कृषि मन्त्रालयले माग्यो ५५ अर्ब बजेट, प्राथमिकतामा बाँदर बन्ध्याकरण कार्यक्रम

काठमाडौं । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक बर्ष २०८१/८२ का लागि सरकारसँग ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेट माग गरेको छ।

आयोगले ५४ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँको बजेटको सिलिङ तोकेको थियो । मन्त्रालयले चालु आर्थिक बर्षमा प्राप्त गरेको बजेटभन्दा ४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरेको छ ।

चालु आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को लागि यो मन्त्रालयलले ५० अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ प्राप्त गरेको थियो । सरकारले कृषिलाई उपलब्ध गराउँदै आएको ठूलो रकम मल, बिमा, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण आयोजनालगायतमै खर्च हुने भएकाले अन्य कार्यक्रमलाई बजेट अपर्याप्त भएको मन्त्रालयको ठहर छ ।

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी महानन्द जोशीका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षका लागि रसायनिक मलको लागि ३० अर्ब रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यसैगरी ७ वटा वैदेशिक आयोजनाका लागि ९ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि २ अर्ब ६० करोड, नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद (नार्क) को लागि ३ अर्ब ३५ करोड, उखु उत्पादन प्रोत्साहन अनुदान प्रदान गर्न १ अर्ब र कृषि तथा पशुपन्छी बिमातर्फ प्रिमियममा अनुदान प्रदान गर्नका लागि २ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ ।

मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षमा खाद्य तथा पोषण सुरक्षा, कृषिमा आधारित उद्योगको लागि कृषि उत्पादन कार्यक्रम, पशुपन्छी तथा मत्स्य स्रोत केन्द्र स्थापना, चैते धान, मसिनो तथा वास्नादार धानको क्षेत्रफल विस्तार, पालिकामार्फत प्याज उत्पादन कार्यक्रम, सुन्तला उत्पादन कार्यक्रम, खोरेत र लम्पीस्किन रोग नियन्त्रण कार्यक्रम, किसान सूचीकरण कार्यक्रम, बजार पूर्वाधार निर्माण कार्यक्रम प्रमुखरुपमा प्राथमिकतामा राखेको छ ।

यस्तै निर्यातमुखि कृषि कार्यक्रम, कृषि उद्यमशिलता कार्यक्रम, रिडआयोजना मार्फत स्टार्टअप कार्यक्रम, आईफ्याडको सहयोगमा रिजियन्ट हाईभ्यालु एग्रिकल्चर प्रोजेक्ट पनि प्राथमिकतामा परेको छ । यो आयोजना लुम्विनी, कर्णाली र सुदुरपश्चिम प्रदेशमा सञ्चालन गरिनेछ ।

यसका साथै पछिल्लो समयमा बाँदरले खेतीपाती नष्ट गरेकाले बाँदरको बन्ध्याकरण कार्यक्रम पनि प्राथमिकतामा राखिएको जोशीले जानकारी दिए । मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार संघीयता कार्यान्वयन भएको पहिलो बर्षमा शशर्ततर्फ १० अर्ब रुपैयाँ बिनियोजन हुँदै आएकोमा अहिले त्यो घट्दै ३ अर्बभन्दा केही बढी छ ।

आगामी आर्थिक बर्षका लागि शशर्त अनुदानतर्फ थप १ अर्बले सीमा घटेर आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अधिकारीका अनुसार सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमार्फत दर्जनौं कार्यक्रम सार्वजनिक गरेपनि त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा अधिकांश कार्यक्रम सञ्चालनमै ल्याउन नसकिएको हो ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा पनि पुरानो कार्यक्रमलाई दोहोराएको छ । पछिल्लो १५ बर्षदेखि दोहोरिँदै आएको बिषय कृषिमा आत्मनिर्भरलाई पछिल्लो नीति तथा कार्यक्रममा पनि दोहोराइएको छ । चक्लावन्दी, करार खेती, सामूहिक खेती, बाँझो जग्गामा खेतीलगायतका कार्यक्रम पनि बर्षेनी दोहोरिँदै आएको छ ।

सम्भाव्यताको आधारमा महानगर तथा उपमहानगरपालिकाहरुमा चिस्यान कक्षसहित बहुतले कृषि तथा फलफूल थोक बजार सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम पनि नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ ।

चोभारस्थित फलफूल तथा पुष्प बजार ८ वर्ष बितिसक्दा पनि सम्पन्न भएको छैन । विकास साझेदारको अनुदान रकम फिर्ता नजाओस् र आवश्यकता पनि पूरा होस् भन्ने उद्देश्यका साथ थोरै समय बाँकी रहँदा निर्माण सुरु गरिएको यो बजार अहिले अलपत्र छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले ३४ करोड १५ लाख ३५ हजार रुपैयाँ खर्च गरी निर्माण गरेको फलफूल तथा थोक बजार भवन प्रयोगमा नल्याएको आफ्नो प्रतिवेदनमार्फत उल्लेख गरेको छ ।