नेपालगञ्जको आईसीपी टीआरएस एटलस लोजिपार्कले सञ्चालन गर्ने, करिब २१ करोडमा सम्झौता

काठमाडौं । सरकारले नेपालगञ्जमा निर्माणसम्पन्न भएको एकीकृत भन्सार जाँच चौकी (आईसीपी) सञ्चालन गर्न कम्पनी छनोट गरेको छ ।

नेपाल इन्टरमोडल यातायात विकास समितिले उक्त आईसीपी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रको टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीलाई छनोट गरेको छ ।

छनोट भएको उक्त कम्पनीसँग इन्टरमोडेलले आगामी ५ बर्षको लागि नेपालगञ्जको आईसीपी सञ्चालन र व्यवस्थापनको लागि सम्झौता गरेको छ ।

इन्टरमोडेलका कार्यकारी निर्देशक आशिष गजुरेलका अनुसार इन्टरमोडलले उक्त कम्पनीसँग २० करोड ८८ लाख रुपैयाँमा ५ बर्षको लागि बुधबार सम्झौता गरेको हो ।

यो सम्झौतापश्चात् उक्त आईसीपीको सञ्चालन र व्यवस्थापन अबदेखि टीआरएस एटलस लोजिपार्क प्राइभेट लिमिटेडले गर्नेछ । पोर्ट र आईसीपीहरु सार्वजनिक निजी साझेदारी (पिपिपि) मोडेल अन्तर्गत सञ्चालनका लागि निजीक्षेत्रलाई जिम्मा लगाइएको हो।

नेपालगञ्जको आईसीपी सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रलाई ठेक्का दिने सवालमा इन्टरमोडेलले गत् असार ११ गते अन्तर्राष्ट्रियस्तरको टेण्डर आह्वान गरेको थियो । उक्त टेण्डरमा एटलस टर्मिनल जेभि र ट्रान्स नेपाल फ्रेट सर्भिसेज प्राइभेट लिमिटेड सहभागी भएको थियो ।

सहभागी दुई कम्पनीमध्ये मूल्याङ्कन प्रकृयाबाट छनोट भएको एटलस टर्मिनल जेभिले कानून अनुसार दर्ता गरेको संयुक्त लगानीको कम्पनी टीआरएस एटलस लोजिपार्क छनोट भएको थियो ।

गजुरेलका अनुसार भारत सरकारको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा निर्माणाधिन नेपालगञ्ज आईसीपीको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । भौतिक संरचनाको निर्माण सकेर अहिले पानी ट्याङ्की, सिसिटिभि जडान, नेटवर्किङ्ग, फायरफाइटिङ्ग सिस्टम लगायतका कामहरु भइरहेको छ ।

‘यस्ता प्राविधिक काम सक्ने वित्तिकै उपयुक्त समय हेरेर औपचारिक कार्यक्रम गरि यो आईसीपीलाई सञ्चालनमा ल्याइनेछ,’ गजुरेलले भने ।

यो आईसीपीको निर्माण आर्थिक बर्ष २०७७ असोज २६ गते सुरु भएको थियो । आईसीपीको गत् जेठ १८ गते नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा शिलान्यास गरेका थिए ।

‘तीन वर्ष अगाडि म समितिमा आउँदा समिति अन्तर्गत ६ वटा पोर्टहरु सञ्चालनमा थिए, जसमध्ये ४ वटा निजी क्षेत्र मार्फत र २ वटा समिति आफैले सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गरिरहेको थियो,’ गजुरेलले भने,‘आजसम्म आइपुग्दा हामीसँग ८ वटा पोर्टहरु छन् र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीबाट सबै छनोट गरि निजी क्षेत्रका कम्पनीमार्फत सञ्चालन भइरहेका छन् । यसबाट सेवाको स्तरमा बृद्धि भएको छ भने राज्यको आम्दानी पनि बढेको छ ।’