निजी क्षेत्रले पैसा नतिर्दा कालोसूचीमा पर्नेदेखि जरिवाना तिर्नुपर्ने, सरकारले पैसा नदिँदा केही नहुने?

निजी क्षेत्रले आफ्नो प्रतिवद्धताअनुसार काम नगर्दा कालोसूचीमा पर्नेदेखि राज्यलाई जरिवाना बुझाउनु पर्छ । सरकारले संसदमा सार्वजनिक गरेको बजेटमार्फत जनाएका प्रतिवद्धता अनुसार काम नगर्दा उद्योगी व्यवसायी कालोसूचीमा पर्ने अवस्था आउँदा समेत सरकारलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने कुनै विधि छैन ।

काठमाडौं । कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार कार्तिक २८ गतेसम्म १ लाख ६ हजार २४५ व्यक्ति कालोसूचीमा परेका छन् । गत वर्ष कार्त्तिक २८ गतेसम्म कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ५९ हजार ९४५ थियो ।

खातामा पर्याप्त पैसा नहुँदा चेक बाउन्स भएपछि र बैंक वित्तीय संस्थाको साँवा तथा ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्दा एक वर्षको अवधिमा कालोसूचीमा पर्नेको ७७ प्रतिशतले बढेको हो । कालो सूचीमा पर्ने व्यक्तिको सामाजिक प्रतिष्ठान धरासायी हुने गर्छ । कर्जा सूचना केन्द्रको वेबसाइटमा कालोसूचीमा परेको भन्दै नाम सार्वजनिक हुँदा समाजमा सापटी समेत प्राप्त नहुने अवस्था सिर्जना हुन्छ ।

निर्माण व्यवसायीले तोकिएका सर्त बमोजिम काम नगरेको अवस्थामा सम्बन्धित कार्यालयको सिफारिसमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा राख्ने गर्छ । पछिल्लो समय कालोसूचीमा पर्ने निर्माण व्यवसायीको संख्या उच्च दरमा बढिरहेको छ।

कुनै व्यवसायीले तोकिएको समयमा राजस्व नबुझाएमा आन्तरिक राजस्व विभागले शुल्क ब्याज र जरिवाना समेत लिने गर्छ । कतिसम्म भने कुनै व्यवसायीले अनुमानित कर विवरण वास्तविक नबुझाएको अवस्थामा समेत आन्तरिक राजस्व कार्यालयहरूले शुल्क ब्याज जरिवाना लगाउने गर्छन् ।

कानुनले तोकेअनुसार काम नगरेको अवस्थामा सरकारी निकायले आमनागरिकलाई कानुन अनुसार कारबाहीको दायरामा ल्याउने गर्छन्।

राज्यले कानुन बनाउँदा नै आम नागरिकले कानुन पालना गर्नुपर्ने तथा कानुन पालना नगरेको अवस्थामा कानुन अनुसार सजाय गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यद्यपि सरकारले कानुनअनुसार काम नगरेको अवस्थामा भने कुनै कारबाही हुँदैन।

व्यवसायीले समयमा ऋण नतिर्दा कालोसूचीमा पर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायीले तोकिएको शर्त अनुसार काम नगर्दा कालो सूचीमा पर्नुपर्ने तर सरकारले बजेट मार्फत जनाएका प्रतिबद्धताहरु पुरा नगर्दा कारबाही गर्ने प्रणाली नहुँदा कयौं व्यवसायी मारमा परेका छन् ।

सरकारले आफूले जनाएका प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्दा समस्यामा पर्ने उद्यमीको संख्या बढेको हो ।

सरकारले कोरोना महामारीका क्रममा कोरोना बीमा गर्न बिमा कम्पनीलाई आग्रह गरेको थियो । कोरोना बीमा मापदण्ड २०७७ स्वीकृत गर्दै तोकिए भन्दा बढी बीमा दाबी आएको अवस्थामा सरकारी कोषबाट भुक्तानी गर्ने प्रतिवद्धता अर्थ मन्त्रालयले जनाएको थियो ।

मापदण्ड अनुसार बीमा कम्पनीले कोरोना दाबी भुक्तानी गरे । तर, सरकारले अहिले सम्म आफूले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार कोरोना बीमा दाबी भुक्तानी गरेको छैन् । जसले गर्दा कोरोना बीमा गरेका आम सर्वसाधारणको बीमा कम्पनी प्रतिको अविश्वास बढेको छ ।

मापदण्डमा १ अर्ब रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी बीमा कम्पनीले गर्ने, १ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब रुपैयाँसम्म नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । साथै, २ अर्ब रुपैयाँदेखि २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म महाविपत्ति पुलले ब्यहोर्ने र त्यसभन्दा २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँदेखि ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँसम्म बीमा समितिले बेहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो । त्यसभन्दा माथि दाबी भुक्तानी परे सरकारले ब्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको थियो ।

हालसम्म कोरोना बीमाको दाबी भुक्तानीका लागि १ लाख ५९ हजार २२५ दाबीमार्फत् १४ अर्ब ९३ करोड ९६ लाख ६६ हजार रुपैयाँको दाबी भुक्तानी परेको छ । तर, हालसम्म कुल ४ अर्ब ७८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ दाबी भुक्तानी भएको छ ।

हालसम्म आफ्नो दायित्वअनुसार बिमक, महाविपत्ति पुल, पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितिले ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् । त्यसबाहेकको बीमा कम्पनीहरुले थप १ अर्ब २८ करोड ८१ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेका छन् ।
अब सरकारको दायित्वमा ११ अर्ब ४३ करोड ९६ लाख ६६ हजार ८९२ रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

४ वर्षदेखी कोरोना बीमाको रकम भुक्तानी नगरेको सरकारले २ वर्षदेखी निर्यातमा दिने भनेको नगद अनुदान समेत भुक्तानी गरेको छैन् ।

२०७९ असोज ३१ गते निर्यातमा अनुदान प्रदान गर्ने सम्बन्धी कार्यविधिलाई संशोधन गर्दै १८ प्रकारका सामान निर्यात गर्दा ५ प्रतिशत र १८ प्रकारका सामान निर्यात गर्दा ४ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने र वार्षिक ५० करोडरुपैयाँमाथिको निर्यात गर्दा सिधै ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो ।

सरकारले ८ प्रतिशतसम्म नगद अनुदान दिने घोषणा गरेपछि सोहीअनुसार लागत अनुमान र लाभको गणना गर्दै उद्योगहरुले भारतमा सामान निर्यात गरे । तर, सरकारले आफूले जनाएको प्रतिवद्धता अनुसार २०७९ सालदेखि नै निर्यात अनुदान निकासा गरेको छैन ।

सरकारबाट पाउनुपर्ने निर्यात अनुदान प्राप्त नगर्दा केही उद्योग बैंक वित्तीय संस्थालाई साँवा र ब्याज तथा विभिन्न आपूर्तिकर्तालाई तिर्नुपर्ने रकम भुक्तानी गर्न सकेका छैनन् । जसले गर्दा बैंकले केही उद्योगलाई कालोसूचीमा राख्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ भने निर्यात गर्ने उद्योगलाई सामान आपूर्ति गर्ने संस्था समेत समस्यामा परेका छन् ।

सरकारले जनाएको प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्दा सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ। उद्योग विभागका अनुसार सरकारले उद्योगीलाई करिब ४ अर्ब रुपैयाँ अनुदान निकासा गर्न बाँकी छ ।

उत्पादन अभिवृद्धि, आन्तरिक रोजगारी प्रवर्द्धन तथा उद्यमशीलता विकास गर्ने उद्देश्यले ०७५ सालदेखि सुरु सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा कार्यक्रम सुरु गरेको थियो ।

सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि व्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५ अनुसार सहुलियतपूर्ण व्याजमा १० प्रकारका कर्जा प्रवाह हुन्छन् ।

कार्यविधिअनुसार प्रतिऋणी ५ करोड रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, ७ लाखसम्म प्रवाह हुने शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने विदेशबाट फर्केका युवा परियोजना कर्जा, १० लाखसम्म प्रवाह हुने दलित समुदाय व्यवसाय विकास कर्जा, ५ लाखसम्म प्रवाह हुने उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक कर्जा र ३ लाख रुपैयाँसम्म प्रवाह हुने भूकम्पपीडितको निजी आवास निर्माण कर्जामा ५ प्रतिशत र १५ लाखसम्म प्रवाह हुने महिला उद्यमशील कर्जामा ६ प्रतिशत व्याज अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ ।

भुक्तानी अवधि बढीमा ५ वर्षको हुने यस्तो कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधारदरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म थप गरी व्याजदर कायम गर्न सक्ने र व्याज बाहेक अन्य कुनै शुल्क नलाग्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ । यस अन्तर्गत प्रवाह हुने कर्जाको सुरक्षण र परियोजनाको बीमा हुने समेत व्यवस्था छ ।

सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको स्किम ल्याएपछि कैयौँ युवाहरूले सहुलियतपूर्ण ब्याजदरमा बैंक वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएका थिए। सरकारले दिने अनुदानलाई आम्दानी गणना गर्दै उद्यमीहरुले आफ्नो सामानको लागत तय गरेका थिए ।

यद्यपी पछिल्लो दुई वर्षदेखि सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा गर्न सकेको छैन। बैंक वित्तीय संस्थाका अनुसार सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जामा करिब १० अर्ब रुपैयाँ ब्याज अनुदान निकासा गर्न बाँकी छ।

सरकारले ब्याज अनुदान दिन छोडेपछि बैंक वित्तीय संस्थाले सहुलियतपूर्ण कर्जा लगानी गर्न बन्द गरेका छन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार २०८० असार मसान्तसम्म १ लाख ९७ हजार ६१ जनाले सहुलितपूर्ण कर्जा लिएका थिए । गत असार मसान्तमा उक्त संख्या घटेर १ लाख २६ हजार ८१९ मा पुगेको छ । राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार भदौ मसान्तसम्म सहुलितपूर्ण कर्जा लिनेको संख्या घटेर १ लाख २३ हजार २२८ मा पुगेको छ ।

सरकारी अधिकारीहरू सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएकाले ब्याज अनुदान निकासा नभएको तर्क गर्छन् दुई वर्षदेखि समान तर्क गरिरहेको सरकारले सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गरेको कसुरमा कुनै एक उद्यमीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकेको छैन नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको स्वतन्त्र अध्ययनमा समेत सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएको थियो।

कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै वास्तविक उद्यमशीलताको अभ्यास गरिरहेका उद्यमीलाई सहयोग गर्नुपर्ने सरकारले कार्यक्रम प्रति नै व्यवस्था गर्दा समग्र उद्यमशीलताको प्रणालीमा नकारात्मक असर परेको छ यस्तै सरकारलाई विश्वास गर्ने आधार समेत कमजोर बनाएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू सहुलियतपूर्ण कर्जाको ब्याज अनुदान निकासा नहुँदा बैंकप्रतिको विश्वास नै कमजोर भइरहेको बताउँछन् ।

‘सरकारले अनुदान निकासा नगर्दा बैंकले उद्यमीसँग ब्याज असुल गर्नुपरेको छ। जसले गर्दा बैंकहरु र ऋणी बीचको विवाद बढ्दो छ,’राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले भने, ‘सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता अनुसार काम नगर्ने हो भने भोलिका दिनमा बैंकिङ प्रणालीले सरकारका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दा झन्झट मान्ने प्रवृत्ति बढ्न सक्छ।’

सहुलियतपूर्ण कर्जा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउँदै वास्तविक काम गरिरहेकालाई अनुदान दिनुपर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन्।

सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता पूरा नगर्ने क्रम यतिमा रोकिँदैन । निर्माण व्यवसायीहरू आफूहरूले काम सम्पन्न गरेर समेत भुक्तानी नपाएको बताउने गर्छन्। सरकारले निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी नगर्दा बैंकङ क्षेत्र समस्यामा परेको छ।

सरकार र निर्माण व्यवसायी बीच भएको सम्झौताका आधारमा बैंक वित्तीय संस्थाले निर्माण व्यवसायीलाई कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् उक्त सम्झौता बमोजिम निर्माण व्यवसायीले भुक्तानी नपाउँदा बैंकले साँवा ब्याज उठाउन सकेको छैन । जसले गर्दा निर्माण क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा निरन्तर बढिरहेको छ।

निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले भुक्तानी दिन नसक्ने क्रम बढ्दा सरकार र निर्माण व्यवसायीबीच भएको सम्झौता अनुसार निर्माण व्यवसायीलाई ऋण लगानी गर्न डर लाग्ने अवस्था सिर्जना भएको बैंकर हरु बताउँछन् ।

‘सरकारबाट नै पैसा प्राप्त हुँदैन भने कसको विश्वास गर्ने?’ एक बैंकरले भने, ‘ यदी सरकारले आगामी दिनमा निर्माण व्यवसायीलाई रकम भुक्तानी गरेन भने बैंकिङ क्षेत्र थप समस्यामा पर्छ ।’

निर्माण व्यवसायीका अनुसार सरकारले काम सम्पन्न गरेर पनि ५० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी रकम भुक्तानी गरेको छैन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु कोरोना बीमा, निर्यातमा अनुदान, ब्याज अनुदान र निर्माण व्यवसायीको भुक्तानी गरी ८५ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने दबावमा सरकार रहेको स्विकार गर्छन् ।

‘बिभिन्न निकायलाई अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी हुन नसक्दा अर्थमन्त्रालयको विश्वसनियतामा ठूलो प्रश्न उठ्न थालेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, ‘ आर्थिक गतिविधि बढाउन मौद्रीक नीति लचिलो हुनु पर्छ भन्ने अर्थ मन्त्रालयको सोचले समग्र अर्थतन्त्र सुधार हुन सक्दैन् । अर्थ मन्त्रालयले आफूले घोषणा गरेको नीतिबाट फिर्ता भयो समग्र सरकार प्रति अविश्वास बढ्छ । त्यसैले अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवद्धता पूरा गर्नै पर्छ ।’