संसदले रोक्ने भयो निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरु निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश गर्नु नहुने पक्षमा देखिएका छन् । तल्लो सदनअन्तर्गत राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको उपसमितिका सदस्यहरु निजी क्षेत्रलाई अख्यितारले हेर्नुपर्ने प्रस्तावित विधेयकको विपक्षमा उभिएका हुन् ।
समितिले हृदयराम थानीको संयोजकत्वमा भदौ अन्त्यतिर १२ सदस्यित संसदीय उपसमिति गठन गरेको हो । उपसमितिले यो विधेयकमा सहमति जुटाएर मूल समितिमा प्रतिवेदन पेश गर्नेछ ।
यो विधेयक ३१ भदौ २०८० देखि राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा विचाराधीन छ । २०७६ माघ ६ गते राष्ट्रिय सभामा दर्ता भएको यो विधेयक २०७९ चैत २७ गते राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको थियो ।
उपसमितिका संयोजक सांसद थानीले उपसमितिका अधिकांश सांसदहरुले निजी क्षेत्रलाई अख्तियारले हेर्नु हुँदैन भन्ने राय दिएको बताए । सांसद थानीले क्लिकमान्डुसँग भने- ‘माननीयहरुको रायअनुसार उपसमितिले सोहीअनुसार प्रतिवेदनलाई अन्तिम रुप दिइरहेका छौं । उपसमितिका अरु २/३ बैठकपछि प्रतिवेदन पारित हुन्छ ।’
सैद्धान्तिक र व्यवहारिक दुबैरुपमा अख्तियारले निजी क्षेत्र हेर्ने कुरा उपयुक्त नदेखिएको सांसदहरुको निष्कर्ष रहेको उनले बताए ।
‘निजी क्षेत्रलाई हेर्न भनेरै राज्यले अर्बौं खर्च गरी दर्जनौं नियामक निकाय निर्माण गरेका छन्,’ सांसद थानीले भने- ‘यी सक्रिय नियामकलाई सबल बनाएर निजी क्षेत्रको नियमन गरिनुपर्छ भन्ने राय हाम्रो छ ।’
उपसमितिको सदस्यहरुमा सांसदहरू अशोक कुमार राई, चन्दा कार्की भण्डारी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, प्रकाश अधिकारी, बुद्धिमान तामाङ, रघुजी पन्त, राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे, लिलानाथ श्रेष्ठ, सरिता प्रसाई, सवेन्द्रनाथ शुक्ला र हितराज पाण्डे सदस्य छन् ।
राज्य व्यवस्था समितिका सदस्यसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरेले समेत अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कुनै पनि हालतमा निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन नहुने तर्क राखेका छन् । उनको प्रश्न छ, ‘निजी क्षेत्रभित्र अख्तियार प्रवेश कति जायज ? सरकारी क्षेत्रमा राम्ररी काम गरेको छैन । निजी क्षेत्र हुँडल्ने र कमजोर बनाउने र बार्गेनिङ गर्ने कडी बन्छ । सार्वजनिक संस्था भनेर अख्तियारलाई असीमित अधिकर दिनु हुँदैन ।’
उनले नेपाल सरकारको फण्डिङ भएकोमा मात्र अख्तियार जानु उपयुक्त हुने बताए । घिमिरेले अख्तियार विधेयक पास गर्न ढिला भएको बताउँदै यसले राम्रो सन्देश नदिने पनि दाबी गरे ।
संसदीय समितिमा छलफलमा रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयकमा निजी क्षेत्रलाई पनि आयोगको क्षेत्राधिकारमा पार्ने उल्लेख छ । प्रस्तावित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) ऐनको दफा २ मा ‘प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सो सम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ लाई ‘सार्वजनिक संस्था’ भनिएको छ ।
यो विधेयक जस्ताकोतस्तै पारित हुँदा निजी क्षेत्र पनि अदुअआको क्षेत्राधिकारमा पर्न जान्छ ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियारको प्रवेश आफैंमा विरोधाभाषपूर्ण विषय हो । सार्वजनिक क्षेत्रमा भएका भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवद्र्धन गर्नु अख्तियार स्थापनाको उद्देश्य हो । अख्तियारको ध्यान जनताले तिरेको कर दुरुपयोग हुन नदिने तथा अख्तियारी पाएका व्यक्तिमा केन्द्रित हुनुपर्ने हो । निजी क्षेत्र आफैं जोखिम मोलेर काम गर्ने क्षेत्र भएकाले त्यसलाई सरकार आफैंले नियमन गर्नुपर्ने राय जानकारको छ ।
अख्तियारले त निजी क्षेत्रलाई नियमन गर्ने दायित्व बोकेर र पनि त्यो गर्न नसकेकालाई डण्डा चलाउनुपर्ने हो । निजी क्षेत्रले साना र मन नपरेकालाई डण्डा चलाउन प्रस्तावित कानुन ल्याउन लागिएको तर्क गरेका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, धितोपत्र बजार, नागरिक उड्डयन, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, दुरसञ्चार, मेडिकल कलेज, बिमा आदि क्षेत्रलाई नियमन गर्ने विशिष्टकृत नियामक निकाय छन् । ती नियामकलाई हेर्न छाडेर नियमित हुने संस्थालाई नै हेर्ने सोचले सरकारले आफैंमाथि अविश्वास गरेको प्रष्ट हुने तर्क कानुनविदहरुको छ ।
निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेशबारे बिरोधको नेतृत्त्व नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले गरिरहेको छ । महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र राष्ट्रिय शतर्कता केन्द्रले निजी क्षेत्रलाइ अनुगमन गर्नेगरी सरकार अघि बढे अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने बेलाबेला बताउँदै आएका छन् । यसो गर्दा अर्थतन्त्र चलायमान बन्न नसक्ने, निजी क्षेत्रले रोजगारीको क्षेत्र र उत्पादन वृद्धि गर्न नसक्ने स्थिति बन्ने उनको तर्क छ ।
‘अख्तियार र शतर्कता केन्द्र सम्बन्धी विषयमा निजी क्षेत्रलाई हेर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले राखिएको छ,’ उनको तर्क छ, ‘बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेरिराखेको छ । भोलि अख्तियारको दायरामा सिधै हेर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्था पर्ने हो भने सेन्ट्रल बैंकको, रेगुलेटरको भूमिका नियन्त्रण हुन्छ।’
यस विषयमा महासंघले राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिलाई औपचारिक पत्र लेखेर निजी क्षेत्रमा अख्तियार प्रवेश रोक्न आह्वान गरेको छ । विधेयकको दफा ३ को उपदफा ङ (२) मा सार्वजनिक संस्थाको परिभाषामा ‘नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, वा स्थानीय तहको पूर्ण वा आंशिक स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको वा प्रचलित कानून बमोजिम स्थापित आयोग, समिति, संस्थान, प्राधिकरण, निगम, कम्पनी, प्रतिष्ठान, बोर्ड, केन्द्र, परिषद्, बैंक, मेडिकल कलेज र सोसम्बद्ध अस्पताल वा यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठित संस्था’ उल्लेख छ ।
यो सूचीबाट ‘कम्पनी, बैंक, मेडिकल कजेज, र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल र यस्तै प्रकृतिका अन्य कुनै संगठीन संस्था’ हटाउन महासंघको माग छ ।
यो प्रस्तावित व्यवस्थाले निजी क्षेत्रका व्यक्ति र उनीहरुबाट प्रबद्र्धित कम्पनीहरु आयोगको कार्यक्षेत्र भित्र समेटिने भएको हुँदा, प्रस्तावित संशोधन नेपालको संविधानको धारा २३९ मा भएको व्यवस्था र मर्म विपरित भएको साथै यसले स्वदेशी तथा विदेशी लगानीसमेत निरुत्साहित हुने हुँदा जस्ताको तस्तै पारित हुन नहुने जानकारी महासंघले समितिलाई गराएको छ ।
क्लिकमान्डु
