स्थानीय तहले लिन्छन् पोशाक, चाडपर्व र मोबाइल खर्च: महालेखाले उठायो प्रश्न

काठमाडौं । स्थानीय तहले नियम विपरित मनपरी खर्च गर्दै गरेको पाइएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको ६१ औं प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ७ स्थानीय तहले कानुन विपरित चाडपर्व खर्चअन्तर्गत १२ लाख ६६ हजार, १७ स्थानीय तहले पोशाक सुविधाअन्तर्गत ११ लाख ५ हजार र ऐनमा उल्लेखभन्दा फरक हुने गरी ९९ स्थानीय तहले ३ करोड ४२ लाख २९ हजार यातायात खर्चतर्फ रकम खर्च गरेका छन् ।

यस्तै ९६ स्थानीय तहकले बैठक भक्ता २ करोड ४९ लाख ५८ हजार, १२७ स्थानीय तहकले भ्रमण र अनुगमन खर्चवापत ५ करोड ९८ लाख ७२ हजार, ११६ स्थानीय तहले इन्धन, मोवाइल, सवारीसाधन, अतिथि सत्कारमा ६ करोड ३८ लाख ९६ हजारसमेत गरि १८ करोड ५३ लाख २६ हजार रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेका छन् ।

प्रदेशसभाद्वारा जारी स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐनमा स्थानीय तहका पदाधिकारी र सभाको सदस्यले तोकिएबमोजिम मासिक सुविधा पाउने व्यवस्था छ ।