सरकारले व्यवसायीलाई दिएको कर छुटको लाभ जनताले पाएनन्, ५ वर्षमा साढे ३ खर्ब छुट

काठमाडौं । सरकारले पछिल्लो ५ वर्षमा साढे ३ खर्ब रुपैयाँ राजस्व छुट दिएको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मै छुट रकम ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रुपैयाँ थपिएको हो ।

आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा १८ मा सरकारले प्रचलित कानुनबमोजिम लगाएको दस्तुर, शुल्क, महसुल वा करको दर घटाउन बढाउन वा आंशिक वा पूर्ण रूपमा राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्था छ ।

राजस्व छुट दिन सक्ने व्यवस्थामा क्रमशः सुधार हुँदै गए तापनि वस्तु तथा सेवाको आयातमा लाग्ने महसुल दरमा दिने छुट र द्रष्टव्य, अनुसूची तथा पटके निर्णयका आधारमा दिने छुटको दायरा ह्वात्तै बढेको छ । जसक्रममा महालेखाले पछिल्लो ५ वर्षमा ३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ कर छुट दिएको हो ।

आर्थिक ऐन,२०७९ को अनुसूची १ को दफा १४ मा भन्सार महसुल पूर्ण छुट हुने, एक प्रतिशत मात्र लाग्ने र आंशिक छुट हुने, अनुसूचीको दफा १५ मा नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायको सिफारिसमा भन्सार महसुल पूर्ण वा आंशिक छुट हुने मालवस्तुबारे उल्लेख छ। त्यसै गरी सोही ऐनले मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची १ बमोजिमका वस्तु तथा सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट आर्थिक ऐन, २०७९ को विभिन्न दफामा संशोधन गरी छुट तथा सहुलियतका दरहरूमा समेत वृद्धि गरेको छ ।

भन्सार विभागको आसिकुडाको तथ्यांकअनुसार भन्सार राजस्वतर्फ ९९ अर्ब ४२ करोड ३३ लाख रूपैयाँ छुट दिइएको छ। आर्थिक ऐनबाट आन्तरिक राजस्वतर्फ समेत छुट भएकोमा सोको अभिलेख मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले राखेका छैनन् ।

आर्थिक ऐन २०७९ अनुसार विगत ५ वर्षको राजस्व छुटको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा भन्सार र आन्तरिक राजस्वतर्फ देहायअनुसार ३ खर्ब ४१ अर्ब ७४ करोड ४३ लाख छुट दिइएको हो ।

कुन वर्ष कति छुट ?

यस्तै आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २(१) सँग सम्बन्धित अनुसूची १ को दफा ६ र ७ मा सार्क मुलुकबाट उत्पादित सामानहरू प्रतीतपत्र खोली दक्षिण एसियाली स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत प्रमाणपत्र संलग्न गरेर पैठारी भएमा २०६२ पुस १७ मा कायम रहेको भन्सार महसुल दरमा निश्चित प्रतिशतले भन्सार महसुल छुट दिने व्यवस्था भएकोमा यस्तो व्यवस्था लागु भएको १८ वर्ष बितेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयबाट प्राप्त विवरण अनुसार साफ्टाको सुविधा उपयोग गरी आव २०७९/८० मा विभिन्न व्यवसायीले प्लाष्टिक ग्रेनुअल, स्टिल पाता, ग्लासवेयर, प्राइमरी रेजिन, ग्लास बोतल, फलाम वा अमिश्रित स्पातका एंगल, सोयाबिन मिल, प्रिफेब्रिकेटेड हाउस लगायतका सामान आयात गर्दा भन्सार महसुल ९ अर्ब २१ करोड ७३ लाख र मूल्य अभिवृद्धि कर १ अर्ब १९ करोड ८२ लाख समेत १० अर्ब ४१ करोड ५५ लाख रुपैयाँ राजस्व छुट पाएका छन् ।

सरकारले साफ्टा छुटमा कच्चा पदार्थ तथा पार्टपुर्जालगायतका वस्तु आायत गर्दा सोबाट स्वदेशमा उत्पादन वृद्धि गरेर तयारी मालवस्तु निकासी गरी तुलनात्मक रूपमा फाइदा लिन सकेको छैन । महालेखाले साफ्टा छुटबाट फाइदा लिन स्वदेशी उत्पादन वृद्धि गरी निकासी प्रवर्धनमा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

यसैगरी आर्थिक ऐन २०७९ को दफा १८(३) ले वैदेशिक सहायतामा सञ्चालन हुने आयोजनामा निर्माण कार्यका लागि सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम आयात हुने निर्माण सामग्री तथा उपकरणमा नेपाल सरकारको निर्णयबाट भन्सार महसुल, कर तथा शुल्क छुट दिने व्यवस्था गरेको छ । मन्त्रालयले २०७९ फाल्गुण मसान्तसम्म मन्त्रालय, विभाग, स्थानीय तह, संस्थान र निर्माण व्यवसायीलाई आर्थिक ऐन, २०७९ को दफा २ बमोजिम आयात मूल्य २७ अर्ब ८४ करोड १८ लाखमा ५ अर्ब ४३ करोड ४९ लाख र दफा ३ बमोजिम २४ अर्ब ५ करोड ६८ लाखमा ४ अर्ब ४२ करोड ८३ लाख छुट दिएको विवरण मन्त्रालयगत प्रगति प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाहरूले लागत अनुमान तयार गर्दा राजस्व छुटको व्यवस्था समावेश नगरेको, प्रतिस्पर्धामा ठेक्का कबोल गरिसकेपछि राजस्व छुट सुविधा उपलब्ध गराउँदा यसको प्रत्यक्ष फाइदा निर्माण व्यवसायीलाई हुने गरेको महालेखाले औंल्याएको छ ।

सुविधामा आयात हुने सामग्री तथा उपकरणमा लाग्ने राजस्व छुट रकमको अभिलेख र राजस्व छुट दिएको रकम आयोजनाको लगानी र उत्पादित वस्तुको लागतमा समायोजन गर्ने तथा आयातित सामान सम्बन्धित आयोजनामा नै उपयोग भएको सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालय एवं सम्बन्धित आयोजनाहरूले सुनिश्चित गरेका छैनन् ।

लागत अनुमान तयार गर्दाका बखत नै छुट हुने आइटम भएमा यकिन गरी छुट हुने बराबरको रकम समायोजन गर्ने वा भुक्तानीका बखत कट्टा गर्ने व्यवस्थाको लागि सम्बन्धित निकायलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने महालेखाले निर्देशन दिएको छ । साथै आर्थिक ऐनमा छुटका दर प्रस्ताव गर्दा राजस्व छुट दिने मालवस्तु स्पष्ट र पूर्णरूपमा उल्लेख गर्ने र सिफारिश गर्ने एवं छुट दिने निकायबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने महालेखाको ठहर छ ।

राजस्व छुटको दर घटबढ गर्दा लिएको आधार र विश्लेषणको अभिलेख नराखेको, राजस्व छुटको विवरण बजेट वक्तव्य साथ संसदमा पेस नगरेको, राजस्व छुट दिएको कारणले वस्तु तथा सेवाको उत्पादन, रोजगारी एवं लगानीमा अभिवृद्धि र आम नागरिकमा पुगेको सहुलियतलगायतका पक्षको विश्लेषण हुन नसकेको अवस्था देखिको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रत्येक वर्ष आयकर, अन्तःशुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर छुटको दायरा बढ्दै गएकोले राजस्व असुलीको लक्ष्यमा समेत प्रभाव परेको भन्दै महालेखाले राजस्व छुटको प्रभाव विश्लेषण गर्ने तथा छुटको तथ्यांक संसदमा पेस गरी पारदर्शिता प्रवर्धन गर्नुपर्ने बताएको छ ।