भारतीय कामदारहरु किन जान्छन् खाडी मुलुक ? यस्तो थियो पुरानो श्रम सम्बन्ध

गत साता कुवेतमा आगलागीबाट ४५ भारतीय कामदारको मृत्यु भयो । यससँगै खाडी मुलुकमा विदेशी कामदारहरुको शोषण र ‘कफाल प्रणाली’ अन्त्य गर्नुपर्ने विषय फेरि उठेको छ । जवकि, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले ९ वर्षमा १० पटक खाडी मुलुक भ्रमण गरेका थिए ।

एजेन्सी । कुवेतको एक बहुतले भवनमा आगलागी हुँदा ४५ जना भारतीय कामदारहरुको मृत्यु भयो । कैयौं घाइते भए । खाडी देशमा दुर्घटनाहरु हुँदा श्रमिकहरुको अवस्था प्राय समाचारमै सीमित हुने गर्छ । तर असुरक्षा र खराब अवस्थाका बावजुद भारतीय कामदारहरु खाडी देशमा किन जान्छन् ?

भारत र खाडी देशहरुबीच पछिल्लो केही दशकदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । खाडी देशहरुको सहयोग परिषद जीसीसीमा ६ देशहरु सामेल छन् । साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स(यूएई), ओमान, बहराइन, कतार र कुवेत । यो समूहको स्थापना सन् १९८१ मा भएको थियो ।

यी ६ देशहरुमा रोजगारका लागि दसौं लाख युवाहरु पलायन हुने गरेका छन् । भारत सरकारको तथ्यांक अनुसार २०२२ मा यी देशहरुमा करिब ९० लाख भारतीयहरु थिए । जसमध्ये सबैभन्दा बढी ३५ लाखभन्दा धेरै भारतीयहरु युएईमा थिए । साथै साउदी अरबमा करिब २५ लाख भारतीय थिए । कुवेतमा भने ९ लाखभन्दा धेरै भारतीय रहेको तथ्यांक छ । यस्तै कतारमा ८ लाखभन्दा धेरै भारतीय थिए । ओमानमा साढे ६ लाख र बहराइनमा ३ लाखभन्दा धेरै भारतीय रहेको तथ्यांक छ ।

भारतसँगै दक्षिण एसियाली देशका लाखौं कामदारहरु यी ६ देशमा रहँदै आएका छन् । संयुक्त राष्ट्रसंघको तथ्यांक अनुसार यी ६ देशहरुमा करिब १ करोड ७० लाखभन्दा धेरै दक्षिण एसियाली नागरिकहरु रहेका छन् । भारत बाहेक नेपाल, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका नागरिकहरु पनि कामको खोजीमा यी देशमा जाने गरेका छन् ।

कुवेतमा भएको आगलागीको घटनामा बढी संख्यामा केरलका कामदारहरुले ज्यान गुमाएका थिए । त्यसो त जीसीसी देशहरमा रोजगारीको खोजीमा जाने भारतीय नागरिकमध्ये सबैभन्दा धेरै केरल र गोवाका मानिसहरु छन् ।

‘ब्लु करल’ जब

प्रवासी श्रमिकहरुको लागि युएईस्थित जब पोर्टल हन्टरले एक सर्वेक्षण गरेको थियो । जसमा केरलका धेरै जसो मानिसहरु ब्लु कलर जबका लागि ती देशमा जाने क्रम बढी छ। ‘ब्लु कलर जब’ अर्थात् शारीरिक श्रम आवश्यक पर्ने काम ।

बीबीसीमा प्रकाशित समाचार अनुसार पछिल्लो समय केरलको सट्टामा खाडी जानेहरुको संख्या उत्तर प्रदेश र बिहारमा धेरै रहेको छ । सर्वेक्षण अनुसार जीसीसी देशहरुमा निर्माण क्षेत्रमा उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान र तमिलनाडुबाट बढी संख्यामा युवाहरु जाने गरेका छन् ।

हन्टरको एक अर्को सर्वेक्षण अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा रोजगारीका लागि मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिका क्षेत्रमा जानेमध्ये सबैभन्दा धेरै केरलका छन् । जीसीसी देशहरुमा उपलब्ध यस्ता अधिकांश रोजगारी ब्लु कलर जब नै रहेको बताइन्छ । जसका लागि निश्चित शैक्षिक योग्यता वा कोर्स आवश्यक पर्दैन । निर्माण, स्वास्थ्य, परिवहन, हस्पिटालिटी र सेवा क्षेत्रका रोजगारी यसकै उदाहरण हुन् ।

प्रवासी मजदुरहरुको शोषण :

तर केही वर्षदेखि उठिरहँदै आएको एउटा मुद्दा मजदुरको शोषण पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको शिलशिलामा जाने श्रमिकहरुको पासपोर्ट लगायत महत्त्वपूर्ण कागजात रोजगारदाताको कब्जामा हुने गर्छ । ती कामदारहरु न त स्वदेश फिर्ता हुन सक्छन् न त स्वेच्छाले काम वा कम्पनी परिवर्तन गर्न नै सक्छन् । उनीहरु प्रतिघण्टाको दरमा न्युन ज्यालामा काम गरिरहन बाध्य हुन्छन् । यस्तै उनीहरुको बसोबास र खानपानको व्यवस्था पनि उचित हुँदैन ।

विदेशी कामदारहरु यस्तो अवस्था बहराइन, कुवेत, ओमान, कतार, साउदी अरब र युएई जस्ता देशहरुमा प्रचलित छ । यसवाहेक जोर्डन र लेबनानमा पनि विदेशी कामदारलाई आम रुपमा यस्तै किसिमको व्यवहार गरिन्छ । यसरी विदेशी कामदार त्यहाँ प्रवेश गर्नासाथ उसको आर्थिक र कानुनी दायित्व रोजगारदातामा निहित हुने प्रणालीलाई ‘कफाला प्रणाली’ भनिन्छ । जुन व्यवस्थाप्रति श्रम अधिकारकर्मीहरुले बारम्बार आपत्ति जनाउँदै पनि आएका छन् ।

कतारले २०२० को सुरुमा कफाला प्रणाली समाप्त गर्ने घोषणा गरेको थियो । त्यससँगै विदेशी श्रमिकहरुलाई रोजगारी परिवर्तन गर्ने वा इच्छा अनुसार देश छोड्ने अधिकार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको थियो । तर कतारमा आयोजित २०२२ को फिफा विश्वकपको दौरान स्टेडियम निर्माणको क्रममा श्रमिकहरुको शोषण र काम गर्ने सर्तहरुबारे केही यस्ता समाचार प्रकाशित भए जसले गर्दा कतार श्रमिकको अधिकारका लागि तयार नभएको पुष्टि गरेको थियो ।

त्यसबेला रंगशाला निर्माणको क्रममा कतिपय कामदारहरुले ज्यान गुमाए । कैयौंको अंगभंग भयो । श्रमिकहरुमाथि यस्तो शोषण रोक्नका लागि भारत सरकारले बारम्बार सूचना र निर्देशन पनि जारी गर्दै आएको छ । यससँगै कुनै देशका नागरिकलाई हिंसा वा शोषण हुन्छ भने सम्बन्धित देशको दूतावासमा कामदारले सहयोग पनि माग्न सक्छन् ।

भारतीय कामदार रोजगारीका लागि किन जान्छन् खाडी मुलुक ?

विदेशमा राम्रो रोजगारी पाए आफ्नो जीवनयापन सहज बनाउन सकिने सपना देखेर केही श्रमिकहरु खाडी मुलुकमा जाने गर्छन् । यसरी जाने कतिपय श्रमिकहरुले खाडी मुलुकबाटै सपना साकार बनाउन पनि सक्छन् । तर अधिकांशको हकमा लागु हुँदैन । प्राय उनीहरुले आफन्त वा साथीभाइको मुखबाट सुनेको भरमा रोजगारी वा देशको बारेमा जानकारी लिने गरेको पाइन्छ । त्यसै अनुरुप उनीहरु कामको प्रस्ताव स्विकार गर्न बाध्य हुन्छन् ।

जीसीसी देशहरमा धेरै संख्यामा उपलब्ध रोजगारीलाई पनि प्रवासनको एक प्रमुख कारण मानिएको छ । २०२२ फुटबलको विश्वकप कतारमा आयोजना गरिएको थियो । उक्त विश्वकपका लागि सात रंगशाला, नयाँ हवाइ अड्डा, मेट्रो सेवा, सडक र लगभग १ सय होटल बनाइएको थियो । जुन रंगशालामा फाइनल म्याच गरिएको थियो त्यसको चौतर्फी पूरा सहर नै बसालिएको थियो ।

अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनका अनुसार विश्वकपका लागि लगभग ५ देखि १० लाख कामदारहरु पलायन भएका थिए । जवकि कतार सरकारले रंगशाला बनाउनका लागि ३० हजार विदेशी कामदारहरु राखिएको थियो । यसवाहेक खाडी मुलुकमा जाने अर्को कारण के पनि छ भने भारतीय मुद्राको तुलनामा खाडी मुलुकको मुद्राको अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य धेरै छ ।

बहराइनको एक दिनार करिब भारतीय २२१ रुपैयाँजति हुन्छ । ओमानको एक रियालको मूल्य झण्डै भारतीय २१७ रुपैयाँ हुन्छ । कुवेतको एक दिनारको मंल्य २७१ भारु जति हुन्छ । यस्तै साउदी रियाल र युएईको रियालको मूल्य २२ देखि २३ भारु हुन्छ ।

जीसीसी देशहरु र भारतबीच लामो समयदेखिको सम्बन्ध रहँदै आएको छ । यी देश भारतको ब्यापार र लगानीमा पनि सामेल छन् । यसवाहेक यी देशहरुमा तेल र ग्यासको प्राकृतिक भण्डार भारतका लागि महत्त्वपूर्ण छ । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले २०१४ देखि २०२३ सम्म १० पटक खाडी मुलुकको भ्रमण गरिसकेका थिए । २०२१ मा जीसीसी देशहरुबाट भारतलाई ८७ अर्ब अमेरिकी डलर पठाइएको थियो । २०२२ मा यो रकम बढेर ११५ अर्ब डलर पुर्‍याइयो ।

यी जीसीसी देशहरुबाट सबैभन्दा धेरै रकम भारतमा नै आउँछ । यसपछि पाकिस्तान, बंगलादेश, नेपाल र श्रीलंकामा श्रमिकहरुबाट पठाइने रकम हुन्छ । अंग्रेज शासनपछि नै भारतबाट खाडी मुलुक जाने क्रम थियो । १९७० को दशकदेखि नै भारतबाट जीसीसी देशहरुमा जाने शिलशिलालाई आप्रवासन इतिहासको एक महत्त्वपूर्ण हिस्सा मानिन्छ ।

जवकि १०३० को दशकसम्म पनि ब्रिटिश शासित सहर यमनमा लगभग १० हजार भारतीयहरु रहेको बताइन्छ । भारतमा रिलायन्स इन्डस्ट्रीको स्थापना गर्ने धिरुभाइ अम्बानीले पनि एक दशकसम्म सोही यमन बन्दरगाहमा काम गरेका थिए । विशेषगरी तेलको खोजीपछि नै खाडी देशमा काम गर्नका लागि कामदार पठाउने मानिसहरुको संख्यामा वृद्धि भएको बताइन्छ ।