दसैंअघि डीडीसीले दुध किसानलाई १५ दिनको मात्रै भुक्तानी दिने, तत्कालै दिन नसक्ने निजी क्षेत्रको अडान



काठमाडौं । सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले दुग्ध किसानलाई दसैं अघि १५ दिनको मात्रै भुक्तानी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । डीडीसीले ४ महिनाको अवधिमा खरिद गरेको दुध वापतको ६२ करोड २४ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

डीडीसीका एक अधिकारीका अनुसार रकम अभावका कारण दसैंअघि साउन १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको १५ दिनको भुक्तानी गर्न तयारी भएको छ । जसअनुसार देशभरका दुग्ध सहकारी संस्था र पशुपालक फर्मलाई करिब ८ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्न लागिएको हो ।

‘दसैं अघि १५ दिनको भुक्तानी गर्ने तयारी भएको छ,’ डीडीसीका ती अधिकारीले क्लिकमान्डुसँग भने,‘बाँकी रकम थप व्यवस्था भएअनुसार भुक्तानी गर्ने हो ।’

निजी र डीडीसीले असोज १५ गतेसम्म करिब ६ अर्बको हाराहारीमा दुध खरिद गरेवापत दुग्ध किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ।

सामान्य समयमा डीडीसीले सहकारीमार्फत दैनिक १ लाख लिटर दुध खरिद गर्दैआएको छ । यो वापत डीडीसीले दैनिक ७२ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ । नियमअनुसार १ गतेदेखि १५ गतेसम्मको भुक्तानी २५ गतेभित्र र १६ गतेदेखि ३० गतेसम्मको भुक्तानी अर्को महिनाको १० गतेभित्र दिनुपर्छ ।

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री वेदुराम भुसालले दसैं अघि किसानलाई दुध वापतको बक्यौंता रकम उपलब्ध गराउन केहि दिन अघि डीडीसी र निजी क्षेत्रलाई निर्देशन दिएका थिए ।

केन्द्रीय दुग्ध सहकारी संघ लिमिटेडका महासचिव राम आचार्यले किसानलाई हालसम्म कसैले पनि भुक्तानी उपलब्ध नगराएको जानकारी दिए । दसैंअघि किसानलाई भुक्तानी उपलब्ध नभए किसानहरु राजधानी केन्द्रित आन्दोलन गर्न बाध्य हुने बताउँदै आचार्यले समस्या समाधानका लागि यसै साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महतलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको बताए ।

‘अर्थमन्त्री नेपाल बाहिर भएकाले उहाँ आउने वित्तिकै उहाँसहित प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर समस्या समाधानको विषयमा छलफल गर्छौ,’ आचार्यले भने,‘उहाँहरुबाट पनि समस्या समाधान हुन नसके आन्दोलनमा जानु बाहेक बिकल्प हामीसँग छैन ।’

नेपाल डेरी उद्योग संघका अध्यक्ष राजकुमार दाहालले निजी क्षेत्रले तत्कालै भुक्तानी दिन सक्ने अवस्थामा नरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बैंकले ऋण दिन नसकेको अवस्थामा तत्कालै किसानलाई भुक्तानी दिन नसकिने बताए ।

‘हरेक उद्योगीले एक पटक बैंकबाट ऋण लिसकेका छन,’ दाहालले भने,‘थप ऋण उपलब्ध गराउन बैंकले अहिले मानेको छैन । हामीले पटक पटक सरकारलाई कुनै विशेष व्यवस्था गरि थप ऋण उपलब्ध गराइदिन आग्रह गर्दैआएका छौं । तर हालसम्म कुनै सुनुवाई भएको छैन् ।’

बजारमा दुधको खपत दर घटेका कारण संकलन हुने दुधमध्ये अधिकाँश हिस्सा पाउडर दुध र मख्खन बनाउन प्रयोग भइरहेको उनले बताए । पछिल्लो ४ महिनादेखि दुधबाट पाउडर र मख्खन अधिकांश उद्योगीले बनाइरहेको संघको भनाइ छ ।

‘त्यो मख्खन र पाउडर पनि बजारमा बिक्री नहुँदा गोदाममा थुप्रिएर गोदाम पनि भरिसकेको छ,’ दाहालले भने,‘यस्तो अवस्थामा कसरी निजी क्षेत्रले भुक्तानी गर्न सक्छ ।’ सरकारी स्वामित्वको डीडीसीलाई सरकारले अनुदान उपलब्ध गराउने भएकाले उसलाई किसानको भुक्तानी दिन सहज भएको दाहालले बताए ।

सरकारी र निजी क्षेत्रका डेरी उद्योगहरुले अहिले दुग्धजन्य उत्पादनको मूल्यमा केही कटौती गरी बजारमा बिक्री गर्न सुरु गरेको संघले जनाएको छ । यसबाहेक डीडीसीले दुधको बक्यौंता भुक्तानी गर्न बाँकी रहेका किसानलाई नगद भुक्तानीभन्दा भुक्तानी रकमबराबरको डीडीसीको गोदाममा थन्किएको पाउडर दुध, घीउ वा मख्खन लिनलाई आग्रह गरेको छ ।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार कृषि मन्त्री भुसालले बजार नपाएर थन्किएको डीडीसी र निजी क्षेत्रको पाउडर दुध र मख्खनको बजार मूल्यको आधारमा धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइदिनका लागि बैंकहरुसँग छलफलसमेत गर्न सुरु गरेका छन् । बैंकले ती सामग्री धितो राखेर ऋण उपलब्ध गराएको अवस्थामा किसानहरुलाई सहज रुपमा भुक्तानी गराउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

डीडीसी र निजी क्षेत्रका डेरीमा गरी अहिले २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँबराबरको ४ लाख ३० हजार ४ सय टन पाउडर दुध मौज्दात छ । यस्तै १० अर्ब रुपैयाँबराबरको ६ लाख टन मख्खन मौज्दात छ । मख्खनको बजार मूल्य प्रतिकिलो १ हजार ५० रुपैयाँ छ । यसैगरी २५ किलोको पाउडर दुधको एक व्यागको मूल्य १० हजार ५ सय रुपैयाँ छ ।


क्लिकमान्डु