दिनेगरी सहमति गरेका थिए ।

‘पुस मसान्तमा बैंकबाट मोटो रकम बाहिरिन्छ, जसले बैंकहरुलाई सीसीडी मेन्टेन गर्न निकै कठिन हुन्छ,’ एक बैंकरले भने, ‘यसअघि ४÷५ वटा बैंकलाई सीसीडी मेन्टेन नगरेकोमा राष्ट्र बैंकले कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा परेपछि बैंकहरुले भद्र सहमति तोडेर बढी ब्याजर दिँदै निक्षेप तानेका थिए ।’

अब पनि थाम्नै नसक्ने अवस्था भयो भद्र सहमति तोडिन सक्ने अवस्था आउने उनको भनाई थियो ।

‘मर्नुभन्दा बहुलाउनु ठीक भनेजस्तै राष्ट्र बैंकको कारबाहीमा पर्नुभन्दा बैंकर्स संघको भद्र सहमति तोड्नतिर केही बैंक उद्यत हुने अवस्था आउने खतरा छ,’ उनले भने ।

निक्षेप संकलनको तुलनामा बैंकहरु आक्रमक भएर कर्जा विस्तारमा लागेकाले यो आर्थिक वर्षको शुरुदेखि नै बैंकहरुमा लगानी योग्य पुँजी छैन ।

सरकारले खर्च गर्न नसकेका कारण प्रणालीमै पैसा नभएको हो ।

‘सरकार यथार्थमा खर्च बढाउन भन्दा पनि तथ्यांकलाई तोडमोड गरेर प्रगति देखाउन उद्यत छ,’ ती बैंकरले भने ।