२५ वर्षका लागि लाइसेन्स नवीकरण भएपछि वर्ल्डलिंकमा भित्रियो विदेशी साझेदार, फिनफण्डसँग सम्झौता हुँदै

काठमाडौं । २५ वर्षका लागि इजाजतपत्र नवीकरण भएसँगै इन्टरनेट सेवा प्रदायक वर्ल्डलिंकमा विदेशी साझेदार भित्रिएको छ । वर्ल्डलिंकले गत कात्तिक ३० गते नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई रोयल्टी र ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष (आरटीडीएफ) वापतको २ अर्ब १५ करोड १४ लाख रुपैयाँ बुझाएको थियो ।

उक्त शुल्क बुझाएपछि प्राधिकरणले ७ महिनादेखि अवधि सकिएको वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्रको ७ कात्तिकमा बसेकाे दूरसञ्चार प्राधिकरणले नवीकरण गरिदिएको हो ।

सरकारले यही बेला दूरसञ्चार नियमावली संशोधन गरेर वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्रलाई नयाँ सरह २५ वर्षलाई दिने व्यवस्था गरेको हो । यही व्यवस्थापछि वर्ल्डलिंकले हालसम्मकै सबै बक्यौता जरीवानासहित चुक्ता गरेको हो ।

वर्ल्डलिंकले जरीवानासहित बक्यौता चुक्ता गरेसँगै नेपाल दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले यसको इजाजतपत्र २५ वर्षलाई नवीकरण गरिदिएसँगै वर्ल्डलिंकमा विदेशी साझेदार भित्र्याएको हो ।

वर्ल्डलिंकले फिनल्याण्डबाट फिनफण्ड भित्र्याएको छ । फिनफण्डबाट आएको लगानीको विषयमा विहीबार दुईपक्षिय सम्झौता हुँदै छ । वर्ल्डलिंकले फिनफण्डको लगानी भित्रिएको विषयमा विहीबार पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेरै त्यसको जानकारी दिँदै छ ।

यसअघि यो कम्पनीमा वेलायती संस्था डोल्मा इम्याक्ट फन्डको लगानी थियो । सात वर्ष अगाडि वर्ल्डलिंकले बेलायत सरकारको विकास वित्त संस्था ब्रिटिस इन्टरनेशन इन्भेष्टमेन्ट (बीआईई) र डोल्मा इम्प्याक्ट फण्ड (डीआइएफ)बाट संयुक्त रूपमा १ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ बराबारको लगानी भित्र्याएको थियो ।

गत वर्षदेखि डोल्मा वर्ल्डलिंकबाट औपचारिक रुपमै बाहिरिएसँगै यो कम्पनीले नयाँ साझेदारको प्रयास गरेको थियो । साझेदारले गर्ने लगानी र सेयर स्वामित्वको विषयमा भने वर्ल्डलिंकले कुनै जानकारी दिएको छैन । वर्ल्डलिंकका एक कर्मचारीका अनुसार बिहीबार दिउँसो १ बजे सम्झौतापत्र हुने र सबै जानकारी त्यहीँबाट लिनु भन्दै उनले थप जानकारी दिन चाहेनन् ।

वर्ल्डलिंक गत चैत १६ देखि नेपालमा सेवा सुरुवात गरेको २५ वर्ष पूरा भएका कारण इजाजतपत्रको अवधि सकिएको थियो । यसले बक्यौता नतिर्ने भन्दै अदालतमा मुद्दासमेत हालेकोले त्यसको टुंगो नलाग्दासम्म इजाजतत्र नहुँदासमेत ७ महिनासम्म विना लाइसेन्स सेवा बेच्न सफल भयो ।

३० वैशाख २०८१ मा सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिंकका सबै मुद्दा खारेज गरेपछि गत कात्तिकमा आएको फैसलाको पूर्णपाठपछि भने यसले सबै बक्यौता चुक्ता गरेको हो ।

सर्वोच्चको फैसलापछि वर्ल्डलिंकले बुझायो २ अर्ब १५ करोड, इजातपत्र नवीकरण अघि बढ्ने

सरकारले वर्ल्डलिंकको इजाजतपत्र नवीकरण गर्न सहज हुने गरी १२ कात्तिकमा दूरसञ्चार विनियावमावलीमा संशोधन गरेको भन्दै राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । सोही संशोधित नियमावलीलाई टेकेर प्राधिकरणले वर्ल्डलिंकलाई नयाँ लाइसेन्स जारी गरेको हो । यसरी नयाँ लाइसेन्स जारी गर्नु पूर्व कम्पनीलाई हालसम्म रहेको सम्पूर्ण बक्यौता बुझाउनु पर्ने सर्त राखिएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनले इजाजतपत्रको अवधि थप गर्ने व्यवस्था नगरेकोले भएपनि सरकारबाटै दूरसञ्चार नियमावली २०५४ संशोधन भएर आयो । सोही अनुसार इजाजतपत्र अवधि सकिएका सेवाप्रदायकले २५ वर्षसम्मकै लागि अनुमति पाउन थालेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले बताए । उनका अनुसार इजाजपतत्रको नवीकरण भने हरेक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ ले अनुमतिपत्रको अवधि २५ वर्षको हुने उल्लेख गरेको छ । यस्तो अनुमतिपत्र एक पटकका लागि १० वर्षभन्दा बढी अविधिको लागि भने नदिइने उल्लेख छ ।

संशोधित नियमावलीले नियम ७ पछि ७ (क) थप गरेर पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न निवेदन दिने व्यवस्था गरेको छ । यो व्यवस्थापछि ५० प्रतिशतसम्म विदेशी लगानी भएका दूरसञ्चार कम्पनीले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास सेवा कोष शुल्क चुक्ता गरेर पुनः अनुमतिका लागि निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तो व्यवस्थाअनुसार दूरसञ्चार सेवाप्रदायकको अनुमति पत्र सकिएको दिनदेखि नै लागू हुने गरी सोको तीन महिना अगाडि नै इजाजतपत्रको नवीकरणका लागि आवश्यक दस्तुर तिरेर निवेदन दिनुपर्ने छ ।

इजाजतविहीन भएको ७ महिनापछि वर्ल्डलिंक र मर्कन्टाइल नवीकरणको बाटो खुल्यो, २५ वर्ष लाइसेन्स थप