खराब कर्जा कम गर्न बैंकले गरे बद्मासी, इभरग्रिनिङको समस्या बढ्ने

नेपाल राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सार्वजनिक गर्ने बैंकहरुको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन । पछिल्ला पाँच वर्षको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा शब्द समेत फरक नपर्ने गरेर बैंकहरुमा इभरग्रिनिङ(खराब ऋणलाई असलमा परिणत गर्ने काम) भएको स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ ।

राष्ट्र बैंकका सुपरिवेक्षण विभागहरुले हरेक वर्ष वाणिज्य बैंक,विकास बैंक,फाइनान्स र लघुवित्तको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्छन् । राष्ट्र बैंकका कर्मचारीहरु स्थलगत रुपमा बैंकहरुमा गएर सुपरिवेक्षण समेत गर्ने गरेर आउने प्रतिवेदनले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विविध समस्या चुनौती भएको कामलाई केलाइएको हुन्छ ।

हरेक वर्षको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा बैंकहरुले असल कर्जा देखाउनको लागि इभरग्रिनिङ गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

नेपालको वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा अनुपात दक्षिण एशियामै कम बिन्दुमा छ । एनपिएल दक्षिण एशियामा कम भएको प्रतिवेदन अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषले सार्वजनिक गरेपनि यसको कारणको रुपमा इभरग्रिनिङलाई मानिएको छ ।

राष्ट्र बैंकले बैंकमा देखिएको इभरग्रिनिङलाई बैंकिङ क्षेत्रको मुख्य समस्याको रुपमा आफ्नो सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

‘अल्पकालिन खालका कर्जा प्रवाह बढी गरेर लामो समयसम्म दिइएको ऋणलाई असल बनाउने प्रयास बैंकहरुले गरेका छन्,यसले इभरग्रिनिङको समस्या बढाएको छ,’राष्ट्र बैंकले आफ्नो सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा भनेको छ । जुन विषय राष्ट्र बैंकले हरेक वर्ष सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा निकाल्ने गरेको छ ।

अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषका प्रतिनिधि नेपाल भ्रमणमा आउदा र आफ्नो प्रतिवेदनमा ओभरड्राफ्ट तथा वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिका कर्जाको अत्याधिक प्रवाहले इभरग्रिनिङ बढाएको बताउदै आएको छ ।
विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको नेपाल डेभलपमेन्ट अपडेटमा भनिएको छ,‘इभरग्रिनिङ गरेर खराब कर्जालाई कम देखाइएको छ,जसले गर्दा वास्तविक एनपीएलको तथ्यांक आएको छैन।’

नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता नारायण पौडेल बैंकहरुमा देखिएको इभर ग्रिनिङको समस्या हटाउनको लागि राष्ट्र बैंकले ओभरड्राफ्ट कर्जाको सिमालाई घटाउदै लगेको बताउँछन् ।

‘अल्पकालिन प्रकृतिका कर्जाको माग अत्याधिक बढेपछि हामीले त्यसलाई निरुत्साहित गर्दै लगेका छौ,जसले बैंकहरुमा देखिने इभरग्रिनिङको समस्यालाई हटाउने छ।’पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत तर्फ ओभरड्राफ्टको सिलिङ १ करोडबाट घटाउदै लगेर ७५ लाख हुँदै अहिले ५० लाखमा झारेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार भदौ मसान्तसम्ममा ४ खर्ब १२ अर्ब रुपैयाँ ओभरड्राफ्ट कर्जामा गएको छ ।
यस्तै ५ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ ऋण वर्किङ क्यापिटल प्रकृतिको ऋण रहेको छ ।

बैंकरहरु भने औपचारिक रुपमा रुपमा बैंकमा इभरग्रिनिङको समस्या भएको मान्न तयार छैनन् । तर,अनौपचारिक रुपमा भने त्रैमासको अन्त्यमा हिसाब मिलाउनको लागि अल्पकालिन खालका कर्जा बढी प्रवाह हुने बताउँछन् ।

‘बैंकको ऋण तिर्नको लागि बैंकबाट ऋण लिएर तिर्ने प्रवृति बढेको छ,यसले बैंकको वास्तविक अवस्थाको चित्र बाहिर आएको छैन,’एक बैंकरले भने ।

मुख्य रुपमा वाणिज्य बैंकहरु चुक्ता पुँजी बृद्धिपछि कर्जा विस्तारमा बढी आक्रामक देखिएका छन् । पछिल्लो दुईवर्षमा पुँजीबृद्धि अनुसारको नाफा लिनको लागि बैंकहरुले कर्जा विस्तार आक्रामक ढंगले बढाएका छन् । जसले गर्दा अहिले ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा बैंकहरु पुगेका छन् ।