यी हुन् वायुसेवा निगमको ऋण ५१ अर्ब नाघ्नुका दर्जन कारण, घाम तापेर बसेका जहाजमा करोडौं खर्च
ऋणको भारले थिचिँदै गएको वायुसेवा निगमलाई सरकारी निकायदेखि निगमभित्रकै कर्मचारी गर्ने असहयोग र राजनीतिक नेतृत्वको स्वार्थले दिनप्रतिदिन कमजोर बनाउँदै गएको छ । निगमले आफैं कमाएर ऋण तिर्न नसक्ने, सरकारले वेवास्था गर्ने र दातृ निकायलेसमेत नपात्याएका कारण पनि निगम सुधारको नाममा अहिलेसम्म भएका सबै प्रयास व्यर्थ सावित भएका छन् ।
काठमाडौं । राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमको ऋण गत चैतदेखि नै ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको छ । कामाउने जहाज बारम्बार बिग्रिरहने र भएका जहाज पनि घाम तापेर बस्ने गरेका कारण नियमित किस्ता तिर्न नसक्ने र तिर्दा पनि न्यून रकममात्रै हुने गरेका कारण ३४ अर्बको निगमको ऋण बढेर ५१ अर्ब रुपैयाँ नाघेको क्लिकमान्डुलाई प्राप्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
वायुसेवा निगमले जहाजको नियमित किस्ता तिर्न नसक्नु, ऋणको सीमा बढ्दै जानु र जहाजको सख्ंया कम हुनुका साथै व्यवस्थापन कमजोरसहितका दर्जनौ कमजोरी देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीको संयोजकत्वको निगम संरचनागत तथा व्यवस्थापकीय सुधार अध्ययन कार्य समितिको प्रतिवेदनले दर्जनौं कामजोरी औंल्याएको छ ।
वायुसेवा निगम आर्थिक समस्यामा पर्दै जानु र जहाज किन्दा लिएको ऋण तिर्न सक्नुको प्रमुख कारणका रुपमा जहाज पूर्णक्षमतामा वर्षेभरी उडान हुन नसक्नु, उडान हुनेसमयभन्दा थन्कने समय बढी हुन पुग्नु, अन्तर्राष्ट्रिय उडानका ४ वटा जहाज सबै एकै समयमा उडान हुने समय न्यून हुनु, निगम व्यवस्थापनको कमजोरीले आम्दानी बढाउन नसक्दा ऋणमात्रै बढ्नुसहितका कमी कमजोरीलाई प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । निगमको सञ्चालक समितिको बैठकमा सरकारी निकायकै चासो नहुनुले पनि यसको प्राथमिकता अनुसारका काम गर्न नसकेको देखिएको छ ।
वायुसेवा निगम कोरोना महामारीको वर्ष ६६ करोड रुपैयाँ सञ्चालन नोक्सानमा गएको भएपनि अन्य वर्षहरुमा यसले कर्मचारी पाल्ने काममात्रै गरेर बसेको छ । यसको अर्थ निगमले लिएका ऋण तिर्न नसकेको र खुद नोक्सान भने बढ्दै गएको छ । निगमले २०७९/८० मा २३ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ सञ्चालन आम्दानी गर्दा सञ्चालन नाफा २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ भएको तथ्यांकल देखाउँछ ।
तर निगमले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा सञ्चालन आम्दानी २ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ गर्दा त्यो वर्षको यसले लिएको ऋणको ५१ अर्ब ऋणको ब्याजमा खर्च मात्रै ३ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भएको थियो । यस्तो ब्याज खर्च ऋणको दायित्व बढ्दा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । निगमको यस्तो ब्याज वापतको खर्च आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ थियो ।
तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किरातीको प्रस्तावमा सरकारले गत माघ १८ मा निगमको संरचनागत तथा व्यवसायिक सुधार अध्ययन कार्यसमिति गठन गरेको थियो ।
उक्त समितिले गत असार २८ मा सरकारलाई प्रतिवदेन पेश गरेको प्रतिवेदनका अनुसार निगमका कमजोरी पैसा उठाउन नसक्ने, सरकारी निकायले नै निगमलाई तिर्नुपर्ने पैसा नतिर्ने, ऋण तिर्न नसक्दा दायित्व बढ्दै जाने, वर्षोदेखि ग्राउण्डेड भएका जहाज बेच्न नसक्ने, उडान नगर्ने निर्णय भएको जहाजलाई पनि बिक्री गर्न नसक्नेसहितका कमजोरी औंल्याएको छ ।
यस्तो कमजोरीमा १२ वर्षदेखि थन्काएर राखिएको एउटा दुर्गम उडान गर्ने ट्वीनअटर जहाज न बिक्री गर्न सकेको छ भने न त मर्मत गरेर उडान नै गराउन सकेको छ । ऋणका जहाज घाम तापेर बस्दा निगमको दायित्व बढेर संस्था नै समस्यामा पर्दै गएको छ । निगमले ५ चिनियाँ, १ ट्वीनअटर र एक बोइङ वर्षौंदेखि थन्किरहेका छन् । निगमले २०७७ साउनदेखि उडान नगर्ने निर्णय गरेको ५ वटा चिनियाँ जहाज थन्किएर राखेको छ । यीजहाज थन्किदा एकातर्फ निगमको आम्दानी शून्य छ भने अर्कोतर्फ यसका लागि बिमा शुल्क, पार्किङ, इन्धनसहितमा भएको खर्च वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
निगमले बेच्ने निर्णय गरेर वर्षौंदेखि थन्काएको बोइङको एउटा जहाज पनि विमानस्थलमा घाम तपाएरै राखेको छ । उक्त जहाज २०६४ माघ २ गतेदेखि बिक्री गर्ने भनेर थन्काएको अहिलेसम्म बेच्न नसक्दा निगलाई यसले आर्थिक दायित्वमात्रै बढाएको देखिएको छ ।
निगमले उठाउने सकेन साढे ३४ करोड
निगमले विभिन्न सरकारी निकायलाई दिएको सेवावापत उठाउनुपर्ने साढे करोड रुपैयाँ वर्षौंदेखि उठ्न सकेको छैन । निगमलाई सरकारी निकायले नै पैसा नतिरेका कारण पटक पटक गरि लिएको सेवाको रकम बढ्दै गएको निगमसम्बन्धि अध्ययन प्रतिवदेनमा उल्लेख छ । निगमले पाउनुपर्ने ४ करोड ८७ लाख रुपैयाँ सरकारले मन्त्रालयबाट असुल उपर गर्न पत्राचार गरिसक्दा मसेत नउठेको, विभिन्न एजेन्सीले मुद्दा मामिल गरेर नतिरेको रकम ५ करोड १० लाख पुगेको, पर्याप्त कागजपत्रको अभावमा ३१ लाख बक्यौता बाँकी रहेको, अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका कारण १ करोड ९६ लाख रुपैयाँ उठ्न नसकेको उल्लेख छ ।
निगमले सरकारी संस्था तथा राजदूतावासबाट उठन बाँकी ८७ लाख रहेको छ भने अन्य आसामीसँग २३ करोड ५० लाख उठाउन सकेको छैन । कोरोना महामारीकोसमयमा स्वास्थ मन्त्रालयले ओम्नी समूहबाट उठाएर निगमलाई दिनुपर्ने १ करोड ९४ लाख अझै पाएको छैन ।
निगमले पाकिस्तानमा चार्टर उडान गर्दा परराष्ट्र मन्त्रालयले तिनुपर्ने १ करोड १४ लाख अहिलेसम्म नतिरेको र इजारायलमा भएको उद्दार उडाको भाडा वापत निगमलाई सकारलो तिनुपर्ने ५ करोड ७८ लाख पनि नपाएको निगमको पाउनुपर्ने बक्यौताको सूचीमा देखिएको छ । निगमले सकारकारै निर्देशनअनुसार भएको कम र सरकारी निकायबाटै गराउन लगाएको सेवावापतको ३४ करोड ५६ लाख रुपैयाँको भुक्तानी बाँकी रहेको अध्ययन समितिको प्रतिवदेनमा उल्लेख छ ।
ऋणका जहाजले घाम ताप्दासमेत वार्षिक १५ करोड खर्च
निगमले ऋणमा ल्याएको जहाजबाट कमाएर किस्ता तिर्दै जानुपर्नेमा उल्टै जहाज घाम तापेर बसेको छ । निगमले १० वर्ष अगाडि २ वटा अनुदानमा पाएको बहानामा ६ वटा चिनियाँ जहाज किनेको थियो । उक्त जहाज सबै सँगसँगै उडान नै नगरी थन्कदै गयो । यी जहाजले उडाएर आम्दानी गर्न नसक्दा ३ वर्ष अगाडि नै तिर्नुपर्ने किस्ता रकमसमेत निगमले तिर्न सकेन भने ऋण तिरिरहेको जहाज भने त्रिभुवन विमानस्थलमा घाम तापेर बसिरहेको छ । निगमले भित्र्याएको ६ वटामध्ये हाल ५ वटामात्रै बाँकी रहेको चिनियाँ जहाज नउडाउँदा पनि यसको लागि वार्षिक १५ करोड रुपैयाँ भने खर्च भइरहेको छ ।
निगमले चिनियाँ जहाज उडान गर्दा नाफा कमाउन सकेन भने २०७७ साउन १५ सम्ममा २ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ घाटा व्यहोरेको छ । यही घाटाका कारण निगमले जहाज उडान नसकेको भउपनि यसलको बिमा र पार्किङसहितको खर्च भने गर्नेपरेका कारण घाम तापेर बसेको जहाजकै लागि निगमले बार्षिक १५ करोडको व्ययभार बोकिरहनुपरेको छ ।
सरकारी प्रतिनिधि नै रुचाउँदैनन् निगमको प्रगति
सञ्चालक समितिको बैठकमा सहभागि हुने सरकारी निकायकै पदाधिकारी निगमको प्रगति रुचाउँदैनन् । अध्ययन प्रतिवदेनका अनुसार सरकारी निकायको प्रतिनिधित्व गर्ने र निजी क्षेत्रबाट जाने अन्य प्रतिनिधिसमेतले निगमको कार्यसमितिको बैठकमा उपस्थित हुन रुची नदेखाउने र उपस्थिति न्यून हुने गरेको देखिएको छ ।
निगम सञ्चालन समितिको २०७९ बैशाखदेखि २०८० चैतसम्म भएको ६० वटा बैठकमा पर्यटन मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने कर्मचारी ३४ वटामा, अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधि ३७ वटा र अन्य ४ जना सदस्य ४२ वटा वैठकमा मात्रै उपस्थित भएको तथ्यांकले देखाएको छ । यो तथ्यांकले निगमको काम कारवाहीमा सरकारको प्रतिनिधिको उदासिनता प्रष्ट देखिएको पनि अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
राजु बास्कोटा
