समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष दाहालको कार्यकाल आज सकिँदै

काठमाडौं । समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष काशीराज दाहालको कार्यकाल सकिएको छ ।

२०७८ चैत २४ गते अध्यक्षमा नियुक्त भएका दाहालको कार्यकाल आज सकिँदैछ । समितिमा अध्यक्षको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ ।

सरकारले समितिको अध्यक्षमा पूर्वन्यायाधीशलाई नियुक्त गर्ने गरेको छ । अध्यक्षको नियुक्ती मन्त्रिपरिषदले गर्ने गरेको छ ।
सरकारले अहिलेसम्म २० वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । २० वटा संस्थामा ३ वटाको हिसाब फरफारक भइसकेको छ भने १७ वटा बाँकी रहेका छन् । अहिलेसम्म कुवेर बचत तथा ऋण सहकारी संस्था, चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ र स्टाण्डर्ड मल्टिप्रपोज को अपरेटिभको हिसाब फरफारक भएको समितिले जनाएको छ ।

अझै १७ वटा सहकारी समस्याग्रस्त रहेका छन् । कर्मचारीको अभावमा कारण समितिले प्रभावकारी रुपमा काम गर्न नसकेको समितिका सदस्यसचिव केशव प्रसाद पौडेल बताउँछन् । समितिमा अहिले जम्मा १६ जना कर्मचारी रहेको उनले बताए ।

समितिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई मंसिरमा नै कर्मचारीको संख्या ५० जना पुर्याउन र डिएसपीको कमाण्डमा १५ जना प्रहरी माग गरेको भएपछि अहिलेसम्म पुरा नहु नसकेको पौडेलले बताए ।

समस्याग्रस्त सहकारीको संख्या बढ्दै जाँदा शान्ती सुरक्षाका कारण काम गर्न कर्मचारीलाई असहज हुने भएर गृह मन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयल डिएसपीको कमाण्डमा १५ जना प्रहरी मागेको उनको भनाइ छ ।
प्रयाप्त कर्मचारी भए सहकारीको कागजात संकलन गरेर धितो लिलाम गरेर बचतकर्ताको पैसा छिटो फिर्ता गर्न सकिने उनको तर्क छ ।

मन्त्रालयले समस्याग्रस्त घोषणा गरेका संस्थामध्ये १५ वटाले ४३ हजार ९०७ जना बचतकर्ताको १७ अर्ब २८ करोड ७४ लाख ८९ हजार ४४६ रुपैयाँ ठगेको भन्दै समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समितिमा उजुरी परेको छ ।

थप २ वटा सहकारीको रकम थपिँदा यो रकम बढ्ने छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्रै सरकारले ८ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ । ८ वटामध्ये ५ वटा सहकारीका पीडितले माग दाबी गर्ने क्रम बाँकी नै रहेका कारण यो रकम थपिने सदस्यसचिव पौडेलले बताए ।

सहकारी विभागको सिफारिसमा मन्त्रालयले पशुपति सेभिङ एण्ड क्रेडिट को-अपरेटिभ, तुलसी बहुउद्देश्यीय सहकारी, शिवशिखर बहुउद्देश्यीय सहकारी, हाम्रो नयाँ कृषि सहकारी, कृषि विकास बहुउद्देश्यीय सहकारी, कान्तिपुर सेभिङ एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, श्री लालिगुराँस बहुउद्देश्यीय र गौतमश्री बहुउद्देश्यीय सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

सहकारी संस्थाहरूले सहकारी ऐन, नियम, मूल्य र मान्यता विपरीत कार्य गरी बचतकर्ताको बचत फिर्ता नगरेकोपछि सहकारी ऐन अनुसार समस्याग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ ।

मन्त्रालयले संस्थालाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेपछि त्यसको सम्पत्ति व्यवस्थापन र दायित्व भुक्तानी सम्बन्धी कार्य गर्न कार्यालयमा पठाउने गरेको छ । त्यसको आधारमा कार्यालयले संस्थामा सिलबन्दी गर्ने, आवश्यक कागजात संकलन गर्ने, बचतकर्तालाई माग दाबी गर्न आह्वान गर्ने, ऋणी भए ऋण उठाउने र नभएको खण्डका सञ्चालककको दायजेथा बिक्री गरेर भएपनि बचत फिर्ता गराउँने पौडेलको भनाइ छ ।

सरकारले २०७५ असारदेखि नै सहकारीलाई समस्थाग्रस्त घोषणा गर्दै आएको छ । ‍स्टाण्डर्ड सेभिङ् एण्ड क्रेडिट को अपरेटिभ, प्यासिफिक सेभिङ एण्ड इन्भेष्टमेण्ट को–अपरेटिभ, प्रभु बचत तथा ऋण सहकारी, कोहिनुर हिल सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, कञ्जुमर बचत तथा ऋण सहकारी, कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, चार्टड सेभिङ एण्ड क्रेडिट को–अपरेटिभ, भेगास बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को–अपरेटिभ, सोसाइटल बचत तथा ऋण सहकारी, लुःनिभा बहुद्देश्यीय सहकारी, ओरेण्टल को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

समस्याग्रस्त घोषणा भएका सहकारीमध्ये कुबेर बचत तथा ऋण सहकारी, स्टाण्डर्ड मल्टिपर्पोज को अपरेटिभ र चार्टर सेभिङ एण्ड क्रेडिटले बचतकर्तालाई बचत करिब फिर्ता गरिसकेको छ । लुनिभा र सोसाइटलका बचतकर्ताले पनि बचत करिब फिर्ता पाइसक्न लागेको बताइएको छ ।