अनुदान नघटाउने, कर नबढाउने र खर्च प्रणालीमा सुधार नगर्ने देशमा ठूलो समस्या आउँदैछ: आईएमएफ

सरकारी खर्चको गुणस्तर नबढाउने, कर प्रणालीमा सुधार नगर्ने र अनावश्यक सहायता कटौतीको निर्णय गर्न ढिलाइ गर्ने सरकारका लागि आगामी दिन सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न थप चुनौतीपूर्ण हुने अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले चेतावनी दिएको छ ।

मोरोक्को (माराकेस) । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आगामी दिनमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै जाने चेतावनी दिएको छ । मोरोक्कोको माराकेसमा बुधबार वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आईएमएफले जिम्मेवारीपूर्वक निर्णय गर्न नसक्ने सरकारलाई सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन गर्न कठिन हुने जनाएको हो ।

कोरोना महामारीपछि ब्याजदरमा भएको वृद्धि, बढ्दो सार्वजनिक ऋण, न्यून राजस्व वृद्धि, बढ्दो सरकारी खर्चलगायत कारणले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ब्याजदरमा भएको वृद्धिले सरकारी ऋणको लागत बढ्दा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन कठिन भएको वित्तीय मामिला विभागका निर्देशक विटोर गैस्पारले बताए ।

‘कोरोना महामारीभन्दा अगाडि अनुमान गरिएभन्दा सार्वजनिक ऋण तीव्र गतिमा बढिरहेको छ,’ उनले भने, ‘सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो ऋण, न्यून रोजगारी सिर्जनालगायतका सरकारले विकासित र उदीयमान अर्थतन्त्रलाई वित्त व्यवस्थापन सहज छैन ।’

आगामी २० वर्षमा सार्वजनिक ऋण ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्मले बढ्ने कोषको अनुमान छ । जोखिममा भएकालाई वित्तीय सहायता गर्नुपर्ने समयमा राजस्व आम्दानीको न्यून वृद्धिले सबै देशलाई समस्या भएको कोषले जनाएको छ ।

आगामी दिनमा सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर बढाउने गरी निर्णय गर्न सबै सरकारहरु जिम्मेवार र निर्मम बन्नुपर्ने कोषको सुझाव छ ।

‘संसारका सबै देशले वित्तीय स्रोतले अभाव भोगिरहेकाले एक देशले अर्को देशलाई नि:सर्त सहयोग गर्न सक्ने अवस्था हुने छैन,’ प्रेस ब्रिफिङमा कोषका अधिकारीहरुले भने, ‘पुँजी निर्माण गर्ने र बढीभन्दा बढी सार्वजनिक हित हुने क्षेत्रमा सरकारले बजेट खर्च गर्नैपर्छ ।’

कोषले वित्तीय अनुगमन प्रतिवेदनमा अनावश्यक सरकारी सहायता हटाउन सुझाव दिएको छ । ‘सरकारी सहयोग हटाउने विषय राजनीतिक हुने भएकाले कुनै पनि सरकार अप्रिय बन्न चाहँदैनन्,’ उनीहरुले भने, ‘तर अहिले सबै देश अप्रिय निर्णय लिन तयार हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।’

यस्तै, करका दरहरु प्रभावकारी संशोधन गर्ने, कर छली नियन्त्रण गर्ने जस्ता विषयमा समेत सरकारहरु जिम्मेवार हुनुपर्ने कोषको सुझाव छ । विभागका उपनिर्देशक रुड डे मुइजले कर प्रणालीमा सुधार गरेर सरकारहरुले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९ प्रतिशतसम्म राजस्व बढाउन सक्ने बताए ।

‘कयौं करमा छुट दिने गरिएको छ । कर छली बढेको छ,’ उनले भने, ‘सरकारी अधिकारीले प्रभावकारी रुपमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने हो भने कर बढाउने दायरा छ ।’ कयौं देशले कार्बन कर लगाउन सकेका छैनन् । त्यसमा पनि ध्यान दिन सकिने ठाउँ छ ।’

कर बढाउने विषयमा राजनीतिक निर्णय गर्नुपर्ने र विकासको एजेन्डामा हुने राजनीतिक सहमति गर्न सक्ने देशले मात्रै आगामी दिनमा सहजै वित्त व्यवस्थापन गर्न सक्ने मुइजले बताए ।

बढ्दो जलवायु परिवर्तनको समस्या समाधान गर्न कार्बन कर लगाउनुपर्ने वित्तीय मामिला विभागकी सहायक निर्देशक इरा डब्ला-नोरिसले बताइन् । ‘कार्बन कर अन्य कर जस्तै अलोकप्रिय हुने निश्चित छ । बढी कार्बन उत्सर्जन गर्ने देशले बढी कर तिर्नैपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसरी प्राप्त हुने रकम जोखिमपूर्ण समूहमा खर्च गर्ने नीति लिइनुपर्छ ।’

सरकारी खर्च जस्तै निजी क्षेत्रको लगानी पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउनुपर्ने कोषको सुझाव छ ।  वित्तीय स्थायित्व कायम गर्न कोषले सदस्य राष्ट्रहरुलाई निरन्तर सहयोग गर्ने वित्तीय मामिला विभागका निर्देशक विटोर गैस्पारले बताए ।

‘खर्च बढाउने दबाबमा सबै देशमा छन्,’ उनले भने, ‘कर प्रणालीमा सुधार र खर्चको प्राथमिकीकरण नगर्ने देशमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन समस्यामा पर्ने निश्चित छ ।’