कुलमानले बिजुलीको लाइन काटेपछि प्रधानमन्त्री भेट्दै उद्योगीहरु, कहिले जोडिएला ?

काठमाडौं । डेडिकेटेड ट्रंक लाइनको बक्यौता तिर्न ३ महिनाको समय सकिएको भन्दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणले बिहीबार ३४ वटम उद्योगमा बिजुलीको लाइन काट्यो । ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले लाइन नकाटी समस्याको समाधान गर्न निर्देशन दिँदादिँदै प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसि‌ङले बिहिबार राति ३४ उद्योगमा लाइन काटेका हुन् ।

बिहिबारको मन्त्रीपरिषदको बैठकमा ऊर्जामन्त्री खड्काले प्रधानमन्त्री केपी ओलीलाई कुलमानले लाइन काट्नसक्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । तर प्रधानमन्त्री ओलीले पछि सल्लाह गरौंला भनेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले उद्योगमा लाइन काटिएको लगायका विषयमा छलफल गर्न शुक्रबार दिउँसो ३ बजे बोलाएको सत्ता गठबन्धनको बैठक अहिले बसिरहेको छ । यो बैठक सकिएपछि प्रधानमन्त्रीले उद्योगीहरुलाई भेट्ने कार्यक्रम छ । प्रधानमन्त्रीले बोलाउने वित्तिकै जानका लागि तयार भएर आधा दर्जन उद्योगीहरु एकै ठाउँमा भेला भएर बसेका छन् ।

‘गठबन्धनको बैठकपछि प्रधानमन्त्री भेट्छु भन्नु भएको छ, बोलाउने वित्तिकै जाने भनेर हामी केही साथीहरु एकैठाउँ भेला भएर बसेका छौं,’ एक उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने ।

बिहीबार बिहान प्राधिकरणको सञ्चालक समितिको बैठक बसेको थियो । सञ्चालक समितिको बैठकले कुनै निर्णय गर्न सकेन । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशकले लाइन नकाट्नका लागि मन्त्रालयको लिखित निर्देशन खोजेका थिए वा बोर्डबाट कुनै निर्णय आओस् भन्ने चाहेका थिए । तर लिखित निर्देशन नआएपछि उनले लाइन काटेका हुन् ।

३४ वटाको बिजुली काट्दा स्टेअर्डर पाएका यी ७ उद्योग, जसको लाइन प्राधिकरणले काटेन

मन्त्रीको निर्देशनपछि उद्योगीहरुसँग छलफल गरेर समस्याको समाधान निकाल्ने प्रतिवद्धता कुलमानले जनाए । र केही उद्योगीहरुलाई दिउँसो २ बजे छलफल गर्न भन्दै प्राधिकरणमै बोलाए । प्राधिकरणले सानो रकम बक्यौता भएका उद्योगीलाई मात्रै बोलायो । ठूलो बक्यौता भएकाहरुलाई क्षेत्रीय कार्यालबाट साँझ ५ बजेसम्म एउटा भए पनि किस्ता बुझाउन भनियो ।

उद्योगीहरुले नियमविपरित प्रिमियम थपेर बिल पठाएको भन्दै प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर अहिलेसम्म प्राधिकरणले आफूले पठाएको बिलको प्रमाण दिन सकेको छैन ।

छलफलका लागि प्राधिकरण पुगेका उद्योगीहरुलाई साँझ ५ बजेसम्म एउटा भए पनि किस्ता बुझाउन घिसिङले लगातार दबाब दिइरहे । किस्ता नबुझाए लाइन काट्ने भन्दै एकतर्फी निर्णय सुनाएको छलफलमा सहभागी एक उद्योगीले बताए ।

‘कुलमानजीले छलफल गर्न नभइ तिरेनौं भने लाइन काट्छु भनेर आफ्नो निर्णय सुनाउन बोलाउनु भएको रहेछ,’ ती उद्योगीले क्लिकमान्डुसँग भने, ‘मन्त्रीलाई छलफल गरेर निर्णय गर्छु भन्ने अनि उद्योगीलाई तिरेनौं भने लाइन काट्छु भनेर धम्की दिने दोहोरो प्रवृत्तिले समस्या सुल्झिँदैन । कुलमानजीले समस्या सुल्झाउन चाहिरहनु भएको छैन ।’

उद्योगीसँग कुलमानले मन्त्रिपरिषदले तिर्नु पर्दैन भनेर निर्णय गरे मात्रै आफूले छाड्ने बताए ।

‘तपाईंहरुले मन्त्रिपरिषदबाट तिर्नुपर्दैन भनेर निर्णय गराएर नल्याएसम्म हामी असुलीको प्रक्रिया रोक्न सक्दैनौं भनेर कुलमानजीले भन्नुभयो र हाम्रा कुरै नसुनी मोबाइल चलाएर बस्नुभयो,’ अर्का उद्योगीले भने, ‘उहाँले ५ बजेसम्म तिर्नु भने पनि कसैले तिरेनन् । सायद आज राति लाइन काटिन्छ ।’

बिहिबार साँझ घिसिङसहितको टोली ऊर्जामन्त्री दीपक खड्कालाई भेट्न पुगेका थिए । उनले मौखिमरुपमा लाइन नकाट्न निर्देशन दिए पनि लिखित भने दिएनन् । सोही कारण लाइन काटिएको प्राधिकरणका अधिकारीहरुको भनाइ छ ।

तर अदालतबाट स्टेअर्डर पाएका ७ उद्योगको लाइन भने प्राधिकरणले काटेको छैन।

बिहीबार राति ३४ उद्योगको लाइन काटेको प्राधिकरणले स्टेअर्डर लिएका ७ उद्योग लाइन नकाटेको हो । अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेड, अरिहन्त मल्टीफाइवर लिमिटेड, मारुती सिमेन्ट, रघुपति जुट मिल, रिलायन्स स्पेनिङ मिल्स, युनाइटेड सिमेन्ट र शिवम सिमेन्टले अदालतबाट स्टेअर्डर लिएका कारण लाइन नकाटिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

कुलमानले मन्त्रीलाई ढाँटे, छलफल गर्न बोलाएका उद्योगीलाई बिल नतिरे लाइन काट्ने धम्की

अरिहन्त पोलिप्याक लिमिटेडको ६ करोड ६२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ । अरिहन्त मल्टीफाइवर लिमिटेडको ११ करोड ५२ लाख ९६ हजार रुपैयाँ, मारुती सिमेन्टको ५७ करोड ४४ लाख ८० हजार रुपैयाँ, रघुपति जुट मिलको ५ करोड ५१ लाख ४० हजार रुपैयाँ,रिलायन्स स्पेनिङ मिल्सको ७५ करोड ३६ लाख ४८ हजार रुपैयाँ, युनाइटेड सिमेन्टको ११ करोड ३६ लाख ८४ हजार रुपैयाँ र शिवम सिमेन्टको ६६ करोड ८८ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बक्यौता छ ।

‘अदालतबाट ७ उद्योगले स्टेअर्डर पाएका छन् । ती उद्योगको लाइन काटिएको छैन,’ प्राधिकरण उच्च स्रोतले भन्यो- ‘बक्यौता रहेका कुल ४९ उद्योगमध्ये ६ वटाले बक्यौता तिर्न थालेका छन् । २ सरकारी उद्योगको काटिएको छैन ।’

ती अधिकारीका अनुसार सरकारी उद्योगबाट जसरी पनि असुल उपर गर्न सकिने भएका कारण नकाटिएको हो । हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टको भने प्राधिकरणले लाइन नकाटेको हो

नेपाल विद्युत प्राधिकरण र उद्योगीबीच विवाद चलिरहेको छ । उद्योगीहरुले डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको प्राधिकरणसँग प्रमाण नभएको भन्दै तिर्न अस्वीकार गर्दै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण दिए बक्यौता तिर्ने बताउदै आएका छन्।

प्राधिकरणले असार ९ गते ६ अर्ब ६० करोड ७८ लाख रुपैयाँको बक्यौता तिर्न १५ दिनको समय दिएर जानकारीसहितको पत्र पठाएको थियो । उद्योगीलाई दिएको समय सकिएको भन्दै प्राधिकरणले धेरै बक्यौता रहेका ६ वटा उद्योगको लाइन काटिदिएको थियो ।

उद्योगीहरुले टाइम्स अफ डे मिटरिङ (टिओडी) मिटरको रेकर्ड दिए मात्रै बक्यौता तिर्ने बताएउँदै आएका छन् । उनीहरुले प्रमाण नभएको भन्दै बक्यौता नतिर्ने बताउँदै आएका छन् । विद्युत नियमन आयोगको निर्देशनका आधारमा प्राधिकरणले उद्योगीहरुलाई ३ महिनाको समय दिएको हो ।

सर्वोच्च अदालका पूर्वन्यायाधीश गिरीशचन्द्र लालको अध्यक्षता बनेको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदनमा २०७२ साउनदेखि पुससम्मको करिब ६ महिनाको अवधि, २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्म र २०७५ जेठदेखि २०७७ असारसम्मको फरक फरक अध्ययन गरेको सुझाव दिएको छ ।

सुरुको ६ महिना अर्थात् २०७२ साउनदेखि पुससम्मको महसुल छुट दिन सिफारिस गरेको छ । यो अवधिको महसुल निर्धारण आयोगले प्रिमियम शुल्क नतोकेकाले लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । साथै यो विषयमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ ।

२०७५ जेठमा लोडसेडिङको अन्त्य भएको घोषणा भएको थियो । लोडसेडिङ अन्त्य भएपछि प्रिमियम शुल्क लिन नमिल्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७२ माघदेखि २०७५ बैशाखसम्मको टिओडी मिटरको रेकर्डका आधारमा उठाउन भनिएको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई कुलमानको पत्र: दशैंका कारण १५ बुँदे विवरण दिन सकिँन, थप १५ दिनको समय दिनु