अब वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलान प्रणालीमार्फत हुने

काठमाडौं । वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण अनलान प्रणालीमार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ भएको छ ।

बिहीबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रमबीच उपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र प्रमाणीकरण कार्य अनलान प्रणालीमामार्फत गर्ने कार्यको शुभारम्भ गरेका हुन् । कार्यक्रममा मन्त्री श्रेष्ठले वैदेशिक रोजगारीलाई थप व्यवस्थित बनाउन परराष्ट्र मन्त्रालय र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गरेर काम गरिरहेको बताए ।

वैदेशिक रोजगार विभागसँग समेत समन्वय गरी कन्सुलर सेवा विभागले निर्माण गरेको अनलाइन मागपत्र प्रमाणीकरण प्रणालीको आजबाट कार्यान्वयन भएपश्चात सम्बन्धित मुलुकका रोजगारदाता कम्पनीले नेपालबाट कामदार लैजान नेपाली नियोग समक्ष अनलाइनबाट आवेदन गर्ने र आवेदन स्वीकृति भएपछि मात्र राजस्व रकम भुक्तानी कार्य हुने बताए ।

तत्पश्चात उक्त मागपत्रहरु अनलाइनबाट नै वैदेशिक रोजगार विभागको प्रणालीमा आइपुग्ने र वैदेशिक रोजगारी विभागले रुजु गरी आवश्यक श्रम स्वीकृति प्रदान हुने छ ।

यस व्यवस्थाबाट सम्बन्धित रोजगार दाता कम्पनी, व्यक्ति एवं छनोट गर्ने कम्पनी लगायत सबैले आफ्नै घर वा कार्यालयबाट माग पत्र प्रमाणीकरणका सबै प्रक्रिया अनलाइनबाट नै पूरा गर्नसक्ने, आफ्नो आवेदनको प्रगति विवरण हेर्नसक्ने, कुनै कागजात तथा विवरण नपुगे अनलाइनबाट नै अपडेट गर्नसक्ने, विचौलियाजन्य कार्य निरुत्साहित भइ कार्यालयमा भीडभाड नहुने, रोजगारदाता र श्रमीक छनोट गर्ने एजेन्सी लगायतका विवरणहरु सुरक्षित रहने बताए । उनले रिहाद बाहेक अन्य राजदुतावासमा यसअघि मागपत्र प्रमाणीकरण नहुने गरेको पनि बताए ।

कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री डोलप्रसाद अर्यालले अनलाइन प्रणालीले श्रमीकहरुको हक र हितको लागि साथै रोजगारदाता कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण र उनीहरुलाई सहजीकरणका लागि महत्वपूर्ण भुमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गरे । उनले स्यालरीको करेन्सी नेपाली वा युएस डलरमा राख्न सुझाव दिनुभयो । स्यालरी राख्ने प्रणालीमा अंग्रेजी भए अमेरिकन छलर र मिलेसम्म नेपालीमा नै राख्न सुझाव दिए ।

उनले यस प्रणालीको शुभारम्भ नेपाली राजदूतावास अबुधाबीबाट गरिएको र अब क्रमैसँग छिटै अन्य नेपाली राजदूतावासहरुबाट समेत अनलाइन प्रणालीमार्फत वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मागपत्रको प्रमाणिकरण हुने व्यवस्था गर्न लागिएको बताए ।