‘जनताप्रति उदरदायी सरकार’ले यो बर्ष २६ अर्ब रुपैयाँ गर्दैछ मनपरी खर्च

काठमाडौं । नेपालको संविधानले संसदीय ब्यवस्था अंगीकार गरेको छ । संविधान अनुसार आवधिक निर्वाचनहरु भइरहेका छन् ।

संविधान अनुसार स्वतन्त्र न्यायापालिका छ । ब्यवस्थापिकाले कार्यपालिकाका गलत क्रियाकलापमा अंकुल लगाएर कार्यपालिकामाथि नियन्त्रण गरिरहेको छ । कार्यपालिकाले गर्ने काम कारबाहीको नियमन र आवश्यक नियन्त्रणको लागि संबैधानिक निकायहरुले आफ्नो कार्य निर्वाध गरिरहेका छन् ।

अर्थात शक्ति पृथकिकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयनमा छ । विधिको शासन स्थापित छ । संसदीय लोकतान्त्रिक शासन ब्यवस्थाले परिकल्पना गरेका नीति, नियम, ब्यवस्था र संरचनाहरुले आआफ्नो जिम्मेवारी अनुसार काम गरिरहेका छन् ।

तर, कानुनको छिद्र प्रयोग गर्दै सरकारले विदेशी दातृ निकायसँग मिलेर यो बर्ष मात्रै करिब २६ अर्ब रुपैयाँ मनपरी खर्च गर्दैछ । विगतदेखि नै गरिदै आएको यस्तो मनपरी खर्चमा सुशासनको क्षेत्रमा काम गर्ने भन्दै नेपाल आएका विदेश दातृ निकाय समेत संलग्न छन् ।

सरकारले दातृ निकायबाट प्राप्त हुने प्राविधिक तथा अन्य सहायता शिर्षकमा यसरी मनपरी रकम खर्च गर्ने गरेको हो । सरकारले यस्तो खर्चको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण नगराउने र ब्यवस्थापिका संसदलाई पनि खर्चको यकिन विवरण दिने गरेको छैन ।

सरकारले बजेट निर्माणकै क्रममा आगामी आर्थिक बर्षमा प्राप्त हुने प्रविधिक तथा अन्य सहायतको विवरण भने संसदमा पेश गर्ने गरेको छ । तर, त्यसरी पेश गरिएको मध्ये यथार्थमा कति रकम प्राप्त भयो र कति खर्च भयो तथा के कस्ता कार्यमा खर्च भयो भन्ने विवरण भने संसदलाई दिने गरेको छैन । सरकारले आफ्ना क्रियाकपालको बारेमा संसदलाई जानकारी दिनु भनेको संसद मार्फत जनतालाई जानकारी दिनु हो ।

सरकारले प्राविधिक तथा अन्य सहायत सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश नगरेर कानुनको उल्लघन गरेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ । यसरी केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा त्यस्तो खर्चको विवरण समावेश नहुदा सरकारको समग्र आम्दानी र खर्चको यथार्थ विवरण थाहा हुन नसकेको महालेखाको भनाइ छ ।

प्राविधिक तथा अन्य सहायतको लेखा परीक्षण नगराएर सरकारले संसदीय समितिको पनि निर्देशन उल्लघन गरेको महालेखाको भनाइ छ । ब्यवस्थापिका संसदको सार्बजनिक लेखा समितिले यस्तो खर्चको महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट लेखापरीक्षण गराउन यसअघि नै सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको थियो ।

‘आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०५५ को दफा १४(२) अनुसार प्राविधिक सहायता सम्बन्धी विवरण केन्द्रीय आर्थिक विवरणमा समावेश गर्र्नुपर्नेमा नगरेकोले सरकारको समग्र आय–व्ययको चित्रण हुन सकेको छैन, सार्वजनिक लेखा समितिबाट प्राविधिक सहायताको लेखापरीक्षण गराउन निर्देशन दिएको भए तापनि ती सहायताको आर्थिक विवरण एवं स्रेस्ता पेस गरी लेखापरीक्षण गराएको छैन,’ महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्बजनिक गरेको आफ्नो प्रतिबेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै प्राविधिक तथा अन्य सहायता गरी २४ करोड ५६ लाख ११ हजार अमेरिकी डलर खर्च गर्दैछ । यो रकम बैशाख २६ गतेको विनिमय दर (१ अमेरिकी डलर बराबर १०७.०३ रुपैयाँ) अनुसार २६ अर्ब २८ करोड ७७ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुन्छ ।

यो रकम नेपाली जनताको नाममा आएको र जनताले कुनै पनि माध्यमवाट थाहा नपाउने गरी खर्च भएको रकम हो । यस्तो रकमकाे यकिन विल विजक तथा परिणाम पनि थाहा हुने गरेको छैन । र, यस्तो रकम चालु आर्थिक बर्ष मात्रै आएको होइन । विगतदेखि नै आउने गरेको भएपनि यसैगरी अपारदर्शी रुपमा खर्च हुने गरेको छ ।

यसरी मनपरी खर्च गर्ने रकम प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयदेखि सर्बाेच्च अदालत, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरण जस्ता निकायहरुमा पनि छ । सरकारका मन्त्रालय र केन्द्रीय निकायहरुमा यसरी मनपरी खर्च गर्न पाइने रकमको लागि १४२ वटा परियोजना दाताले चलाइ दिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा सार्बजनिक ब्यवस्थापन कार्यक्रममा सहयोग गर्ने भन्दै ११ लाख ९० हजार अमेरिकी डलरको परियोजना छ । यो परियोजनामा एशियाली विकास बैंक, बेलायत र युरोपेली संघले पैसा हालेका छन् ।

राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणमा दुईटा प्राविधिक सहायताका परियोजना छन् । नागरिक समाज पारस्परिक उत्तरदायित्व आयोजनामा अमेरिकाको ३ लाख अमेरिकी डलर र आकस्मिक पुननिर्माण आयोजनाको लागि सक्रमणकालिन आयोजना कार्यान्वयनमा सहयोगको लागि जापानको ७७ लाख ४२ हजार अमेरिकी डलर गरी ८० लाख ४२ हजार अमेरिकी डलरको परियोजना प्राधिकरणमा छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगमा आर्थिक विकासको लक्ष्य तयार गर्न सहयोग गर्ने भन्दै प्राविधिक सहयोग परियोजना संचालनमा छ । यो परियोजना एशियाली विकास बैंकको हो ।

मानव अधिकार आयोगमा ७४ लाख २९ हजार अमेरिकी डलरको यस्तै परियोजना छ । सो परियोजना शान्ति निर्माण र प्रजातन्त्रको विकास गर्ने, स्थानीय सुशासन तथा न्यायको पहुच र महिला अधिकारको लागि भन्दै संचालन गरिएको हो ।

सबैभन्दै धेरै रकमका परियोजना अर्थमन्त्रालयमै छन् । अर्थमा ५ करोड ८ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर बराबरका ११ वटा परियोजना छन् । श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय अन्तरगत ३ परियोजना संचालन गरी १८ लाख अमेरिकी डलर खर्च गरिदैछ । उद्योग मन्त्रालय अन्तरगत एउटा परियोजना छ ।

कृषि विकास मन्त्रालय अन्तरगत ५ वटा परियोजनामा ५६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर छ । जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तरगत १० परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत १ करोड १४ लाख ७ हजार अमेरिकी डलर यही बर्ष खर्च हुदैछ ।

बन तथा भूसंरक्षण मन्त्रालय अन्तरगत ५ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा नै १४ लाख ३७ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिदैछ । शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय अन्तरगत भने एउटा मात्रै परियोजना छ ।

शिक्षा मन्त्रालयमा आफूखुसी खर्च गर्न पाइने धेरै परियोजना छन् । यो मन्त्रालय अन्तरगत १८ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै २ करोड ९ लाख ६१ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिदैछ ।

बाणिज्य मन्त्रालय अन्तरगत ३ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत ५५ लाख ४७ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिदैछ । उर्जा मन्त्रालय अन्तरगत रहेका ८ परियोजना मार्फत ४० लाख १७ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुदैछ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमा १६ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत चालु आर्थिक बर्ष मात्रै ३ करोड ५२ लाख ५८ हजार अमेरिकी डलर खर्च गरिदैछ । स्वास्थ्य मन्त्रालयमा २३ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत चालु आर्थिक बर्षमा मात्रै ४ करोड ७४ लाख ४९ हजार अमेरिकी डलर खर्च हुदैछ ।

गृह मन्त्रालय अन्तरगत ७ परियोजना छन् । यी परियोजना मार्फत ३६ लाख ४० हजार अमेरिकी डलर खर्च हुदैछ । यस्तै सुचना तथा संचार, शहरी विकास, खानेपानी तथा सरसफाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय अन्तरगत पनि यस्ता परियोजना छन् ।