कर छली गर्न एनसेलको कारोबार साढे ६ अर्बमा गरिएको हो ? यस्तो हुनसक्छ शतिशलालको योजना

मलेसियन कम्पनी आजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङको सेयर बेलायतमा दर्ता शतिशलाल आचार्यको कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५० मिलियन डलर) मा बिक्री गरेपछि एकसाथ कर छली, लगानी सुरक्षा, अदालतमा विचाराधीन मुद्दा तथा दूरसञ्चार ऐनको छिद्रबाट लाभ उठाउन खोजेको लगायतका विषय चर्चामा आएका छन् । विगतमा कर छलीको विवादै-विवादले घेरिएको एनसेलको सेयर शतिशलालले किन खरिद गरे ?

काठमाडौं । मलेसियन कम्पनी आजियटाले रेनल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री गर्ने घोषणापछि नेपालमा एनसेल प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ ।

आइतबार प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले एनसेल खरिद बिक्रीका विषयमा चासो राख्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण, आन्तरिक राजस्व विभाग र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयलाई ९ वटा प्रश्न सोध्दै तत्काल जवाफ पेस गर्न निर्देशन दिएको छ ।

सामाजिक सञ्जाल र सञ्चारमाध्यममा समेत एनसेल खरिद बिक्री प्रकरणको चर्चा भइरहेको छ । सोमबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले समेत एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका विषयमा छानबिन हुने बताएका छन् ।

मंसिर १५ गते आजियटा समूहले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व रहेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर बिक्री गर्न समझदारी गरेको विज्ञप्ति जारी गरेपछि एनसेल प्रकरणले चर्चा पाएको हो ।

आजियटाले नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गर्नुमा नेपालको बिग्रँदो व्यावसायिक वातावरण, अनुमानयोग्य नभएको कर प्रणाली, नीतिगत अस्थिरता जस्ता कारण रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विज्ञप्तिमार्फत अजियटाले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको ब्रिटिस भर्जिन आयरल्यान्डमा दर्ता रहेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर सिंगापुरमा व्यवसाय गर्दै आएका शतिशलाल आचार्यको यूकेमा दर्ता कम्पनी स्पेक्ट्रलाइटलाई ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ (५ करोड डलर) मा बिक्री गर्ने जानकारी दिएको छ ।

स्पेक्ट्रलाइटले आगामी ६ महिनाभित्र ५० लाख अमेरिकी डलर र ४८ महिनाभित्र बाँकी रहेको ४ करोड ५० लाख डलर भुक्तानी गर्ने आजियटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

आगामी दिनमा नेपालमा सिर्जना हुने सबै दायित्व स्पेक्ट्रलाइटको हुने तर सन् २०२९ सम्म एनसेलको व्यवसायबाट हुने आम्दानीबाट आजियटाले लाभांश लैजाने र एनसेलले सम्पत्ति बिक्री वा अन्य तबरबाट प्राप्त गर्ने लाभमा समेत आजियटाको दाबी रहने गरी सेयर खरिद बिक्री समझदारीमा समेटिएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

८ वर्षअघि १ अर्ब ३६ करोड अमेरिकी डलर (त्यस बखतको १ अमेरिकी डलर बराबर १०५ रुपैयाँको विनिमय दरमा करिब १ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ) तिरेर खरिद गरेको रेनल्ड होल्डिङको सेयर आजियटाले ५ करोड डलर ( हालको १ डलरबराबर १३३ रुपैयाँको विनिमय दरमा करिब ६ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ) मा कसरी बिक्री गर्‍यो, किन बिक्री गर्‍यो भन्ने विषयमा कयौं शंका र प्रश्न उठिरहेका छन् ।

यसअघि २०७२ चैत २९ गते आजियटाले स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेरियाबाट रेनल्ड होल्डिङको सेयर खरिद गर्दासमेत पुँजीगत लाभकर छली भएको भन्दै चर्चा भएको थियो ।

त्यसबखत एनसेल सञ्चालन गरिरहेको स्विडिस कम्पनी टेलियासोनेराले रेनल्ड होल्डिङ र आजियटाबीच विदेशमा कारोबार भएकाले नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नु नपर्ने दाबी गरेको थियो ।

त्यसबखतको विवाद पुँजीलाभकर तिर्नुपर्ने वा नपर्नेमा केन्द्रित थियो भने अहिले खर्ब मूल्यमा खरिद गरेको कम्पनी अर्बमा मात्रै किन बिक्री भयो भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ ।

त्यसबखत आजियटाले एनसेलको सेयर खरिद गर्नुअघि नेपालमा पुँजीगत लाभकर लाग्छ वा लाग्दैन भन्ने पूर्वादेश माग गर्दै आन्तरिक राजस्व विभागमा निवेदन दिएको थियो । तर, विभागका तत्कालीन महानिर्देशक चुडामणि शर्माले आजियटाको निवेदनका विषयमा कुनै निर्णय नदिँदा पुँजीगत लाभकरको विषयमा ठूलै विवाद भयो ।

संसददेखि सडकसम्म चर्चामा रहेको एनसेल प्रकरण सार्वजनिक सरोकारको विषयका रुपमा सर्वोच्च अदालतमा प्रवेश गर्‍यो ।

संसारको जुनसुकै ठाउँमा सेयर कारोबार गरिएको भए पनि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने मागसहित दायर रिटमा सुनुवाइ गर्दै २०७५ माघ २३ माघ गते सर्वोच्च अदालतले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने फैसला सुनायो ।

सर्वोच्चले भन्यो,‘मूल्यको सृजना करको आधार हुने हुँदा कर लगाउने अधिकार सारभूत काम वा कारोबार हुने देशलाई छ।’

ब्रिटिस भर्जिन आइल्यान्डमा दर्ता रेनल्ड होल्डिङको मूल्य बढ्नुको एनसेलले नेपालमा गरिरहेको कारोबार भएको सर्वोच्चको ठहर थियो ।  सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि ठूला करदाता कार्यालयले एनसेललाई पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेको थियो।

कानुनअनुसार सेयर विक्रेता टेलियासोनेराले पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भए पनि टेलियासोनेरा नेपालबाट बाहिरिसकेकाले ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलमाथि कर निर्धारण गरेको थियो ।

टेलियाको दायित्व एनसेलमा सरेको सर्वोच्चको व्याख्याका आधारमा एनसेलमाथि पुँजीगत लाभकर निर्धारण भएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कर दायित्व सिर्जना भएको दाबी गर्दै एनसेलले ठूला करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको शुल्क र जरिवाना तिर्न अस्वीकार गर्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट हाल्यो ।

त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयले लगाएको करिब १८ अर्ब रुपैयाँ शुल्क र जरिवाना एनसेलले तिर्नु नपर्ने फैसला गरेपछि २०७२ सालमा भएको सेयर खरिद बिक्री प्रकरणबाट नेपाल सरकारले करिब ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत लाभ उठायो ।

सर्वोच्च अदालतलको आदेशपछि नेपालमा पुँजीगत लाभकर तिरेको एनसेलले नेपाल सरकारले कानुनविपरीत कर लगाएको दाबी गर्दै विश्व बैंकअन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी विवाद समाधान निकाय (आईसीएसआईडी) मा नेपाल सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गर्‍यो।

तर, आईसीएसआईडीले गठन गरेको मध्यस्थता न्यायाधीकरणले गएको जेठमा नेपाल सरकारको पक्षमा फैसला गरेपछि एनसेलले मागअनुसार क्षतिपूर्ति पाउन सकेन ।

२०७३ सालदेखि नेपालमा कारोबार गरिरहेको एनसेलले अहिलेसम्म नेपालबाट करिब ५६ अर्ब रुपैयाँ (४२ करोड ८० लाख डलर) फिर्ता लगेको छ । आगामी दिनमा एनसेलले नेपालबाट ३५ अर्ब रुपैयाँ लाभांश लैजाने अनुमान गरिएको छ ।

स्पेक्ट्रलाइटले दिने ६ खर्ब ६५ करोड रुपैयाँ, हालसम्म नेपालबाट लगेको लाभांश र आगामी दिनमा लैजाने लाभांश जोड्दा एनसेलले नेपालमा गरेको लगानीबाट करिब ९७ अर्ब रुपैयाँ कमाउने देखिन्छ ।

आगामी दिनमा कमाउने रकमसमेत जोड्दा एनसेलले ७ वर्षअघि गरेको लगानीसमेत उठाउन सक्ने अवस्था छैन । सरकारले एनसेल खरिद गरेको मूल्यको ६२.७ प्रतिशत कर लिन लागेको एनसेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

ठूला करदाता कार्यालयले आयकर ऐनको दफा ५७ बमोजिम निर्धारण गरेको ५७ अर्ब ९० करोड आयकरसमेत जोड्दा सरकारले कुल कारोबार मूल्यको ६२.७ प्रतिशत कर लगाएको एनसेलको भनाइ छ ।

नेपालका गरेको लगानीबाट नोक्सानी आफूलाई नोक्सान भएको दाबी गर्ने आजियटाबाट शतिशलालले किन सेयर खरिद गरे ? यो प्रश्नको जवाफ सीधा छैन ।

२०८६ मा लाइसेन्सको अवधि सकिने

एनसेलको ८० प्रतिशत स्वामित्व रेनल्ड होल्डिङ र २० प्रतिशत स्वामित्व शतिशलालको कम्पनी सुनभेरासँग छ । एनसेलले २०६१ भदौ १६ गते सेलुलर फोन सञ्चालनको अनुमति पाएको थियो ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ मा अनुमति पत्रको अवधि २५ वर्ष हुने उल्लेख छ । संसदले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्दै उक्त अवधि नबढाएको अवस्थामा एनसेलले हाल पाएको अनुमतिबाट २०८६ भदौ १५ सम्ममात्रै कारोबार गर्न पाउँछ ।

यसको अर्थ आजियटाले नेपालमा अझै ६ वर्ष काम गर्न पाउने समय थियो। आगामी वर्ष भदौमा एनसेलको नवीकरण मिति समाप्त हुँदैछ । दूरसञ्चार ऐनअनुसार पहिलो पटक १० वर्षलाई दिइने लाइसेन्सको म्याद ३ पटक थपिने गर्छ ।

हाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले पहिलो पटकका लागि १० वर्ष र त्यसपछि ५-५ वर्षका लागि २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क लिएर अनुमति पत्र नवीकरण गर्ने गरेको छ । उक्त कानुनी व्यवस्थाअनुसार आगामी वर्ष एनसेलको अनुमति पत्र नवीकरण गर्न शतिशलाल आचार्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ ।

यस्तै, आयकर ऐन ५७ अनुसारको कर विवादसमेत सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । एनसेलले मुद्दा हारेमा ५७ अर्ब ९० करोडको साँवा र ब्याजसमेत सरकारलाई तिर्नुपर्छ । यसबाहेक एनसेलको करिब २३ अर्ब रुपैयाँ ऋणसमेत कम्पनीको नयाँ बोर्डले चुकाउनुपर्नेछ ।

६ अर्ब ६५ करोडमा रेनल्डको सेयर खरिद गरेजस्तो देखिए पनि आचार्यले ६ वर्षमात्रै सञ्चालन अवधि भएको कम्पनीको ८० प्रतिशत स्वामित्व खरिद गर्न करिब १ खर्ब रुपैयाँको दायित्वसमेत सकारेका छन् ।

अहिले टेलिकम कम्पनीहरुको कारोबार र नाफा घट्दो क्रममा छ । नेपाली बजारमा इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीसँग टेलिकम कम्पनीले डाटामा प्रतिस्पर्धा गरिरहनुपरेको छ । भ्वाइस कलको बजार निरन्तर घटिरहेको छ ।

शतिशलालले किन किने ?

प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको संसदीय समितिमा कर छली गर्न एनसेलको सेयर सस्तो मूल्यमा खरिद गरिएको देखाएको भाषण सांसदहरुले गरिरहेका छन् । तथ्य र वास्तविकता बुझ्नभन्दा पनि सार्वजनिक खपतका लागि चर्चामा मात्रै रहने प्रतिनिधि सभा सदस्यहरुले बोल्ने क्रम बढ्दा वास्तविकता ओझेलमा पर्ने गर्छ ।

विगतमा निरज गोविन्द श्रेष्ठले सुनभेरालाई एनसेलको सेयर बिक्री गर्दा होस् वा उपेन्द्र महतोले निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई सेयर बिक्री गर्दा होस् सरकारलाई पुँजीगत लाभकर तिरेका थिए ।

उनीहरुले घोषणा गरेको कारोबार मूल्यमा ठूला करदाता कार्यालय सहमत नभएपछि कार्यालयले कम्पनीको मूल्यांकन गर्दै दुबै कारोबारमा सेयर विक्रेताले घोषणा गरेभन्दा कयौं गुणा बढी कर निर्धारण गरेको थियो ।

हाल राजस्व न्यायाधीकरणबाट सरकारका पक्षमा फैसला भएको उक्त मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा भने विचाराधीन छ । विगतमा ठूला करदाता कार्यालयले गरेको यो अभ्यासका आधारमा समेत आजियटाले घोषणा गरेको बिक्री मूल्य कर कार्यालयले स्वीकार गर्ने अवस्था छैन ।

ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख जनक शर्मा कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन भएको विषयमा जानकारी प्राप्त नहुँदासम्म एनसेलको कारोबारको विषयमा केही भन्न नसकिने बताउँछन् ।

‘हाम्रो कार्यालयले एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दै आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार कर निर्धारण गरेको विषय अदालतमा विचाराधीन छ,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले यो  मूल्यमा सेयर कारोबार गर्यौं भनेर बुझाउने जानकारी नै हामीले मान्छौं भन्ने हुँदैन । हामी कानुनअनुसार काम गर्नेछौं ।’

कर कार्यालयका अधिकारीहरु एनसेलको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दा कम्पनीको भ्यालुएसन विगतभन्दा बढ्यो भने आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार संस्थागत आयकर लाग्ने बताउँछन् ।

‘आजियटाले खरिद गरेभन्दा बढी मूल्यमा आचार्यको कम्पनीलाई सेयर बिक्री गरेको प्रमाण जुटाउन सक्यो भने आजियटाबाट पुँजीगत लाभकर उठाउन सकिन्छ,’ आन्तरिक राजस्व विभागका एक अधिकारीले भने, ‘उक्त कारोबार पुष्टि गर्न सकिएन भने पनि पछिल्लो ३ वर्ष ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व परिवर्तन हुँदा सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्दै संस्थागत आयकर लगाउने आयकर ऐनको दफा ५७ अनुसार पनि एनसेललाई करको दायरामा ल्याउन सकिन्छ ।’

बजारमा चर्चा चलेजस्तो यसपटक एनसेल स्वामित्व परिवर्तनमा कर छली सम्भव नहुने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरु बताउँछन्।

विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐनको दफा १९ मा विदेशी लगानीबाट नेपालमा सिर्जित सम्पत्ति, जायजेथा वा सेयर नेपाल भित्र वा बाहिर बिक्री वा हक हस्तान्तरण भएमा ३० दिन भित्र उद्योग विभागमा जानकारी दिनु पर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा स्थापित शाखा वा उद्योगले हक हस्तान्तरण सम्बन्धि जानकारी गराउनु पर्ने कानुनी व्यवस्था छ । कानुनअनुसार चुक्ता गर्नु पर्ने कर नबुझाउँदा सम्म सेयर कारोबार भएको अभिलेखन नै नगर्ने प्रष्ट व्यवस्था कानुनमा भएकाले यस पटक लाभ कर वा अन्य कर छली हुन सक्ने अवस्था देखिदैन ।

कर छलीभन्दा पनि दूरसञ्चार ऐनमा भएको छिद्रबाट लाभ लिन शतिशलालले रेनल्डको सेयर खरिद गरेको हुन सक्ने दूरसञ्चार ऐन र नियमावली केलाउँदा देखिन्छ । पहिलो, शतिशलालले एनसेलमा ८० प्रतिशत स्वामित्व भएको रेनल्ड होल्डिङको सेयर आफ्नो वा आफ्नै एकाघरका व्यक्तिको नाममा सार्न सक्छन् ।

सिंगापुरमा कारोबार गरिरहेका शतिशको कम्बोडियाको टेलिकम कम्पनीमा समेत लगानी छ । उनले उक्त सेयर सुरक्षणको रुपमा राख्दै रेनल्डको सेयर खरिद गरेको स्रोतहरु बताउँछन् । रेलल्डको नाममा सेयर राख्दा ६ वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्ति सरकारको हुनसक्छ ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा १ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवासँग सम्बन्धित जग्गा, भवन, यन्त्र उपकरण तथा संरचनामा अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हुने उल्लेख छ ।

रेनल्ड होल्डिङको सेयर नेपाली कम्पनीले खरिद गर्दासमेत कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारमा जानबाट जोगाउन सकिँदैन ।

किनभने विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको नाममा ५० प्रतिशतभन्दा कम स्वामित्व हुँदामात्रै टेलिकम कम्पनीको स्वामित्व नेपाल सरकारकहाँ जानबाट रोक्न सकिन्छ । 

नेपाली नागरिकको नाममा ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व भएको अवस्थामा टेलिकम कम्पनीको स्वामित्व सरकारको नाममा जाने परिकल्पना दूरसञ्चार ऐनले गरेको छैन ।

दूरसञ्चार ऐन २०५३ ले व्यक्ति भन्नाले प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित संगठित संस्थालाई समेत जनाउँछ भन्ने व्याख्या गरेको छ । यो परिभाषाले दूरसञ्चार कम्पनीमा प्राकृतिक व्यक्ति वा कानुनी व्यक्तिलाई लगानी गर्ने बाटो खुला भयो ।

विदेशीको हकमा कानुनी व्यक्ति अर्थात् संगठित संस्था वा प्राकृतिक व्यक्तिको स्वामित्व हुँदा लाइसेन्सको अवधि समाप्त भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण सम्पत्तिमाथि सरकारको नियन्त्रण हुने तर नेपाली प्राकृतिक व्यक्तिको ५० प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व हुँदा सरकारले सम्पत्ति नियन्त्रण गर्न नसक्ने व्यवस्थाको लाभ आचार्यले आजियटासँगको डिलमार्फत उठाउन खोजेको देखिन्छ ।

आचार्यले आफ्नो नाममा रेनल्डको सेयर ल्याउँदा ६ वर्षपछि एनसेलको सबै सम्पत्तिमा नियन्त्रण गर्न सक्छन् । सरकारले टेलिकम सेवा सञ्चालन गर्न अनुमति नदिए पनि देशभर रहेको एनसेलको सम्पत्तिबाट पनि आचार्यले लाभ लिन सक्ने ठाउँ छ ।

दूरसञ्चार ऐनले कानुनी व्यक्ति र प्राकृतिक व्यक्तिलाई दूरसञ्चार कम्पनीमा लगानी गर्ने बाटो खोल्यो । दूरसञ्चार ऐनको दफा २५ र दफा ३३ को विषय केलाउँदा एनसेल खरिद गर्दै शतिशले ६ वर्षपछि एनसेलको सम्पत्ति आफ्नो नाममा ल्याउन खोजेको देखिन्छ ।

कानुनमा नेपाली नागरिकको ५० प्रतिशतभन्दा कम सेयर भएको अवस्थामा सरकारले सम्पत्ति लिन पाउँदैन । यस्तै, कम्पनी पुनः सञ्चालनका लागि कसरी अनुमति लिने भन्ने सम्बन्धमा समेत कानुनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

आजियटाको सम्झौता आचार्यको कम्पनीले पाउने लाभसमेत आगामी दिनमा आजियटासँग बाँड्ने भनेका छन् । आचार्यले आफ्नो नाममा एनसेलको सम्पत्ति ल्याउन सके भने आजियटाले समेत लाभ लिनसक्ने ठाउँ समझदारीमा राखिएको छ ।

उनले सोचेको दोस्रो विकल्प सत्तारुढ दलसँगको निकटताले दूरसञ्चार ऐन संशोधन गर्दै २५ वर्षको लाइसेन्स अवधि बढाउन लबिङ गर्न सफल हुने पनि हुनसक्छ । आचार्यले सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा जित्न सके ५७ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ जोगाउने तेस्रो विकल्प पनि सोचेका हुन सक्छन् ।

अर्को दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ को व्यवस्था अनुसार काम गर्ने पनि आचार्यको सोच हुनसक्छ ।

ऐनको दफा ३३ को उपदफा ४ मा जम्मा पुँजी लगानीको ५० प्रतिशतसम्म विदेशी व्यक्ति वा संगठित संस्थाको लगानी भएको दूरसञ्चार सेवाको सञ्चालन अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त भएपछि पूर्व अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ।

यसको अर्थ ५० प्रतिशत प्राकृतिक व्यक्तिको सेयर हुँदामात्रै पुनः अनुमति लिई टेलिकम कम्पनी सञ्चालन गर्नसक्छ ।

स्वदेशी संगठित संस्थाको समेत ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेयर स्वामित्व रहेकोको अवस्थामा पुनः अनुमति लिई सञ्चालन गर्ने परिकल्पना कानुनले गरेको छैन । त्यसैले आचार्यले आफ्नो नाममा सेयर सारेर फेरि अनुमति लिने सोच पनि बनाएको हुन सक्छन् ।

दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३ को उपदफा २ मा नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आएको सम्पत्ति पूर्वअनुमतिपत्र प्राप्त गर्ने व्यक्तिले कानुनअनुसार निर्धारण गरिएको मूल्य नेपाल सरकारलाई बुझाई पुनः अनुमतिपत्र प्राप्त गरी दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्न सक्ने उल्लेख छ ।

मूल्य निर्धारण गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकारले प्राधिकरणको परामर्श लिई बढीमा ५ जना व्यक्तिको एक समिति गठन गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसरी गठन हुने ५ जनाको समितिमा प्रभाव पार्न सक्यो भने सम्पत्ति र दायित्वको न्यून मूल्यांकन गराउन सक्दा सस्तो मूल्यमा दीर्घकालका लागि कम्पनी लिन सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ ।

चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशतभन्दा बढी सेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्ने दूरसञ्चार नियमावलीको व्यवस्थाको अहिले पालना भएको देखिँदैन । नियमावलीको नियम १५ को खण्ड ‘ट’ मा अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाको उल्लंघन गरेको भन्दै प्राधिकरणले एनसेललाई स्पष्टीकरण पनि सोधिसकेको छ ।

सेयर खरिद बिक्री गर्नेभन्दा पनि समझदारीमात्रै गरेको भन्दै आजियटा र आचार्यलाई अहिले नियामकको कारबाहीबाट बच्ने विकल्प पनि छ ।  

आचार्यले जुनसुकै विकल्प सोचे पनि एक्लै सबै विकल्पबाट लाभ लिन्छु भनेर सोचेका नहुन सक्छन् । सबै उच्च राजनीतिक नेतृत्वसँग हिमचिम भएका आचार्यले आफ्नो कम्पनी र आजियटा दुबैलाई लाभ हुने गरी काम गरिरहेका छन् भन्ने अनुमान गर्न कठिन छैन ।

आचार्यको सोच जे भए पनि एनसेलले जसरी नेपालको कर प्रणाली, लगानीको वातावरण, प्रशासनिक झन्झट, कठोर कानुनलगायतका विषय उठाएको छ, त्यसमा नेपाल सरकार जिम्मेवार भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र लगानीकर्तालाई बुझाउन सकेन भने सरकारले आगामी वैशाखमा गर्ने भनेको लगानी सम्मेलनबाट पनि लाभ लिन सक्दैन ।