लेखा समितिको बैठकमा कुलमानले बोल्दा पटक पटक माइक अफ भएपछि…

काठमाडौं । सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबारको बैठकमा डेडिकेटेड र ट्रंक लाइन विवादका विषयमा छलफल भइरहेको छ ।

संसदीय समितिका सदस्यहरु, विद्युत नियमन आयोगका प्रतिनिधि, नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङसहित उद्योगी व्यवसायी सहभागी छन् ।

सांसदहरुले उद्योगी व्यवसायीसहित प्राधिकरणलाई ट्रंक डेडिकेटेड लाइन विवादका विषयमा विभिन्न प्रश्न गरे ।

प्राधिकरणका निर्देशक कुलमानले बोल्ने पालो आएपछि भने बैठक अवरुद्ध भयो । कुलमान बोल्न थाल्दा पटक पटक लाइन काटिएपछि समस्या भएको थियो ।

त्यसपछि लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलले बैठकमा सहभागीहरुलाई तार कुल्चिएको छ कि हेर्न आग्रह गरेका थिए। ‘माननीयज्यूहरु सबैले खुट्टमा हेरौं तार कुल्चिएका छौं कि’ सभापति पोखरेलले भने । केही बेर रोकिएको बैठक सुचारु भएको छ ।

अहिले घिसिङले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिइरहेका छन् ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले मिति २०७२/३/१२ को निर्णयले २०७२ साउन १ देखि डेडिकेटेड फिडर मार्फत विद्युत खपतको हकमा नयाँ महशुल दर कायम गर्ने निर्णय गरेको भएपनि उक्त निर्णय तत्कालीन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगमा तत्काल किन पेश गरिएन ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

प्रथम अवधि २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्मको अवधिमा लोडसेडिङ्ग कायम रहेपनि सो अवधिको डेडिकेटेड लाईनको विद्युत महसुल निर्धारण तत्कालिन विद्युत महसुल निर्धारण आयोगको मिति २०७२ पुस २९ गते र २०७२ माघ १० को बैठकबाट अनुमोदन भएको हुँदा मिति २०७२ साउन १ गते देखिने विद्युत महसुल उठाउने कानूनी आधार के हो ? भन्दै प्रश्न गरेको छ ।

तत्काल प्रचलित कानूनी व्यवस्थाअनुसार टिओडी डाटा डाउनलोड गर्ने, विलिङ्ग गर्ने, छुट बिल जारी गर्ने र प्रिमियम महशुल उठाउने कार्य तोकिएकै समयमा किन गरीएन ? यस्ता कार्य समयमै नहुँदा महशुल बुझाउनुपर्ने ग्राहकहरुले महशुल छली गर्ने वातावरण सिर्जना भएकोले सम्बन्धित कर्मचारीहरुको मिलेमतो छैन भन्ने आधार देखिएन । यसको जिम्मेवारी कसले लिने ? भन्ने प्रश्न पनि गरेको छ ।

विवादमा रहेको प्रथम अवधि (विसं २०७२ साउनदेखि २०७२ पुससम्म) सम्बन्धमा शिवम् सिमेन्टको मुद्दामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलामा विद्युत महसुल सम्बन्धमा महसुल निर्धारण आयोगबाट निर्धारण भएको मितिदेखि लागु हुने भनी सारांश सहितको सिद्धान्त प्रतिपादन भएकोले अन्य ग्राहकको हकमा उक्त फैसला लागू हुन्छ कि हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गरेको हो ।