अदालतले रिट खारेज गरेपछि एफपीओको प्रिमियम र मर्जर/प्राप्तिको आम्दानीबाट सरकारले कति कर पाउँछ ?

काठमाडौं । बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले एफपीओको प्रिमियम र मर्जरबाट भएको आम्दानीको कर तिर्नु पर्ने भएको छ । एफपीओको प्रिमियम र मर्जर तथा प्राप्ति गर्दा भएको ‘बार्गेन पर्चेज गेन’मा कर लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध दायर रिट बिहीबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले खारेज गरेपछि बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले कर तिर्नु पर्ने भएको हो ।

सरकारको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनमा कर छलि भएको भन्दै सरकारलाई कर उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखाको उक्त निर्देशनपछि अर्थमन्त्री डा‍. प्रकाशशरण महतले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत एफपीओको प्रिमियम र बार्गेन पर्चेज गेनको कर तिर्नुपर्ने व्यवस्था गर्दै मंसिर मशान्तसम्ममा कर तिरेको खण्डमा जरिवाना छुट गर्ने घोषणा गरेका थिए । उक्त घोषणाविरुद्ध बैंक तथा बीमा कम्पनी अदालत पुगेका थिए ।

रिट खारेज भएसँगै शुक्रबार (भोलि)बैंक र बिमा कम्पनीले करवापतको रकम तिर्नु पर्ने भएको छ । भोलि रकम नतिरेको खण्डमा व्याज हर्जना र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने आर्थिक ऐन २०८०/०८१ को दफा २६ र २७ मा व्यवस्था छ ।

१७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लाभमा कर उठाउन महालेखाको निर्देशन

महालेखापरीक्षकको कार्यालयले बैंकको मर्जर तथा प्राप्तिको वार्गेन पर्चेज गेन र एफपीओको प्रिमियमा १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर छली भएको भन्दै उठाउन निर्देशन दिएको थियो । महालेखाले ५७औं वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार कर छली भएको भन्दै असूल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको छ ।

महालेखाको ५८औं वार्षिक प्रतिवेदनमा ‘नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा-नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको’ उल्लेख गरिएको थियो ।

‘कतिपय बैंकले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको अवस्था छ । बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई २१ बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्त बमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले ती वाणिज्य बैंकहरूको लाभ १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँमा आयकर ऐन २०५८, अनुसूची १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ महालेखाको ५८ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यस्तै महालेखाको ५९ औं प्रतिवेदनमा पनि नेपाल लेखामानमा भएको आयकरसम्बन्धी व्यवस्थाअनुसार सौदाबाजी गर्दा भएको लाभलाई नाफा नोक्सान विवरणमा उल्लेख गरी लेखाङ्कन गर्नुपर्नेमा सो नगरेकोले प्रचलित लेखामान र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २२ विपरीत हुन गएको उल्लेख भएको थियो ।

कारोबारलाई कतिपय बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नाफा नोक्सान खातामा नै देखाएको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको थियो । ‘बिजनेस कम्बिनेसनबाट प्राप्त भएको लाभलाई ठुला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ८ र मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका ३ समेत ११ बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले उपर्युक्तबमोजिम लाभ देखाई आयकर तिर्नुपर्नेमा सोअनुसार नगरेकोले निजहरूले प्राप्त गरेको लाभ ८ अर्ब २४ करोड ७६ लाखमा आयकर ऐन, २०५८, अनुसूची – १ को दफा २ को उपदफा (२) बमोजिम ३० प्रतिशतले हुने कर २ अर्ब ४७ करोड ४३ लाख रुपैयाँमा शुल्क एवं ब्याज समेत छानबिन गरी कर निर्धारण हुनुपर्दछ’ उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरि महालेखाको ६० औं प्रतिवेदनमा मर्जर, एक्विजिशनमा लाभांश कर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ४७क (५) मा उपदफा (१) बमोजिम गाभिई निःसर्ग भएको निकायले गाभिएको मितिले दुई वर्ष भित्र गाभिएको अवस्थामा कायम रहेका शेयरधनीलाई वितरण गरेको लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरेको उल्लेख गर्दै उक्त व्यवस्था अनुसार गाभिई निःसर्ग भएको निकायका साविकका शेयरधनीहरूले मात्र वितरण गरेको लाभांश रकममा कर छुट प्राप्त गर्ने कानूनी व्यवस्था रहेको उल्लेख छ ।

‘तर ठूला करदाता कार्यालयमा दर्ता रहेका वित्तीय कारोवार गर्ने एक करदाताले लाभांश वितरण गर्दा गाभिई निःसर्ग भएको निकायको साविकका शेयरधनीको हकमा मात्र लाभांश कर छुट दिनुपर्नेमा गाभिए पश्चात्को निकायको सबै शेयरधनीले छुट लिएको देखियो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा विभिन्न कम्पनीहरूले वितरण गरेको लाभांशमा राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको थियो । आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त छुट भएको कर रकम प्रतिवेदन अवधिसम्म असुल गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छैन । अतः ऐनको दफा ४७क(५ ) अनुसार उल्लिखित करदाताले वितरण गरेको लाभांश १ अर्ब ९९ करोड ८७ लाख ६२ हजारमा ५ प्रतिशतले लाग्ने लाभांश कर ९ करोड ९९ लाख ३८ हजार रुपैयाँ असुल गर्न छानबिन गर्नुपर्दछ ।’

यसरी महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख भए अनुसार १७ अर्ब रुपैयाँ लाभ भएको र त्यसको ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्ने भएकाले बैंक तथा बीमा कम्पनीहरुले ५ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । गतवर्ष मर्जर तथा प्राप्तिमा गएका केही बैंक, वित्तीय संस्था तथा बीमा कम्पनीहरुले गरेको लाभको हिसाब महालेखाको आगामी प्रतिवेदनमा आउँछ । यो सबै जोड्दा करिब २५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा लाभ सिर्जना हुने देखिन्छ । त्यसको ३० प्रतिशत अर्थात करिब साढे ७ अर्ब रुपैयाँ कर सरकारलाई तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।