पैसा नभएको चेक काटे पनि कालोसूचीमा नपर्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव, भुक्तानी नपाउने समस्या झन् बढ्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा सूचना तथा कालोसूची सम्बन्धी नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । एकीकृत निर्देशनको इप्रा निर्देशन नं. १२/०८० मा रहेको यो व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न केन्द्रीय बैंकले मस्यौदा तयार पारेको हो । प्रस्तावित व्यवस्थामा केन्द्रीय बैंकले सुझाव पनि मागेको छ

केन्द्रीय बैंकले कालोसूची र डिफल्टरसूचीलाई भिन्दाभिन्दै बनाउने गरी व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि केन्द्रीय बैंकले डिफल्टरलाई छुट्टै नजरले हेर्ने गरेको थिएन ।

जसअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँभन्दा कमको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भए डिफल्टरको सूचीमा पर्नेछन् । यसैगरी कुनै व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्थाले भुक्तानी दिन पर्याप्त मौज्दात नभई वा चेकमा गलत हस्ताक्षर गरी भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा वा चेक लिने व्यक्तिले चेकमा उल्लिखित विवरण सही भएको यकिन गर्न सक्ने अवस्थामा बाहेक अन्य कुनै कारणले चेक अनादर भएमा पनि डिफल्टरको सूचीमा पर्ने भएका छन् ।

हालसम्म यस्ता कसुर गर्ने व्यक्तिहरु सीधै कालोसूचीमा पर्दै आएका छन् । केन्द्रीय बैंकले कालोसूचीमा पर्ने अवस्थाको सूचीलाई पनि छोट्याएको छ ।

१० लाख वा सोभन्दा बढीको कर्जा/सुविधा लिएका ऋणीको हकमा त्यस्तो कर्जा खराब वर्गमा वर्गीकरण भएमा कालोसूचीमा पर्नेछन् । तर परिस्थितिवश ऋण तिर्न नसक्ने ऋणीको हकमा ऋणीले पेश गरेको निवेदन वा कर्जा नियमित गर्ने योजना पेश गरी सो उपर बैंकले कर्जाको साँवा, ब्याज वा किस्ता तिर्न थप समय प्रदान गरेको अवस्थामा त्यस्तो थप समय व्यतीत भएपश्चात मात्र उक्त ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय बैंकले गरेको छ ।

यसैगरी नक्कली चेक, ड्राफ्ट, विदेशी मुद्रा, क्रेडिट/डेविट कार्ड, बिल्स आदि कागजात तथा विद्युतीय उपकरण प्रयोग गरी रकम ठगी गरेमा वा ठगी गर्ने प्रयास गरेको विषयमा अदालतबाट कसुरदार ठहरिएमा पनि सो व्यक्ति कालोसुचीमा पर्नेछ ।

कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको ठहर भएमा, कर्जा तथा सुविधाको दुरुपयोग गरेमा, सुरक्षणमा राखेको सामान/सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको प्रमाणित भएमा र कुनै व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संगठित संस्था वित्तीय कारोबार सम्बन्धी अपराधमा संलग्न भएको प्रमाणित भएमा पनि सीधै कालोसूचीमा पर्नेछन् ।
हाल विभिन्न १० प्रकारको कसुर गर्ने व्यक्ति वा संस्था सीधै कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था छ ।

प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो ऋणी/ग्राहक र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा राख्न कर्जा सूचना केन्द्रले तोकेको ढाँचामा केन्द्रमा सिफारिस गर्नु पर्नेछ । यस्तो सिफारिसबमोजिम केन्द्रले उक्त ऋणी र सोसँग सम्बन्धित पक्षलाई नामनामेसी (पहिचान खुल्ने आधिकारिक कागजातको नम्बर वा कार्ड नम्बर वा अन्य प्रमाण) यकिन गरी पाँच कार्य दिनभित्र सम्बन्धित सूचीमा राख्नेछ भने केन्द्रले यस्तो विवरण सरोकारवालाले सहजै प्राप्त गर्न सक्ने प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।

रकम झिक्न नमिल्ने वा भुक्तानी नहुने चेक जारी गर्नेलाई डिफल्टरको मात्र सूचीमा राख्ने राष्ट्र बैंकको प्रस्ताव छ । हाल सीधै कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था हुँदा समेत भुक्तानी पाउनेलाई समस्या परिरहेको स्थितिमा केन्द्रीय बैंक झन् लचिलो बनाउने पक्षमा देखिएको हो ।

खातामा रकम अपर्याप्त भई वा हस्ताक्षर नमिलेको कारण चेक फिर्ता भएमा चेक जारी गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई सूचित गरी कम्तीमा ५ कार्यदिनपछि सम्बन्धित बैंक वा वित्तीय संस्थामा पुनः चेक पेश गर्नु पर्ने प्रस्ताव राष्ट्र बैंकको छ । सो म्यादपछि पनि चेकको रकम भुक्तानी नभएको खण्डमा चेकबाहकले बैंक वा वित्तीय संस्थामा ७ दिनभित्र लिखित रुपमा जानकारी दिनु पर्नेछ । सोको ७ दिनभित्र पनि भुक्तानी नदिएको खण्डमा डिफल्टरसूचीमा सूचीकृत गर्न कर्जा सूचना केन्द्रमा ७ दिनभित्र सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

यता भुक्तानी नहुने चेक जारी गरेमा ५ दिनको समय नदिइ सीधै डिफल्टरको सूचीमा राख्ने प्रक्रिया सुरु गर्न सकिनेछ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न ५ प्रकारका संस्था कालोसूचीमा नपर्ने गरी प्रस्ताव गरेको छ । जसअनुसार परिस्थितिवश ऋण नतिर्ने ऋणीले कर्जा चुक्ता गर्ने वा नियमित गर्ने योजना पेश गरेमा र त्यस्तो व्यहोरा मनासिव देखिएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कालोसूची वा डिफल्टरसूचीमा समावेश नगर्न सक्छन् ।

यसबाहेक नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको पूर्ण वा अधिकांश स्वामित्व भएका सरकारी संस्थानहरु, राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप र कर्जाको कारोबार गर्न इजाजतपत्रप्राप्त संस्था तथा अनुमतिप्राप्त भुक्तानी प्रणाली संचालक, भुक्तानी सेवा प्रदाय र रेमिट्यान्स कम्पनी, वैदेशिक लगानी अन्तर्गत आउने साझेदार लगानीकर्ता, विदेशी नियोग, दातृसंस्था र विकास साझेदार, द्विपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्बन्ध भएका अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाहरु प्राइभेट इक्विटी भेन्चर क्यापिटल संस्थाहरु कालोसूची वा डिफल्टर सूचीमा पर्ने छैनन् ।