मधेसको अधकल्चो सपनाः ७५ वर्ष कटेको हुलाकी सडकमा कहिले गुड्ला गाडी ?

हुलाकी सडकका कतिपय ठाउँमा नेपाल-भारत सीमा विवाद छ भने कतिपय ठाउँमा वन क्षेत्रको समस्या छ । यसबाहेक बजेट अभावले पनि यो सडक थलिएको छ । सरकारले चालु आवमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ तर सम्झौता भएर चालु अवस्थाको दायित्व नै २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ ।

काठमाडौं । हुलाकी राजमार्गले चानचुने समय बिताएको छैन । पूर्व-पश्चिम राजमार्गभन्दा निकै अघि अवधारणा तयार भएको हुलाकी सडकले विभिन्न कालखण्डका अनेकौं राजनीतिक परिवर्तन देखिसकेको छ ।

साढे ७ दशकको अवधिमा मुलुकले निरंकुश राणाकालदेखि, पञ्चायत, बहुदल, प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्मको राजनीतिक उथलपुथल र परिवर्तन भोगिसकेको छ । तर, यी सबै परिवर्तनको साक्षी हुलाकी राजमार्ग भने अहिले सवारीसाधनको पर्खाइमा छ । हुलाकी राजमार्ग ७५ वर्ष कटेर अहिले ७६ वर्षमा कुदिरहेको छ तर यो राजमार्गमा अहिलेसम्म सवारी साधन गुड्न पाएका छैनन् ।

तराईका २१ जिल्लाको लाइफलाइन मानिने हुलाकी मार्ग भारत र नेपाल सरकारको अनिच्छाका कारण कछुवाको गतिभन्दा पनि सुस्त छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा यो सडकलाई सूचीकृत गरिए पनि कालोपत्रे सुरु गरेको १५ वर्ष सक्दा पनि निर्माण कार्य अधुरै छ । अहिलेसम्म १ हजार ७८२ किलोमिटरमध्ये १ हजार १८७ किलोमिटर खण्डमात्रै कालोपत्रे भएको छ ।

सन् १९९१ फेब्रुअरी १३ (१ फागुन २०४७) मा भारतका प्रधानमन्त्री चन्द्रशेखर सिंहले नेपाल भ्रमणमा आएका बेला हुलाकी मार्ग बनाइदिने आश्वासन दिएका थिए । हालका प्रधानमन्त्री मोदीले पनि समय-समयमा उक्त मार्ग बनाइदिने आश्वासन दिँदै आएका छन् ।

चन्द्रशेखरदेखि मोदी सरकारसम्मको ३५ वर्षे अवधिमा भारत र नेपाली पक्षको विवादका कारण पनि हुलाकी सडक निर्माणले गति लिन नसकेको हो । जबकि, तराई/मधेसका अधिकांश जिल्ला सदरमुकाम जोड्ने पुरानो र सुगम मार्गलाई अत्यन्तै कम खर्चमा स्तरोन्नति गरेर कालोपत्रे गर्न सक्ने अवस्था छ ।

विश्लेषकहरुका अनुसार नेपाल सरकारले जहिले पनि राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा राख्ने तर भारतकै भर पर्ने नीतिका कारण हुलाकी मार्ग ‘दयाको पात्र’ बनिरहेको छ । तराई/मधेसको विकासको आधार मानिएको सडक निर्माण सम्पन्न गर्न दुवै मुलुक इमानदार नबनेको उनीहरु बताउँछन् ।

दुवै मुलुकले झिनामसिना झमेला झिकेर निर्माण कार्य लम्ब्याउँदै आएका छन् । हुलाकी राजमार्गअन्तर्गतको मुख्य सडक र भित्री सडक बनेको खण्डमा तराईका भित्री क्षेत्रको विकास हुनुका साथै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, व्यापारिक र सांस्कृतिक हिसाबले पनि बलियो हुने विश्वास छ । सडक पूर्णरुपमा सञ्चालनमा आउँदा भित्री बस्तीका १ करोडभन्दा बढी नेपाली प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेछन् ।

मुलुककै सबैभन्दा पुरानो र ठूलो सडक नबन्दा तराई/मधेसको दक्षिणी भागको विकास ठप्प छ । हिजोसम्म विकसित र सुगम मानिने मधेसका जिल्ला सदरमुकाम अहिले पिछडिएको सहरमा परिणत भएका छन् ।

एकताका जंगलले ढाकिएको र अविकसित क्षेत्र महेन्द्र राजमार्ग निर्माणपश्चात सबैभन्दा सुगम क्षेत्रको रुपमा चिनिनुका साथै गुलजार बनेको हुलाकी सडक निर्माण अभियानका अभियानकर्मी रामरिझन यादव बताउँछन् ।

मधेसबाट मधेसी समुदाय र पहाडे मूलका नेताहरु पटक-पटक सत्तामा पुगेर पनि हुलाकी सडकमा चासो नदेखाउँदा मधेसी समुदायलाई नै लज्जाबोध भइरहेको उनको भनाइ छ । सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष गजेन्द्रनारायण सिंहले तराई/मधेसको काचुँली फेर्न हुलाकी सडक तत्कालै निर्माण गर्न पटक-पटक आन्दोलन गरे पनि उनको सपना साकार हुन नसकेको यादवले बताए ।

तत्कालीन राजा महेन्द्रले २० को दशकमा हुलाकी सडकलाई प्राथमिकतामा नपारी मधेसको बस्तीभन्दा २० देखि ३० किलोमिटर उत्तर चुरे छेउमा जंगल फँडानी गरेर पूर्व-पश्चिम राजमार्ग निर्माण गरेका थिए ।

त्यसपछि पनि मधेसको जीवनस्तर बदलिन महत्वपूर्ण मानिएको हुलाकी सडक भने सरकारी प्राथमिकतामा परेको छैन । ‘सडक निर्माण सम्पन्न हुन नदिन भारतले पनि बेलामौकामा तगारो हाल्दै आएको छ,’ हुलाकी राजमार्ग अभियानकर्मी यादवले भने, ‘हुलाकी सडक बन्न नदिने योजनाअनुसार नै यसप्रकारका तगारा सिर्जना गरिँदै आएका छन् ।’

मध्यपहाडी लोकमार्ग निर्माणमा निक्कै चासो देखाएको सरकारले हुलाकी राजमार्ग बनाउन कुनै चासो नदेखाएको यादवको ठहर छ ।

मधेसका जानकार तथा विश्लेषक चन्द्रकिशोर झा हुलाकी राजमार्गप्रति सुरुवाति समयदेखि नै राज्यको दृष्टिकोण सकारात्मक नभएको बताउँछन् । उनका अनुसार सीमा क्षेत्रनजिकै पर्ने भएकाले सरकार र राजनीतिक दलहरुले यो सडकलाई त्यति प्राथमिकतामा नराखेका हुन् ।

‘अहिले पनि सरकार र राजनीतिक दलले हुलाकी राजमार्गको तुलनामा मध्यपहाडी राजमार्गलाई बढी प्राथमिकतामा राखेर काम गरिरहेका छन्, सुरुवाती समयमा भारतले बनाइदिन्छ भनेर वास्ता गरिएन,’ झाले भने, ‘पछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेर पनि प्राथमिकतामा राखिएन । यसले गर्दा १५ वर्ष बित्दा पनि हुलाकी राजमार्गको निर्माण सम्पन्न नहुँदा भित्री मधेसवासीको चाहना र सपना ओझेलमा परेको छ ।’

मध्यपहाडी राजमार्गको तुलनामा हुलाकी राजमार्गको गुणस्तरमा समेत ध्यान नदिइएको झा बताउँछन् । बन्दै गरेको सडक सञ्चालनमा नआउँदै भत्किन थालेको छ । कतै सडकभन्दा निक्कै अग्लो पुल निर्माण गरिएको छ भने कतै पुललाई जोड्ने एप्रोच सडक पनि अव्यावहारिक नबनाइएको उनको तर्क छ ।

‘मधेसवादी दलसहित ठूला राजनीतिक दलले मध्यपहाडी राजमार्ग केन्द्रित हुने गरी विभिन्न प्रकारका  कार्यक्रम गरिरहँदा हुलाकी राजमार्गलाई पूर्णरुपमा ओझेलमा पारिएको छ,’ झा भन्छन्, ‘मध्यपहाडीमा कार्यक्रम भइरहँदा सबैको ध्यान उता गएको छ, यस्तै प्रकारका कार्यक्रम हुलाकी राजमार्गमा गर्न मधेसवादी दलदेखि ठूला राजनीतिक दलले गर्न चुकेका छन् ।’

पूर्वसचिव तथा पूर्वाधार विज्ञ तुलसी सिटौला हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा सुरुवाती समयमा भारतीय पक्षका कारण ५ वर्षसम्म ढिला भएको बताउँछन् । सुरुमा हुलाकीमा भारतको लगानीसँगै उनीहरुकै ठेकेदार र कामदार संलग्न भएका थिए । नेपालले जग्गा उपलब्ध गराइदिने र भारतले बनाइदिने भनेर सम्झौता भएको थियो ।

‘तर, हाम्रो पक्षबाट पनि समयमा जग्गा उपलब्ध भएन भने भारतीय पक्षका ठेकेदार र कामदार काम गर्न नसकेर भागेका कारण ५ वर्षसम्म कुनै काम नै भएन,’ सिटौलाले भने, ‘समयमा यो सडक निर्माण हुन नसक्नुमा राज्यको इच्छाशक्तिको पनि कमी एक हो । राणाकालीन समयमा अवधारणा तयार भएको यो सडक निर्माणका लागि जुन रुपमा चासो दिनुपर्ने थियो, त्यो पक्कै पनि नदिइएको हो ।’

सडक विभागले आर्थिक वर्ष २०६६/६७ देखि यो राजमार्गको विकास गर्न छुट्टै आयोजना खडा गरी अध्ययन, डिजाइन र निर्माणको काम अघि बढाएपछि अहिले द्रुत गतिमा काम भइरहेको सिटौलाले बताए ।

हुलाकी सडकको इतिहास

इतिहास खोतल्ने हो भने जंगलले ढाकिएको तराईबाट भूमि कर, चिठीपत्र, भन्सार कर र ब्रिटिस भारत सरकारसँग गरिएको काठ बिक्रीबाट प्राप्त रकम काठमाडौं ओसार्न तत्कालीन राणा शासकहरुले मधेसको सबैभन्दा सुगम र सुरक्षित ठाउँबाट सडक निर्माण गरेको पाइन्छ ।

तराई र भारतबाट समयमा सूचना आदानप्रदान गर्न यो सडकको विकल्प राणाहरुसँग पनि थिएन । राणाहरुले कर असुल्न र न्याय दिन स्थापना गरेका माल अड्डा भएका ठाउँहरु नै पछि जिल्ला सदरमुकाममा परिणत भएका थिए । यी अड्डा तराईको ती ठाउँमा स्थापना गरिएका थिए, जुन स्थाननजिकै भारतका सहर बजार रेल्वे लाइनसँग जोडिएका थिए ।

त्यसबेला नेपालमा पद्मशमशेर जबरा प्रधानमन्त्री थिए । उनले २००२ देखि २००४ सम्म सत्ता सम्हालेका थिए । उनले हुलाकीहरुलाई चिठ्ठी आदानप्रदान गर्न, भूमि कर, भन्सार कर र काठ बिक्री गरेबापत प्राप्त रकम सुरक्षित र छिटो काठमाडौंसम्म आइपुगोस् भन्ने उद्देश्यका साथ तराईमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सडक निर्माण गराएका थिए । त्यही राजमार्गलाई हुलाकी राजमार्ग भनिएको हो ।

अहिलेसम्म कति बन्यो ?

आधिकारिक रुपमा आर्थिक वर्ष २०६५/६६ देखि निर्माण सुरु भएको यो सडक खण्डको कुल १ हजार ७८२ किलोमिटरमध्ये अहिलेसम्म १ हजार १८७ किलोमिटर सडकमा कालोपत्रे भएसकेको छ ।

ठेक्का लागेर ३८५ किलोमिटर सडक निर्माण भइरहेको छ भने १८१ किलोमिटर ठेक्का लाग्नै बाँकी छ । यस्तै २०५ वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा ६८ वटा बनिसकेको हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले जनाएको छ । ६५ वटाको निर्माणका चरणमा छन् भने ७२ वटाको ठेक्का नै लागेको छैन ।

सरकारी तथ्यांक भने फरक-फरक छन् । सडक विभागको वार्षिक पुस्तिकाअनुसार हुलाकी सडकमा कुल २५० वटा पुल पर्छन् । २०८० असारसम्म १३२ वटा निर्माण भइसकेको र ४५ वटा निर्माण भइरहेको उक्त पुस्तिकामा उल्लेख छ । यस्तै ५० वटा पुलको ठेक्का लाग्न बाँकी छ ।

कहाँ-कहाँ छन् समस्या ?

पूर्वसचिव सिटौलाका अनुसार हुलाकी सडक केही जिल्लामा वन क्षेत्रबाट जानुपर्ने र केही जिल्लामा भारतीय सीमा क्षेत्रसँग जोडिएकाले निर्माणमा अवरोध सिर्जना भइरहेको छ । यसबाहेक पर्याप्त परिमाणमा बजेट विनियोजन नहुँदा पनि कामले गति लिन नसकेको हो । समयमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्नुमा ठेक्केदारको लापरवाही अर्को कारण भएको उनले बताए ।

उनले भनेजस्तै कैलालीमा भारतीय सीमासँग ३ सय मिटर सडक विवाद छ । यसैगरी कञ्चनपुरमा पनि १ हजार ४ सय मिटर सडक विवादमा परेको छ । कञ्चनपुरमा निकुञ्ज क्षेत्रभित्र करिब १० किलोमिटर सडक पर्छ । चितवनमा निकुञ्ज भित्रबाट १९.५ किलोमिटर सडक लैजानुपर्ने अवस्था छ । यस्तै बाँकेमा घना जंगलमा ३० किलोमिटर सडक पर्छ । महोत्तरीमा पनि केही सीमा विवाद छ ।

सीमा विवाद र वन क्षेत्रका कारण अहिले तोकिएको समयमा पनि सडक निर्माण सम्पन्न गर्न समस्या हुने मधेस विश्लेषक चन्द्रकिशोरले बताए । उनका अनुसार समयमै यो राजमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्न सीमा विवाद देखिएको स्थानमा भारत र नेपालले कूटनीतिक समाधान खोज्नुपर्छ ।

‘त्यसो हुन नसके बाटो नै केही परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ,’ उनले भने, ‘वन क्षेत्रका विषयमा पनि यथाशीघ्र निर्णय लिनुपर्छ ।’

के भन्छ हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय ?

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय प्रमुख अजयकुमार मुलले केही प्राविधिक समस्याका कारण हुलाकी राजमार्ग निर्माणमा ढिला भइरहेको बताए । उनका अनुसार केही स्थानमा घरजग्गाका कारण अवरोध सिर्जना भएको छ । सडकमा घरजग्गा परेकाहरुले अदालतबाट निषेधाज्ञा ल्याएका कारण सिरहामा यस्तो समस्या देखिएको हो ।

सिरहामै कमला नदीमा निर्माण भएको पुल सञ्चालनमा आउन नपाउँदै भासिँदा अवरोध सिर्जना भएको मुलले बताए । उनका अनुसार वन क्षेत्रबाट सडक निकाल्ने सवालमा सरोकारवाला मन्त्रालयसँग गहन छलफल भइरहेको छ । तर, केही अधिकारवादी संघसंस्थाले वन क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्न नदिने भन्दै अवरोध गर्दै आएका छन् ।

‘वन क्षेत्रबाट बाटो निकाल्न अहिले रेखांकनका लागि सरोकारवाला मन्त्रालयसँग नियमित छलफल गरिरहेका छौं, यो विषयमा स्वीकृति पाइयो भने रेखांकन गर्ने हो,’ मुलले भने, ‘त्यसपछि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रिया पूरा गरेपछि मात्रै बाँके, पर्सा र कञ्चनपुरमा काम अघि बढ्छ ।’

उनका अनुसार समयमा काम नसक्नुमा अर्को सबैभन्दा ठूलो समस्या बजेट हो । आवश्यकताअनुसार बजेट प्राप्त नहुँदा ठेकेदारले काममा ढिलासुस्ती गरेको उनले बताए ।

कपिलवस्तु, दाङ र बाँकेमा भने हालसम्म ठेक्कासमेत लाग्न नसकेको निर्देशनालयले जनाएको छ । बाँकेमा घना जंगलका कारण ३० किलोमिटर सडक ठेक्का लाग्न बाँकी छ । बाँके र बर्दियामै ठेकेदारको लापर्वाहीले दुईवटा ठेक्का समस्यामा परेका छन् । ‘ठेकेदारलाई निर्धारित समयमा काम सक्न निर्देशन दिएका छौं,’ मुलले भने, ‘समयमै नसकिए कारबाही गर्ने तयारी छ ।’

बर्दियामा पनि ठेकेदारले निर्माण अलपत्रमा पार्दा २६.५ किलोमिटर सडक सम्पन्न हुन सकेको छैन । बाँके, बर्दिया र दाङमा राजनीतिक दलनिकटका ठेकेदार कान्छाराम तामाङ र राजेन्द्र बजगाईले संयुक्त रुपमा ठेक्का लिएका छन् । उनीहरुको बदमासीका कारण तीनवटै जिल्लाको निर्माण कार्य प्रभावित भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

बजेट अपुग

निर्देशनालयका अनुसार समयमा काम नसक्नुमा अपुग बजेट पनि एउटा तगारो हो । बर्सेनि जति परिमाणमा बजेट चाहिने हो, त्यसअनुसार विनियोजन नहुँदा काम अलपत्र हुने गरेको छ । ठेकेदारलाई समयमा भुक्तानी दिन नसक्दा काम छाडेर जाने प्रवृत्ति पनि भेटिएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

सरकारले चालु आवमा ३ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । तर, सम्झौता भएर चालु अवस्थाको दायित्व नै २४ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ । चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा थप १० अर्ब ९३ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने मुलले बताए ।

कति रकम खर्च भयो ?

निर्देशनालयका अनुसार हुलाकी सडकखण्डमा हालसम्म ५९ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ९१ प्रतिशतको हाराहारी भौतिक प्रगति भएको छ ।

यो सडक निर्माण गर्न भारत सरकारले ८ अर्ब दिने सम्झौता भएको थियो । यसमध्ये २५ करोड ४० लाख दिन अझै बाँकी छ । हालसम्म भारतले ७ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपाललाई उपलब्ध गराएको छ ।