अब वालेटमार्फत कमिशन र बोनस रकम भुक्तानी गर्न नपाइने

काठमाडौं । सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीअन्तर्गत वालेटमार्फत अवैधरुपमा हुँदै आएको वस्तुको खरिद बिक्री, कमिशन र बोनस सुविधाको भुक्तानी नगर्न चेतावनी दिएको छ । वालेटमार्फत यस्तो प्रकारको भुक्तानी गरेको पाइएमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कडा कारबाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

विभागका प्रवक्ता आनन्दराज पोखरेलका अनुसार पछिल्लो समय वालेटमार्फत वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री सम्बन्धी निर्देशिका विपरित अवैध रुपमा वस्तुको खरिद बिक्री र भुक्तानी गर्ने काम भइरहेकाले त्यस्तो नगर्न सरोकारवाला निकायलाई चेतावनी दिइएको हो ।

विभागका अनुसार वस्तुको खरिद बिक्री, कमिशन र वोनस सुविधा, विदेशी नेटवर्किङ कम्पनीहरुले वस्तु, सफ्टवेयर, व्यवसायिक योजना प्रयोग, शाखा तथा एजेन्टको रुपमा काम गरेको, इजाजत नलिई वस्तुको बिक्री बितरण गरेको, बिक्रेता तथा वितरकलाई प्रदान गरिने सेवा, सुविधा, कमिशन र बोनस पीभी, बीभी, डीपी, प्वाइन्ट वा यस्तै अमूर्त वा अस्पष्ट संकेतको आधारमा प्रदान गरिँदै आएको छ ।

‘यसरी काम गर्ने बिक्रेताले पाउनुपर्ने रकम उनको बैंक खातामा जम्मा नगरी वालेटमार्फत जम्मा गर्ने प्रवृति पाइएको छ,’ पोखरेलले भने,‘यसले गर्दा उक्त रकम पीभी, बीभी, डीपी र प्वान्ट धेरै भएको अवस्थामा मात्रै त्यस्ता बिक्रेताले झिक्न पाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । अर्थात बिक्रेताको रकम उनको बैंक खातामा जम्मा नगरी वालेटमा जम्मा गर्दा त्यस्ता बिक्रेताले सहज रुपमा तत्कालै उक्त रकम भुक्तानी नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ ।’

यो कार्यलाई विभागले गैरकानूनी भएको भन्दै बिक्रेता, एजेन्ट र शाखाको बैंक खातामै काम गरे वापतको कमिशन, बोनस वा अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन विभागले सूचना नै जारी गरी व्यवस्था गरेको हो । वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री वितरणको लागि इजात प्रदान वा नवीकरण गर्दा सरकारले जारी गरेको शर्तको अधिनमा रहेर बिक्री बितरण नगरेको पाइएमा कानून अनुसार कडा कारवाही गरिने विभागले जनाएको छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री(व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने) नियमावाली २०७६ को दफा १० ले इजाजतपत्रवालाले ऐनको दफा १४ अन्सार सम्झौतामा वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रेता वा वितरकलाई दिने सेवा, सुविधा, कमिशन र बोनसवापतको रकम उल्लेख गर्दा त्यस्तो सेवा, सुविधा, कमिशन र बोनस वापतको रकम प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गरिने वस्तुको बिक्री मूल्यको अधिकतम ४२ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्रीसम्बन्धी निर्देशिका २०७८ को दफा १० को सेवा, सुविधा, कमिशन वा बोनस निर्धारण अन्तर्गत बिक्रेता वा वितरकलाई प्रदान गरिने रकममा प्रचलित कानून अनुसार लाग्ने कर कट्टा गरेर मात्रै बाँकी रकम इजाजतपत्रवालाले प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारले वस्तुको प्रत्यक्ष बिक्री व्यवस्थापन तथा नियमन गर्ने नियमावलीमार्फत ५ वटा क्षेत्रमा प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरणमार्फत कारोबार गर्न प्रतिवन्ध लगाएको छ । जसअनुसार प्रचलित कानून अनुसार चिकित्सको सिफारिशमा मात्र बिक्री गरिने औषधी, मदिरा तथा सुर्तिजन्य वस्तुलगायतका उपभोक्ताको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका वस्तु, तन्त्रमन्त्रलगायतका काल्पनिक वा यस्तै अप्रमाणिक अलौंकिक भनिएका वस्तु, ट्रेडमार्क दर्ता नगरिएका वस्तु, प्रचलित कानूनले बन्देज लगाएका वा सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी निकासी, पैठारी तथा प्रत्यक्ष बिक्री वा वितरण गर्न वन्धेज लगाएका अन्य वस्तुहरु छन्।