फेरि ब्युँझियो सरकार, होला त व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा ?
काठमाडौं । जब कुनै प्राकृतिक विपत्ति आइपर्छ, अनि सरकार जाग्छ । कुनै चिरनिद्रामा परेको मान्छे झल्याँस्स ब्युँझिएजस्तो ब्युँझिन्छ । तर, त्यो सरकारको जगाइ कति समयको लागि हो भनेर यकिनका साथ भन्न चाहिँ सकिँदैन ।
घटना नसेलाएसम्म विभिन्न वहानामा र विभिन्न दिवसमा सरकारले योजना ल्याउँछ । तर, कार्यान्वयन हुँदैन । अहिले फेरि सरकार ब्युँझिएको छ ।
यसअघि २०७२ साल वैशाख ११ गते गएको कहालीलाग्दो भूकम्पमा पनि तत्कालीन शुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार ब्युँझिएको थियो । वैशाख ११ गते भएको ८.६ म्याग्निच्युटको भूकम्पले ठूलो जनधनको क्षति भयो । त्यसपछि सरकारले सरकारी संरचना तथा निजी आवासको बीमा गर्ने सोच बनायो ।
भूकम्पलगत्तै सिंहदरबारको बीमाको विषयले निकै चर्चा पायो । सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्दा सरकारको आर्थिक दायित्व बढ्छ नै । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट निर्माण हुनुपूर्व भएका विभिन्न छलफलमा यो विषय उठ्यो । तर, बजेटमा त्यो विषय समावेश भएन । बीमा गर्ने हो भने पोलिसी निर्माण गर्नुपर्छ । उक्त समयमा बीमा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा पोलिसी बन्न सकेन । अहिलेसम्म पनि बनेको छैन ।
पोलिसी ल्याउँदा समग्र सिंहदरबारको बीमा गर्ने वा निश्चित भवनको मात्र गर्ने भन्नेमा त्यो बेलादेखि देखिएको अन्यौल अहिले पनि कायमै छ ।
त्यसपछि बीमाको विषय ओझेलमा पर्यो । जब कात्तिक १७ गते जाजरकोट केन्द्र भएर भूकम्प गयो । भूकम्पले जाजरकोट र रुकुम पश्चिममा ६० हजार घर भत्किएका छन् । कात्तिक १७ गते राति रामीडाँडा केन्द्र बनाएर गएको भूकम्पबाट जाजरकोटका २४ हजार ७०७ घरमा आंशिक तथा ९ हजार ७९४ घरमा पूणर् क्षति पुगेको छ ।
त्यस्तै रुकुम पश्चिममा ९ हजार ९६१ घरमा आंशिक तथा १६ हजार ५७० घरमा पूणर् क्षति पुगेको छ । भूकम्पबाट रुकुम पूर्वमा १५७, सल्यानमा ६६३, रोल्पामा ११२, नवलपरासी पूर्वमा १, दैलेखमा २, दाङमा ७, बैतडीमा १, जुम्लामा ५, कालिकोटमा १ र प्युठानमा ३१ घरमा क्षति पुगेको छ ।
भूकम्पले १२ जिल्लामा ६२ हजार १२ वटा निजी आवासमा आंशिक तथा पूणर् क्षति पुर्याएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार २६ हजार ५५७ निजी आवास बस्न नमिल्ने गरी भत्किएका छन् भने ३५ हजार ४५५ वटा घरमा आंशिक क्षति पुगेको हो ।
भूकम्पबाट ५० सरकारी संरचना क्षतिग्रस्त भएका छन् । भूकम्पमा परी जाजरकोटमा १०१ र रुकुम पश्चिममा ५३ गरी १५४ जनाको मृत्यु भएको र ३६६ जना घाइते भएको गृह मन्त्रालयको विपद पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य शाखाले जनाएको छ । यो मंसिर १ सम्मको तथ्यांक हो ।
अघिल्लो पटक महाभूकम्प गएको करिब साढे ८ वर्षपछि अर्को ठूलो भूकम्प गयो । त्यसले धेरै जनधनको क्षति गरे पछि सरकार पुरानै योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्छ भनेर लागिपरेको छ ।
कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले ‘नेपाल भूकम्प, प्राकृतिक प्रकोप र जलवायु परिवर्तनको उच्च जोखिममा रहेको मुलुक भएकाले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी नेपाल सरकारको मुख्यसचिवले प्रतिवेदन पेश गर्ने’ निर्णय गरेको छ ।
सरकारले गरेको उक्त निर्णयपछि व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने विषय चर्चामा आएको छ । मन्त्रिपरिषद बैठकले नै यसको जिम्मेवारी मुख्य सचिव डा. बैकुण्ठ अर्याललाई दिएको छ ।
मुख्य सचिव डा. अर्यालले मन्त्रिपरिषदले उक्त निर्णय गरेपछि अब अध्ययन प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए । ‘मन्त्रिपरिषद बैठकले अध्ययन गरी मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने भनेर निर्णय भएको छ,’ डा. अर्यालले भने, ‘अब हामी अध्ययन गर्छौैं अनि कसरी अघि बढ्ने भन्ने टुंगो लाग्छ ।’ डा. अर्यालले यसको अध्ययन प्रक्रिया अब सुरु हुने र अधिकतम छिटो प्रतिवेदन पेस गर्ने बताए । उक्त अध्ययनले नै कुन मोडलमा बीमा गर्ने भन्ने सुझाव दिने बताइन्छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते मध्याह्न १२ बजे गएको भूकम्पले गोरखा, काठमाडौं उपत्यका, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, दोलखा, रामेछाप, धादिङ, नुवाकोट, रसुवालगायतका १६-१७ जिल्लामा निकै ठूलो क्षति भएको थियो ।
तत्कालीन समयमा करिब ८ लाख घर भत्किएका थिए । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण गर्न ८ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसक्यो । पुनर्निर्माण अझै सकिएको छैन । भूकम्पपछि जनतामा आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने चेत खुले पनि सरकारले नै आफ्नो सम्पत्तिको बीमा नगरेका कारण खासै प्रभावकारी भने हुन सकेन ।
सिंहदरबार परिसरको क्षेत्रफल करिब ८८१ रोपनी अर्थात् ४५ हेक्टर छ । यो क्षेत्रफलमा प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित २१ वटा मन्त्रालय, सर्वोच्च अदालत, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्, संसद भवन, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी सञ्चार माध्यम, विभिन्न विभाग, आयोग, राजनीतिक दलका संसदीय दलको कार्यालय तथा विभिन्न निकायका कार्यालय छन् ।
२०७२ को भूकम्पले सिंहदरबारभित्रका झन्डै १२ वटा भवनमा क्षति पुर्याएको थियो । तत्कालीन श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयको भवनमा पुगेको क्षतिले मन्त्रालयल नै सार्नुपर्यो । तत्कालीन रक्षा मन्त्रालयको दक्षिणी भाग, अहिलेको प्रधामन्त्री कार्यालयको उत्तरी भेगको अझै पनि पुनर्निर्माण जारी नै छ । भूकम्पबाट प्रधानमन्त्री कार्यालय पनि बस्नै नहुने गरी भत्किएको थियो । त्यसपछि सरकारी संरचनाको बीमा गर्ने विषय चर्चामा रहँदा रहँदै कार्यान्वयनमा आएन र ओझेलमा पर्यो ।
तत्कालीन समयमा बीमा प्राधिकरण र राष्ट्रिय बीमा कम्पनीबीच भूकम्पपछि बनेका घरको बीमा गर्ने विषयमा अनौपचारिक छलफल भएको थियो । तर, त्यो पनि कार्यान्वयनमा जान सकेन ।
स्थानीय सरकारहरुले पनि भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्नुपर्ने चर्चा भएको थियो । स्थानीय सरकारहरुले सबै भौतिक सम्पत्ति, सवारी साधनलगायतको बीमा आवश्यक ठानिएको भए पनि संघीय सरकारले यसमा चासो नदिएपछि सबै विषय सेलाएको थियो ।
कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको निर्णयले व्यक्तिगत आवासलगायत सबै भवन तथा संरचनाको बीमा गराउने सम्बन्धमा अध्ययन गरी मुख्य सचिवले प्रतिवेदन पेस गर्ने निर्णय गरेसँगै यो प्रक्रिया अब अघि बढ्ने सम्भावना रहेको बताइन्छ । मुख्य सचिव डा. अर्यालले पनि अब यसको अध्ययन प्रक्रिया अघि बढाउने बताएका छन् ।
कात्तिक २७ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको सबै भवन र सम्पतिको बीमा गर्न अध्ययन गर्ने निर्णयबाट खुसी लागेको नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवाल बताउँछन् ।
‘सरकारी सबै भवन र सम्पत्तिको बीमा हुने सरकारको निर्णयबाट हामी खुसी छौं, यो अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो,’ राजधानीमा शुक्रबार आयोजित एक कार्यक्रममा अध्यक्ष सिलवाल भने, ‘यसका लागि मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा सरकारी सम्पत्तिको बीमा गर्न र लगत निकाल्न समिति गठन भएको छ ।’
उनले सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति ल्याउनुपर्ने तर्क पनि गरे । ‘सरकारले राष्ट्रिय बीमा नीति बनाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नै बीमा नीति बनाउनुपर्छ ।’ गाडीको चाहिँ बीमा गर्ने, करोडौंको घरको बीमा गर्नु पर्दैन ?, उनले प्रश्न गरे ।
सोभित थपलिया
