बाढीले क्षति पुगेको ७ महिनामा पनि जलविद्युत आयोजनाले पाएनन् राहत, सहुलियत दिने ऊर्जाको पत्र अर्थबाट फिर्ता
काठमाडौं । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनालाई छुट दिने विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा पठाएको पत्र करिब दुई सातापछि उर्जामा नै फिर्ता भएको छ ।
पुस ३ गतेको मन्त्रिस्तरीय निर्णयअनुसार उर्जा मन्त्रालयले बाढीले क्षति पुर्याएका जलविद्युत आयोजनालाई आवश्यक पार्टपूर्जा तथा उपकरणमा १ प्रतिशत भन्सार महसुल र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा छुट दिई आयात गर्ने व्यवस्था गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
उर्जाले गरेको प्रस्ताव आर्थिक विधेयकमा नभएको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले उर्जाको पत्र गत साता फिर्ता गरेको हो ।
देशको पूर्वीभागमा गत जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको बाढीले क्षति पुगेका २९ वटा जलविद्युत आयोजनालाई उक्त छुट दिन भन्दै अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको थियो ।
जलविद्युत आयोजनाहरुलाई मर्मतसम्भारका लागि आवश्यक पार्टपूर्जा तथा उपकरण आयात गर्दा १ प्रतिशत भन्सार महसुल लिने र मूल्य अभिवृद्धि कर पूर्णरुपमा छुट दिइने यसअघिको व्यवस्था चालु आर्थिक वर्षदेखि सरकारले हटाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयबाट पत्र उर्जामा नै फिर्ता भएपछि अब आर्थिक विधेयकको दफा १८ मा व्यवस्था भएको दर घटाउन, बढाउन वा छु्ट दिन सक्ने व्यवस्थालाई टेकेर अघि बढ्ने उर्जाका प्रवक्ता नविनराज सिंहले बताए ।
अर्थमा गएको पत्र उर्जामा नै फिर्ता आएसँगै बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाको थप विवरण माग्ने, बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले बिमा बापत दाबी भुक्तानी लिएका छन् की छैनन् भन्नेबारे हेर्ने सिंहले बताए ।
‘हामीले यसअघि पनि पटक पटक आयोजनाका प्रवर्धकसँग आवश्यक कागजात माग गरेका थियौं । त्यसमा अझै केही थप्नु पर्ने देखिएको छ,’ उनले भने, ‘कुन आयोजनामा कति क्षति भयो, आयोजनाको कुन भागमा के कति क्षति भयो, बीमा बापतको दाबी भुक्तानी पाएको छ की छैन सबै विवरण माग गर्छौं । सबै विवरण हेरेर कुन आयोजनालाई के कति कसरी क्षतिपूर्ति दिने भन्ने निर्णय गरेर मन्त्रिपरिदको बैठकमा पठाउँछौं । मन्त्रालयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पारित गरेपछि कार्यान्वयनका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाउने छौं ।’
बाढीले क्षति पुगेका आयोजनाले राज्यबाट दोहोरो सुविधा पाउन नहुने उनको भनाइ छ । त्यसका लागि बिमाको कागजातलाई पनि प्राथमिकताका साथ हेर्न लागिएको उनले बताए ।
आयोजनामा बढीले क्षति पुर्याएपछि मन्त्रालयले आयोजनाहरुसँग विवरण मागे पनि प्रबर्धकहरुले आंशिक मात्रै विवरण दिएको उनले बताए । अब सबै विवरण तत्काल माग्ने सिंहले बताए ।
बाढीले आयोजनामा क्षति पुर्याएको ७ महिना हुँदा पनि सरकारले समयमा नै निर्णय नगर्दा राहत पाउन नसकेको गुनासो उर्जा प्रवर्धकहरुको छ । मन्त्रालय आयोजनाले विवरण नदिँदा समयमा नै निर्णय लिन नसकेको दाबी गर्दै आएको छ ।
उर्जाले अर्थ मन्त्रालय पठाएको पत्रमा बाढी प्रभावित आयोजनाहरुलाई पुनर्कर्जाको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंक पुनर्कर्जा कार्यविधि २०७७ को दफा ७ (१) मा बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित आयोजनाहरुको हकमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयबाट सिफारिस जलविद्युत आयोजनाको हकमा पुनर्कर्जा अवधि १० वर्ष र पुनर्कर्जाको अधिकतम सीमा ५० करोडसम्म हुनसक्ने व्यवस्था थप गर्न पनि आग्रह गरिएको थियो ।
बाढीले प्रभावित आयोजनाहरुको ऋणको ब्याज रकमलाई पुँजीकरण गरी पुनर्तालिकीकरण गर्ने व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालय तथा नेपाल राष्ट्र बैंकलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यस्तै बीमा दाबी भुक्तानी कार्य प्रक्रिया छिटो सम्पन्न गरी क्षतिको प्रारम्भिक मूल्यांकनको ५० प्रतिशतसम्म पेश्की भुक्तानी गर्ने व्यवस्थाका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा राष्ट्रिय बीमा प्राधिकरणलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बाढी तथा पहिरोबाट प्रभावित जलविद्युत कम्पनीको प्रवर्धकहरुको पुँजी परिचालनका लागि सहजीकरण गर्न ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको सिफारिसमा संस्थापक सेयर बिक्रीबाट प्राप्त हुने रकम आयोजनाको पुनर्निर्माणमा खर्च हुने सुनिश्चितता गरी प्रभावित कम्पनीको ५० प्रतिशत संस्थापक सेयरमा लक इनको व्यवस्था हटाउन धितोपत्र दर्ता तथा निष्कासन नियमावली २०७३ को दफा ३८मा संशोधन गर्ने र त्यसका लागि अर्थ मन्त्रालय तथा धितोपत्र बोर्डलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको मन्त्रालयले जनाएको थियो ।
मन्त्रालयले जेठ ३२ गते र असार १ गते आएको अविरल वर्षा, बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त निर्माणाधीन र सञ्चालनमा रहेका जलविद्युत आयोजनाहरुमा भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी मध्यकालीन र दीर्घकालीन राहत सुझाव दिन यस्तो निर्णय गरेको जनाएको थियो ।
जेठ ३२ र असार १ गते पूर्वी नेपालको संखुवासभा, भोजपुर, पाँचथर र ताप्लेजुङमा बाढीका कारण २९ वटा आयोजनामा ९ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको स्वतन्त्र उर्जा उत्पादकहरुको संस्था इप्पानले जनाएको छ । बाढीले १२ वटा सञ्चालनमा रहेका र १७ वटा निर्माणाधीन आयोजनामा क्षति पुगेपछि इप्पानले क्षतिग्रस्त आयोजना पुरानै अवस्थामा ल्याउन सहजीकरणको माग गरिरहेको छ ।
क्षति पुगेका आयोजना ?
बाढीका कारण संखुवासभाका अपर हेवा खोला ८.५ मेगावाट, हेवा खोला ४.५ मेगावाट, सुपर हेवा खोला ६ मेगावाट, पिलुवा खोला ४ मेगावाट, पिलुवा खोला ३ मेगावाट, पिलुवा खोला ४.७ मेगावाट, डाउन पिलुवा ०.९ मेगावाट र माया खोला १४.९ मेगावाटको आयोजनामा क्षति पुर्याएको छ ।
पाँचथर र ताप्लेजुङमा रहेको इङ्गुवा खोला ९.७ मेगावाट, इवा खोला ९.९ मेगावाट, काबेली बी–१ २५ मेगावाट, काबेली बी–१ क्यासकेड १० मेगावाट, हेवा खोला ए १४.९ मेगावाट, लोअर हेवा खोला २२.१ मेगावाट, सुपर काबेली क्यासकेड १२ मेगावाट, काबेली–३ २१.९३ मेगावाट र सुपर काबेली खोला–ए १३.५ मेगावाटका आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै बाढीले संखुवासभाकै सभा खोला ४ मेगावाट, सबा खोला बी २१.५ मेगावाट, सबा खोला सी ६.३ मेगावाट, बाकेली ए ३७.६ मेगावाट, सबा खोला ए १०.४ मेगावाट, हेवा खोला ए स्मल एचपी ७.५ मेगावाट, इश्वा खोला ९७.५ मेगावाट, इश्वा क्यासकेड ४०.१ मेगावाट, भोजपुरको लोअर इरख्वा १४.१ मेगावाट, अप्पर इरख्वा १४.५ मेगावाट, डाउन पिलुवा ९.९ मेगावाट र हेवा खोला ५ मेगावाट क्षमताको आयोजनामा क्षति पुगेको छ ।
क्लिकमान्डु
