क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि सामान ल्याउँदा भन्सार छुट नदिने अर्थको निर्णय
काठमाडौं । बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि सामान ल्याउँदा भन्सार दिन नसक्ने अर्थ मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ ।
राजस्व सचिव डा रामप्रसाद घिमिरेले आर्थिक ऐनबाटै जलविद्युत् आयोजनाको मर्मत सम्भारका लागि समान ल्याउँदा छुट दिने व्यवस्था हटाइएको बताए । ‘यहाँ आर्थिक ऐनमा छुटेको भन्ने आयो । छुटेको होइन, हामीले विस्तृत रुपमा छलफल गरेर हटाएका हौं । आन्तरिक राजस्व र भन्सार सबै गरी सरकारले सरकारले २ खर्ब रुपैयाँ छुट दिँदै आएको छ,’ उनले भने,’आर्थिक ऐनबाट हटाएकाले हामी छुट दिन सक्दैनौं । ऊर्जा मन्त्रालयलाई समेत बुझाउन नसकेकोमा माफी चाहान्छौं ।’
निर्माण सम्पन्न भएका जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले सधैभरी छुट दिन नसक्ने भन्दै आर्थिक ऐनबाट हटाइएको उनले बताए ।
ऊर्जा सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलले जलविद्युत् आयोजनाको मर्मतका लागि सामान ल्याउँदा भन्सार छुट दिने विषय आर्थिक ऐनमा छुटेको बताएपछि राजस्व सचिवले छुट दिन नसक्ने बताएका हुन् ।
सचिव सिग्देलकाअनुसार कर छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सिफारिस पठाएको बताए । ‘हामीले अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेका हौं । राजस्वमा छुटको विषय हामीले मन्त्रिपरिषद् लैजाने विषय होइन,’ उनले भने,’अर्थले नै लैजानुपर्छ भन्ने मान्यता हो ।’
राजस्व छुट दिन नसकिने भएकाले विपत्अनुसार राहत दिने गरी प्रस्ताव अघि बढाउन ऊर्जा मन्त्रालयमा पत्र फिर्ता गरिको सचिव घिमिरेले बताए । उनले पुरानो ऐन अनुसार छुट दिन नमिल्ने बताए । ‘हामीले नकारात्मक भएर नगरेको होइन । हरेक दिनजसो सरकारी कर्मचारी साथीहरु अख्तियारमा बयान दिन गइरहनु भएको छ,’ उनले भने ।
बुधबार संघीय संसद्को अर्थ समितिमा बाढी तथा पहिरोले क्षति पुर्याएका जलविद्युत् आयोजना सम्बन्धमा छलफल भएको थियो । गत असार १ गते आएको बाढीले पूर्वका ३१ वटा जलविद्युत् आयोजना क्षति भएको थियो ।
क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजना मर्मतका लागि ल्याइएका सामानहरु तीन महिनादेखि भन्सार अड्किएपछि ऊर्जा प्रवर्द्धकहरुले अर्थ समितिमा उजुरी दिएका थिए । ऊर्जा मन्त्रालयले भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धिकर छुट दिन पत्राचार गरे पनि कार्यान्वयन नभएको गुनासो प्रवर्द्धकहरुको छ । ७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको क्षति पुगेको प्रवर्द्धकहरुले बताए ।
स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान) का अध्यक्ष गणेश कार्कीले ऊर्जा मन्त्रालयले पत्राचार गरेको भए पनि अर्थले नमानेको भन्दै गुनासो गरे । ‘गएको बर्खामा बाढीले क्षति पुर्याएका आयोजनालाई छुट दिने विषयमा ऊर्जाले अर्थलाई पत्र लेख्छ । अर्थले ऊर्जालाई लेख्छ । फुटबल खेले जस्तो भयो,’ उनले भने,’ यो देशमा उद्योगधन्दा गर्न सकिँदैन कि भन्ने लाग्न थालेको छ ।’
उनले आयोजना मर्मतका लागि ३० करोड रुपैयाँका सामानहरु ल्याउँदा १५ करोड रुपैयाँ भन्सार तिर्नुपर्ने अवस्था भएको बताए।
पाँचथर पावर कम्पनीका अध्यक्ष राजेश श्रेष्ठले १५ मेगावाटको हेवाखोलामा सबैभन्दा बढी क्षति पुगेको बताए । ‘हाम्रो ९५ प्रतिशत काम सकिएको छ । चैतमा नै उत्पादन गर्ने गरी मर्मतको काम गर्यौं तर इलेक्ट्रोमेकानिकल सामान भन्सार रोकिएको छ,’ उनले भने, ‘सामान रोकिएकै कारण ६० दिन ढिला हुँदैछ । यसको क्षति कसले देख्छ ?’
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले ऊर्जालाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए । उनले बाढीले क्षतिग्रस्त जलविद्युत् आयोजनाहरुको लिलामी बैंकहरुले तत्कालै नगर्ने बताए । ‘प्रवर्द्धक साथीहरुले भने जस्तो तत्कालै कुनै बैंकले लिलामी गर्दैन । हामीले ऋणको रिस्ट्रक्चरिङ र रि सेडुलिङको सुविधा छ, ‘ उनले भने, ‘इनर्जीको लोभमा नपरी आयोजनाको डिजाइन गर्नुपर्छ ।’
गभर्नर अधिकारीले इनर्जी बढ्ने भन्दै खोलामै पावरहाउसहरु निर्माण हुने गरेको बताए । ‘अलिकति इनर्जी घटाएर भए पनि खोलाभन्दा माथितिर पावर हाउस राख्ने गरी डिजाइन गर्नेतिर ध्यानदिनुपर्छ, ‘ उनले भने ।
ऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले सरकार प्रवर्द्धकहरुलाई सहजीकरण गर्न तयार रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको ऊर्जा उत्पादनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको बताए ।
क्लिकमान्डु
