मुम्बई छलफलले पनि टुंगिएन पाइपलाइन निर्माणको मोडालिटी, अन्य कारोबार गर्ने निगमको तयारी

काठमाडौं । इण्डियन आयल कर्पोरेशन (आईओसी) को सहकार्यमा निर्माण हुने भनिएको दुई पेट्रोलियम पाइपलाइनको निर्माण सम्बन्धी मोडालिटी तय नहुँदा ति दुवै आयोजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेका छैनन् ।

लगानीको मोडालिटी कस्तो हुने विषयमा टुंगो नलाग्दा ति दुवै आयोजना हालसम्म सुरु भएको छैन । यहि बिषयमा छलफल गर्न गत बुधबार नेपाल आयल निगमको उच्च स्तरीय टोली आईओसीको मुख्यालय भारतको मुम्बईमा पुगेको थियो ।

आईओसीको उच्च टोलीसँग निगमको कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्ट नेतृत्वको टोलीले छलफल गरेको थियो । छलफलको क्रममा भारत सरकारको लगानी (ग्रान्ट) मा उक्त योजनाहरु सम्पन्न गरिदिन निगम टोलीले आईओसी टोलीलाई आग्रह गरेका थिए ।

‘तत्कालीन समयमा भारत सरकारसँग चारवटा योजनाको बिषयमा जिटुजी सम्झौता भएको थियो, छलफलको क्रममा हामीले चारवटा योजनामध्ये तीन योजना भारतीय अनुदान सहयोगमा निर्माण गरिदिन आग्रह गरेका थियौं,’ उक्त छलफलमा सहभागी भएका निगमका एक अधिकारीले भने,‘आईओसी उच्च नेतृत्व हाम्रो आग्रहलाई साकारात्मक रुपमा लिएपनि उनीहरुले यो बिषयलाई भने टुङगो लगाएनन् । उनीहरुले भारत सरकारसँग छलफल गर्ने र उक्त छलफलबाट निस्कने निश्कर्षको आधारमा जानकारी गराउने बताएको छ ।’

दुई पाइपलाइन र चारआलीको एउटा टर्मिनल बनाउन १७ अर्ब १ करोड नेपाली रुपैयाँको हाराहारीमा लाग्ने तत्कालिन अध्ययन समितिको निश्कर्ष निकालेको थियो ।

जसअनुसार अमलेखगन्जदेखि चितवन पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्दा ४ अर्ब ३८ करोड, सिलिगुडीदेखि झापा पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण गर्दा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ र चारआलीस्थित ग्रिन फिल्ड टर्मिनल निर्माण गर्दा ८ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । यसरी यी तीन प्रोजेक्टको लागत करिब १७ अर्ब १ करोड हुनेछ ।

मोडालिटीको मोडल हालसम्म टुङगो नलाग्दा निर्धारित समय कटिसक्दा पनि निगम र आईओसीबीच हुने भनिएको बिजिनेस टु बिजिनेस (बीटुबी) हालसम्म भएको छैन ।

‘जिटुजीको कार्यतालिकाअनुसार यो बिटुबी ६ महिनाभित्रमा(गत मंसिर महिनाभित्र) मै भइसक्नुपर्ने थियो,’ निगम स्रोतले भन्यो,‘निर्धारित समय कटेर अहिले चार महिना थप कटिसकेको छ ।’

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतका समकक्षी नरेन्द्र मोदीबीच थप दुई पेट्रोलियम पाइपलाइन अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथर र भारतको सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म निर्माण गर्ने बिषयमा ३ बुंदे सरकारद्वारा सरकारलाई (जीटुजी) समझदारी भएको थियो ।

यी ३ मूल समझदारी बाहेक चितवनको लोथरमा बन्ने ग्रिन फिल्ड टर्मिनलसहितको भण्डारण गृहको लागत खर्च निगमले व्यहोर्ने तथा प्राविधिक सहयोग आईओसीले व्यहोर्ने समझदारी पनि भएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहाल गत् जेठ १७ देखि २० गतेसम्म भारतको भ्रमण गरेका थिए । दाहाल र भारतीय समकक्षी मोदीको उपस्थितिमा तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजाल र भारतीय पेट्रोलियम मन्त्री हरदीप सिंह पुरीले समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए ।

उक्त समझदारी अनुसार पहिलो अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पाइपलाइन विस्तार रहेको थियो भने दोस्रोमा भारतको सिल्लीगुडीदेखि झापाको चारआलीसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन विस्तार गर्ने र अर्को चारआलीमा टर्मिनलसहितको इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गर्ने रहेको थियो । उक्त समझदारी अनुसार समझदारी भएको ५ वर्षभित्रमा दुवै परियोजनाको निर्माण कार्य सकि सक्नुपर्ने जिटुजी समझदारीमा उल्लेख छ ।

एउटा शब्दको फरक बुझाईका कारण मोटालिटीको मोडल तय नहुँदा बीटुबी हुन ढिलाई भएको बताइएको छ ।

उधोग, बाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्री तहमा समझदारी भएको ६ महिनाभित्रमा बीटुबी हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि उक्त समझदारीको ‘कागजात’ मा उल्लेख भएको एउटा बाक्याँशले प्रक्रिया नै विवादित बनेको हो ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार दुई मुलुकबीच समझदारी हुनुअघिसम्म नेपालको तर्फबाट तयार भएको सम्पूर्ण फाइलमा ‘पाइपलाइन विस्तारको लागि भारत सरकारले अनुदान दियो भने परियोजना अघि’ बढाउने बाक्याँश उल्लेख थियो ।

तर दुई मुलुकबीच समझदारी हुँदा डकुमेन्टमा ‘वील वी फण्डेड वाई इण्डियन गभर्मेन्ट’ अर्थात यसको सामान्य बुझाई ‘भारतीय सरकारद्वारा वित्त पोषित हुनेछ’ भन्ने बुझाउँछ ।

नेपाली पक्षले यो बाक्याँशलाई ‘पाइपलाइन विस्तारको लागि भारत सरकारले अनुदान सहयोग गर्ने’ बुझेको छ । प्राविधिक समितिको वार्तामा बसेको आईओसी पक्षले भने यो वाक्याँशलाई ‘ऋण’ सहयोगको रुपमा लिदैं ‘कुन मोडालिटीमा यो रकम तिर्छौ’ भनेर प्रश्न उठाउँदै आएको छ । यो बिषय नै टुङगो नलाग्दा पाइपलाईनको सम्पूर्ण प्रक्रिया नै प्रभावित भएको छ ।

आईओसी पक्षले ऋण सहयोगअन्तर्गतको रकम नेपालले आईओसीबाट आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थमा जोडेर ३०–४० बर्षभित्र क्रमिक रुपमा भुक्तानी प्राप्त गर्ने यसअघि बसेको प्राविधिक समितिको बैठकमा प्रस्ताव गरेको थियो ।

यो रकम जोड्दा पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री गर्दा उपभोक्तालाई थप महँगीको मार पर्ने भएकाले मन्त्रालय यो प्रस्तावबाट पछि हटेको हो ।

‘समझदारी पत्रमा उल्लेख भएको बाँक्याशलाई हामीले भारत सरकारको ग्रान्ट भनेर बुझेका छौं, ४ पटकसम्म वार्तामा बसेको आईओसीको अधिकारीले भने यसलाई ऋणको रुपमा बुझेर यो रकम कुन मोडालिटीमा तिर्न सक्छौं भनेर हाम्रो अधिकारीसमक्ष प्रश्न उठाएका छन्,’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लगानीको बिषयमा दुवै पक्षको आ–आफ्नो बुझाई भएकाले प्रक्रिया टुङ्गिएको छैन । यसले गर्दा बीटुबीको प्रक्रिया पनि अघि बढेको छैन ।’

निगमका अनुसार जीटुजी सम्झौताअनुसार झापाको चारआलीदेखि भारतको सिल्लीगुडीसम्मको ५० किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइने योजना छ ।

यस्तै चारआलीमा निर्माण हुने ४२ हजार किलोलिटर (४ करोड २० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह ग्रिन फिल्ड टर्मिनल पनि भारतकै आर्थिक प्राविधिक सहयोग हुने उल्लेख छ ।

यो भण्डारण गृहमा पेट्रोल, डिजेल, हवाई इन्धन र मट्टितेल भण्डारण गर्ने लक्ष्य राखिएको निगमले जनाएको छ । चारआली–सिलिगुडी पाइपलाइन निर्माण गर्न २ अर्ब ७८ करोड भारतीय रकम (भारु) लाग्ने र भण्डारण गृह निर्माण गर्न ५ अर्ब भारु लाग्ने प्रारम्भिक चरणको लागत निकालिएको छ ।

यसैगरी भारत सरकारकै आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्मको ६२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन निर्माण गरिनेछ । लोथरमा १ लाख १ हजार किलोलिटर (१० करोड १० लाख लिटर) क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गरिनेछ ।

टर्मिनलसहित यो भण्डार गृह निर्माणमा लाग्ने खर्च निगमले गर्नेछ भने प्राविधिक सहयोग आईओसीले गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । यो भण्डारगृहमा डिजेल र पेट्रोलमात्रै भण्डारण गरिनेछ ।

पहिलो चरणमा दक्षिण एसियामै पहिलो नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन नेपालमा बनेको थियो । भारतको मोतिहारीदेखि नेपालको अमलेखगन्जसम्मको ६९.२ किलोमिटर खण्डमा पाइपलाइन ओछ्याइएको थियो ।

पाइपलाइनको कुल दूरीमध्ये भारततर्फ ३२.६५ र नेपालतर्फ ३७.२५ किलोमिटर पर्छ । करिब ५ वर्षअघि नेपाल–भारत अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण भएको हो ।

२०७६ भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले काठमाडौंबाट र भारतीय समकक्षी मोदीले भर्चुअल प्रविधिमार्फत दिल्लीबाट एकसाथ रिमोट थिचेर यो पाइपलाइन उद्घाटन गरेका थिए । सोही दिनबाट यो पाइपलाइनबाट नेपालमा डिजेल आपूर्ति सुरु भएको हो ।

थप कारोबार गर्न निगमको चासो

हालसम्म पेट्रोलियम पदार्थको एकाधिकार रुपमा कारोवार गर्दै आएको नेपाल आयल निगम अब इथानोल र विटुमिनजस्ता कारोबारमा पनि चासो देखाएको छ ।

यो बिषयलाई एजेण्डाकै रुपमा राखेर निगम मुम्बईमा आईओसीको उच्च तहसँग छलफलसमेत सुरु गरेको छ । निगम स्रोतअनुसार निगम अब बिटुमिन र इथानोलको कारोबारमा समेत संलग्ने गृहकार्य सुरु गरेको छ ।

आईओसीसँग छलफलमा निगमले इथानोल व्लेन्डिङ प्रविधिमा सहयोग गर्न आग्रह गरेको छ । यस्तै नेपालमा निजी क्षेत्रले आयात गर्दैआएको बिटुमिनको कारोबार गर्न पनि चासो देखाएको छ । अहिले नेपालमा विभिन्न गुणस्तरको बिटुमिन आयात भइरहेको छ ।

गुणस्तरयुक्त बिटुमिन आयात नहुँदा कालोपत्रे सडक निर्माण भएको केहि दिनमै फुट्ने समस्या आइरहेको बताउदै निगमले एकद्वार प्रणालीमार्फत नेपालमा उच्च गुणस्तरको बिटुमिन आयात र बिक्री बितरण गर्ने तयारी गरेको हो ।

‘नेपालमा गुणस्तरहिन बिटुमिन आयात भइरहेको चौतर्फी रुपमा बिरोध भइरहेको छ,’ निगम स्रोतले भन्यो,‘बिटुमिन पनि आईओसीले नै उत्पादन गर्ने भएकाले हामीले यसको पनि एकद्वार प्रणालीमार्फत गुणस्तरीय बिटुमिन आयात र बिक्री बितरण होस भनेर यो कारोबारमा चासो राखेर आईओसीसँग छलफल गरेका छौं ।’

आईओसीले पनि नेपालमा निगममार्फत बिटुमिनको कारोबार गर्न साकारात्मक भएको छ । आईओसीले यो बिषयमा व्यापारिक प्रस्ताव लिएर छलफलमा बस्न निगमलाई साकारात्मक सन्देश दिएको स्रोतले जनाएको छ ।