एनसेललाई रोकेर टेलिकम क्षेत्रमा कसलाई भित्र्याउन खोज्दै छ सरकार ?
नेपालमा साढे २ दशकदेखि सेवा दिइरहेको नेपाल टेलिकमको विकल्प २० वर्ष अगाडि एनसेल बन्यो । एनसेल आएकै कारण टेलिकमको द्रुत विकास, आम सर्वसाधारणमा सहज पहुँच र किफायती मूल्यमा सेवा पाएका छन् । अब तेस्रो प्रतिस्पर्धी भित्र्याएर टेलिकम क्षेत्रलाई टिकाउनुका साथै प्रविधिकै स्थायीत्वमा जोड दिनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ।
काठमाडौं । सरकारले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने तयारी थालेकै एक दशक भइसकेको छ । नेपाल टेलिकम र एनसेल मुख्य प्रतिस्पर्धी हुन थालेदेखि ड्योपोलीबाट थप प्रतिस्पर्धी बनाउनमा सरकारले जोड लगाइरहेको भए पनि अहिले भने तेस्रो सेवाप्रदायकको सम्भावना अध्ययन नै गरेर औपचारिक रुपमा नै सरकार अगाडि बढ्न खोजिरहेको छ ।
नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एक दशक अगाडि सीजी कम्युनिसकेसन, स्मार्ट टेलिकम र युनाइटेल टेलिकम लिमिटेड (युटीएल) प्रमुख प्रतिस्पर्धी भएर आउनमा जोडतोडले लागेका थिए । तर, विडम्बडना ती तीनवटै प्रतिस्पर्धी भएर नेपाली बजारमा खरो उत्रन सक्ने संभावना हुँदाहुँदै पनि ति कम्पनी अहिले अस्थित्वमै छैनन् ।
सरकारले स्मार्ट टेलिकम र सिजीको लाइसेन्स खारेज गरिसकेको छ भने युटीएल लाइसेन्स खारेज नगर्दै नामोनिसानामा छैन । एनसेल र एनटीसीकाे प्रतिस्पर्धी हुने बाटाे नसमाउँदै ती तीनवटै कम्पनी विलय हुन पुगे ।
सरकारले नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने विषयमा तीन महिनाको समयसीमा दिएर कात्तिक पहिलो साता एक अध्ययन समितिसमेत गठन गरिसकेको छ । यो समितिले अध्ययन थालेको दूरसञ्चार प्राधिकरणका प्रवक्ता सन्तोष पौडेलले जानकारी दिए ।
टेलिकम क्षेत्रको नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तेस्रो सेवाप्रदायको आवश्यकता र संभावना बारेमा अध्ययन गर्दै गरेकोले यसको प्रतिवदेनपछि मात्रै नयाँ टेलिकम कम्पनी आउन सक्ने वा नसक्ने र के कति सेवा सुविधा दिने भन्ने बारेमा स्पष्ट हुन सकिने पौडेल बताउँछन् ।
टेलिकमको क्षेत्रमा भइरहेको सेवा, अबका दिनमा आउने सेवाप्रदायकको भूमिका र आगामी दिनमा टेलिकमको अवस्थासहितको विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्ने छ । यी विषयमा केन्द्रित रहेर तेस्रो सेवाप्रदायकका विषयमा अध्ययन समितिले काम गर्ने प्राधिकरणका अधिकारीको भनाइ छ ।
‘नेपालमा तेस्रो सेवाप्रदायक आवश्यक छ/छैन र भित्र्याउन पर्ने वा नपर्ने विषयमा अध्ययन प्रतिवेदनले स्पष्ट पार्ने नै छ,’ पौडेलले भने। पाैडेल पनि अध्ययन समितिमा भएकोले थप जानकारी प्रतिवेदन नै कुर्नुपर्ने बताउँछन् ।
अध्ययन समिति संयोजकमा प्राधिकरण निर्देशक अमर स्थापित छन् । उनको संयोजकत्वमा प्राधिकरणका निर्देशक सन्तोष पौडेल, उपनिर्देशक प्रदीप पौडेल, सुन्दर प्याकुरेल र सहायक निर्देशक सुनिल खतिवडा सदस्य छन् ।
उक्त अध्ययन समितिले नयाँ सेवाप्रदायक आवश्यक भए कसरी इजाजत जारी गर्ने, कति समयको लागि दिने, टेलिकम क्षेत्रलाई मात्रै समेट्ने कि अवका दिनमा सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई नै दृष्टिगत गर्ने भन्ने विषयको स्पष्टता खोज्ने छ ।
हाल नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा निजी क्षेत्रबाट एनसेल र सरकारी सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम मात्रै छ । टेलिकम र एनसेलबीच अहिले चर्को प्रतिस्पर्धा छ । यी दुईबीचको प्रतिस्पर्धाकाबीच अर्को सेवाप्रदायक ल्याउने, उपभोक्तालाई विकल्प दिने र टेलिकम क्षेत्र थप व्यवस्थित उपभोक्तामैत्री बनाउने भन्ने विषय उठन भइरहेको छ ।
अहिले देखिएको समस्या तथा सेवाप्रदयाकको गुनासोको विषयमा पनि हालको अध्ययन समितिले सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । अध्ययन समिति दूरसञ्चार प्राधिकरणा मातहत भएकाे र यसले दिने चाहिँ सुझावमात्रै हो ।
तर, सरकारले टेलिकम क्षेत्रमा एनसेललाई रोकेर तेस्रो सेवाप्रदायकको नाममा अर्कै टेलिकम कम्पनी भित्र्याउन खोजिरहेको छ।५ वर्षपछि इजाजतपत्र नवीकरण नहुने शर्तमा सरकारले अन्तिम पाँच वर्षको लागि गत १६ भदौमा एनसेलको इजाजतपत्रको नवीकरण भएको छ ।
यद्यपी सरकारले पछिल्लो पटक एनसेललाई रोक्ने गरी ल्याएको नीतिले न त तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउन सकेको छ न त अर्को सेवाप्रदायक भित्र्याउने बलियो आधार नै बनाउन सकेको छ ।
पछिल्लो समय टेलिकममा बलियो प्रतिस्पर्धीमात्रै नभएर सस्तोमा सेवा दिने कम्पनीको आवश्यकता देखिएको छ । ग्राहकले पनि सस्तोमा सेवा दिने र एउटासँग अर्को प्रतिस्पर्धी सेवा नै खोजिरहेका छन् । ग्राहककै सेवा सुविधा लागि पनि अर्को सेवाप्रदायक आवश्यक भएको बहस चलिरहेको छ ।
अर्कोतर्फ नियामक निकायसँगको मिलेमतोमा सरकारी उच्च अधिकारी इजाजत बेच्ने ध्याउन्नमा रहेको आरोपबाट पनि मुक्त छैनन् । यसअघि पनि सरकारले लाइसेन्स मात्रै बेचेको र प्रभावकारी सेवा दिन नसक्दा, इजाजतपत्र महँगो भएको, समस्यामा परेको सेवाप्रदायको समस्याको सहजीकरण गर्न सरकार उदासिन भएको आरोप लागेको थियो ।
पछिल्लो पटक सरकारले सञ्चालनमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेज गरिदियो । यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन गर्ने पनि भन्यो तर उक्त सम्पत्ति व्यवस्थापन समितिको बैठक डेढ वर्षदेखि बस्न सकेको छैन । टेलिकम सेवा प्रयोग गरिरहेका स्मार्टका ग्राहकलाई सरकारले कुनै विकल्प दिएन भने भएकै सेवाग्राही बाध्य भएर आफैं साइड लाग्नुपर्यो । जसका कारण सरकार टेलिकमको सेवा, ग्राहकमैत्री व्यवहारमा नलागेको र राजस्व तथा इजाजतपत्रकै वरिपरि मात्रै घुमेको देखिन्छ ।
हाल दुईवटा सेवाप्रदायकले दिएको सेवा र सुविधा प्रतिस्पर्धा गर्न तेस्रो कम्पनी आवश्यक भएको देखिए पनि सरकार नै गम्भीर भएर नलोको र वार्षिक कार्यक्रममा भएको अध्ययन गर्ने भन्ने विषयलाई औपचारिकता पूरा गर्न अध्ययन समिति बनाएजस्तो मात्रै गरेको देखिएको दूरसञ्चार क्षेत्रका जानकार आनन्दराज खनालको भनाइ छ ।
‘अब तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने भनेको समग्र टेलिकम क्षेत्रमै अहिले भएकोभन्दा बढी योगदान दिन सक्ने कम्पनीको खोजी गर्नु हो । यसका लागि अब भ्वाइस सेवामा मात्रै केन्द्रित गरेर सेवा दिएर पुग्दैन,’ उनले भने, ‘अब त सूचना प्रविधि क्षेत्रसँग जोडेर टेलिकम कम्पनीले इजाजत पाउनुपर्छ । अहिले पनि डेटामार्फत् दिने सेवा सुविधाका दृष्टिले भने अझै तेस्रो प्रतिस्पर्धीको सम्भावना देखाउँछ ।’
अहिलेको इजाजतपत्र नवीकरणको लागि आवश्यक २० अर्ब रुपैयाँको व्यवस्था र २५ वर्षमा इजाजतपत्रको अवधि सकिने कानूनी व्यवस्थाले कुनै पनि नयाँ सेवाप्रदायक आउँछन् भनेर कल्पना पनि गर्न नसकिने अवस्था रहेको उनी बताउँछन् ।
टेलिकम क्षेत्रको विस्तार र विकासको लागि सरकारले जति सहजीकरण गर्न सक्यो उति नै प्रतिस्पर्धी बढ्ने खनालको भनाइ छ।
टेलिकम क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने र चर्को प्रतिस्पर्धामा उत्रनुपर्ने भएकोले पनि विदेशी लगानीबिना तेस्रो टेलिकम सेवाप्रदायकको सम्भावन नदेखिएको जानकारहरुको भनाइ छ ।
विदेशी लगानी भित्र्याउँदा भने २० प्रतिशत नेपालीको हुनुपर्ने प्रावधान छ । ८० प्रतिशतसम्म मात्रै विदेशी लगानी भित्र्याउने पाइने प्रावधान विद्यमान कानूनी व्यवस्थामा छ । अहिलेको कानूनी व्यवस्था परिवर्तन गरेर शतप्रतिशत टेलिकम क्षेत्रमा विदेशी लगानी बनाएको अवस्थामा नेपालमा स्टरलिंक प्रवेश गर्ने र यसले इन्टरनेटसहितको सेवा दिने इच्छा व्यक्त गरिरहेको छ ।
सरकारले सहजीकरण गरिदिएको अवस्थामा नेपालमा स्याटेलाइट प्रविधिको इन्टरनेट स्टारलिंक भित्रने सम्भावना उच्च छ ।
सरकारले चाहेको अवस्थामा अहिले स्मार्ट, युटीएल र सीजीले प्रयोग गरेको फ्रिक्वेन्सी नयाँ सेवाप्रदायकलाई दिन सक्छ ।
फ्रिक्वेन्सी तोकेर सरकारले जति बेला पनि नयाँ कम्पनीलाई इजाजत दिन सक्ने विज्ञ बताउँछन् ।
पछिल्लो दुई दशकदेखि प्रतिस्पर्धा चलिरहेको नेपाल टेलिकम र एनसेलबीचमा कुनै कम्पनी आउनै नसक्नुको कारण तेस्रो कम्पनी आउन आवश्यक हो कि होइन भन्ने विषयमा स्वयम् सरकार नै स्पष्ट हुन सकेको छैन । दुईवटा कम्पनीले मात्रै मिलेमतोमा गर्यो भने आरोप लगाउने गरिएको भए पनि नेपालको टेलिकम क्षेत्रमा एनसेलको योगदानको मूल्यांकन हुन नसकेको टेलिकम क्षेत्रका एक जनाकार बताउँछन् ।
‘टेलिकम एक्लै थियो भने न त ग्राहकले अहिलेजस्तो प्रतिस्पर्धी सेवा र सुविधा पाउन सक्थे न त सर्वसाधारणको पहुँचमा मोबाइल सेवा हुन्थ्यो’, उनले भने ।
‘सरकारले टेलिकम क्षेत्रबाट राजस्व संकलन भएको मात्रै देख्यो तर यसको योगदान कति थियो ? कति हुँदै छ र कसरी टेलिकम क्षेत्र सञ्चालन हुँदै छ’ भनेर कहिल्यै बुझ्न नचाहेको दूरसञ्चार विज्ञले बताउँदै आएका छन् ।
सरकार टेलिकम क्षेत्रमा भएको असहजता हटाउने, स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढाउने, नयाँ सेवाप्रदायक भित्र्याएर टिकाउने वातावरण बनाउनमा भने असफल भइरहेको उनको आरोप छ ।
भएकै टेलिकम क्षेत्रको व्यवसाय खुम्चिँदै गएको बेला सरकारले तेस्रो सेवाप्रदायक भित्र्याउने नाममा एनसेलमाथि कडा एक्सन लिएर उसबाट लाभ मात्रै खोस्न खोजेको उनको तर्क छ ।
राजु बास्कोटा
