सहकारीको आयकरलाई पूर्ववत दर कायम गर्न प्रयत्न गर्छुः अर्थमन्त्री पौडेल
काठमाडौं । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले सहकारीमा लाग्ने आयकरलाई पूर्ववत रुपमा नगरपालिका, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकामा क्रमश ५, ७ र १० प्रतिशतको दर कायम गर्न प्रयत्न गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
पछिल्लो पटक सहकारीमा सतप्रशित आयकर बृद्धि गरी नगर, उपमहानगर र महानगरमा क्रमशः १०, १५ र २० प्रतिशत रहेको छ । महसंघले आर्थिक अध्यादेश पिच्छे सहकारीमा लाग्ने कर फरक फरक आउने गरेकोले सहकारी ऐन, २०७४ मा भएका करका व्यवस्था बमोजिम आर्थिक ऐनमा समेत स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने र कर अनुपालना वृद्धि गर्न कर सचेतना, कर तालीम कार्यक्रमहरु महासंघ मार्फत गर्न वजेटको प्रवन्ध मिलाउने माग गरेको छ ।
उनले २०८१ साउन १५ गते राष्ट्रिय सहकारी महासंघका प्रतिनिधिमण्डलसँगको भेटमा सो कुरा बताए । सहकारी अभियानको प्रवद्र्धन तथा शिक्षा तालीमका क्रियाकलापहरु अघि वढाउन र सहकारी ऐन नियमका प्रवद्र्धनकारी व्यवस्थाहरु कार्यान्वयन गर्नेतर्फ पनि आफ्नो ध्यान केन्द्रीत गर्ने बताए ।
सहकारी ऐन नियम र तिन खम्वे अर्थनीतिको भावना वमोजीम सहकारी अभियान अघि बढाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको अर्थमन्त्रीले बताए । उनले वर्तमान अवस्थामा सहकारी खराव हो भन्ने भाष्य श्रृजना गर्न खोजीएकोले सहकारीकर्मीहरुलाई सजग हुन सचेत समेत गराए । उनले सहकारीका विकृति विसंगति चिरफार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै भने ‘सिद्धान्तत सहकारी स्वनियमित अभियान भएकोले स्वनियमको मर्म नमर्ने गरी नियमनका प्रावधानहरु गंभीरतावूर्वक छलफल गरी ल्याउनु पर्छ ।’
महासंघका अध्यक्ष ओमदेवी मल्लले अर्थमन्त्री पौडेललाई सहकारी क्षेत्रका समस्या र समाधानका सुझाव सहितको १८ वुँदे मागपत्र बुझाइन् । महासंघका सल्लाहकार तथा पूर्वमुख्य मन्त्री खगराज अधिकारीले सहकारी अभियानको शिर्षस्थ निकाय राष्ट्रिय सहकारी महासंघले अभियानको प्रवद्र्धनका लागि उठाएका मागहरु शिघ्र कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले उत्पादन संकलन, वा्रण्डडिङ्ग, प्याकेजीङ्ग लगायतका मूल्य शृंखलाका कार्यमा सहकारीलाई केन्द्रित गर्न सरकारको विशेष ध्यान जानुपर्ने बताए ।
महासंघका अध्यक्ष मल्लले सहकारी ऐन नियममा भएका प्रावधानहरु कार्यान्वयनमा नआउँदा सहकारीलाई व्यवसायीकरण गरी उत्पादन, प्रशोधन, रोजगार श्रृजना र गरिवीन्यूनिकरणका कार्यमा केन्द्रित गर्न नसकिएकोले सरकारले आवश्यक सहयोग गर्नु पर्ने कुरामा जोडदिए ।