सरकारले सहजीकरण नगर्दा औषधी उद्योग विस्तार हुन सकेन

नेपालमा एलोपेथिक औषधीको प्रयोग सन् १८१६ को सुगौली सन्धिपछी बढ्न थालेको देखिन्छ । तत्कालीन ब्रिटिस रेसिडेन्सीले बेलायतबाट ल्याएको एलोपेथिक औषधीहरु नेपालमा बिरामीलाई जाँच पश्चात दिएको कयौं उदाहरणहरु छन् । सन १९६९ देखि १९७२ बाट नेपालमा विधिवत औषधी उद्योगको स्थापना भएको थियो, जुन एक उत्साहबर्धक र ऐतिहासिक कदमको सुरुवात पनि थियो । हाल नेपालमा करिब ३०० भन्दा बढी स्वदेशी र विदेशी उद्योगको औषधी बिक्री वितरण हुने गरेका छन् ।

एकातिर यो एक सुखद् पक्ष हो भने अर्कोतिर यसले आत्मनिरभर्तालाई चुनौती पनि दिन थालेको छ । मात्र ५०-६० वर्षको इतिहास रहेको स्वदेशी औषधी उद्योगको विकासक्रमलाई नजिकबाट नियालेर हेर्दा, सरकारी लगानीको एकमात्र उद्योगले आफ्नो उपस्थितिलाई बढोत्तरी गर्न नसकेको तर निजी लगानीबाट स्थापित उद्योगहरुको बजारवृद्धि उल्लेखनीय भएको देखिन्छ । स्वदेशी उद्योगको मात्र कुरो गर्ने हो भने निजीक्षेत्रको ९९ प्रतिशतभन्दा माथि बजार रहेको छ ।

एसियन डेभलपमेन्ट आउटलुक (एडीओ) २०२१ अपडेट, अ फ्लायगसिप पब्लिकेशन अफ दि एसियन डेभलपमेन्ट बैंक(एडीबी) यदि यसलाईनै आर्थिक वृद्धिको मापदण्ड मान्ने हो भने त्यसको तुलनामा नेपालमा औषधी उद्योग १७ प्रतिशले वार्षिक वृद्धि गर्दैछ।

यदि यहि सूचकलाई मापनमा राख्ने हो भने, विदेशी कम्पनीहरुको बिक्रीलाई एकपल्ट पृथक राखेर हेर्दा हाम्रा उद्योग १७% अनि त्यसभन्दा माथिको गणितकासाथ वार्षिक वृद्धि दिँदै छन्, जुन स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने सवालमा एक दरिलो उदाहरण हुन सक्छ ।

राष्ट्रिय मौद्रिक नीतिमा कोभिड अथवा अन्य कारणले प्रवाहित क्षेत्रलाई, पुन:कर्जाको ब्यवस्था पनि रहने छ भनेर औँल्याइएको छ । पर्यटन क्षेत्र ८० प्रतिशतले तल खस्केको अवस्था, अनि विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएको अवस्थामा, नेपालभित्र स्थापित उद्योगहरुको संरक्षण प्रवर्धन, सरकारको प्रमुख दायित्व मध्ये एक हुनुपर्छ ।

तर व्यवहारमा औषधी उद्योगले कोभिडमा राम्रो ब्यापार गरेको भन्ने बुझाइ भयो, जुन सत्य होइन । कतिपय (झण्डै ३० वटा) उद्योग निर्माण अवस्थामा रहेकालाई पनि एउटै चस्माले हेरियो । स्थापित उद्योगहरुले पनि कतिपय प्राविधिक कारणहरुले गर्दा उत्पादन, ढुवानी एवं बजारीकरण गर्न सकेनन् ।

नेपालमा डब्ल्यूएचओ जीएमपी अवधारणामा औषधी उद्योगलाई स्तरवृद्धि गर्न वा नयाँ डब्यूएचओ जीएमपी स्ट्याण्डर्डको औषधी उद्योग बनाउन चाहिने क्लिनरुम प्यानलमा ५२.५ % भन्सार महसुल (२८.५% भन्सार,५% अन्तशुल्क, १३%) लाग्छ । भारत सरकारले डब्ल्यूएचओ जीएमपी अपग्रेड गर्न अनुदान दिने गर्छ ।

नयाँ औषधी उद्योगले निर्माण सामग्रीमा तिरेको ८०% राजस्व, उद्योगलाई नै फिर्ता गर्छ । त्यसैले होला आज भारतको १६० भन्दा बढी राष्ट्रहरुमा औषधीजन्य बस्तुहरु, कच्चा पदार्थ, औषधी उत्पादनमा प्रयोग हुने मेसिन/औजार, ल्याब इक्युपमेन्ट इत्यादी निर्यात हुने गर्छ । कता १४० अर्बको बजार अनि कता ३ करोडको बजार, तर भारतको लगानीभन्दा ३ गुणा बढी, कसरी हुन्छ त विकास ?

स्वदेशी औषधी उद्योगले बैंकमा ल्याप्चे लगाएर १४% ब्याजदरमा ऋण लिएर ५२.५% भन्सार तिरेर प्यानलहरु देश भित्र्याउँछन् । यी प्यानल जडान नगरेमा उत्पादन लाइइसेन्स पाइँदैन, जडान गर्न अत्यधिक लगानी लाग्छ ।

साधारण रुपमा भन्ने हो भने नेपालमा एउटा औषधी उद्योग बनाउन लाग्ने पुँजीले भारतमा ३ वटा औषधी उद्योग खोल्न पुग्छ । यसरी बुझ्दा हाम्रो नियमन नीति चुस्त/दुरुस्त देखिन्छ । डब्ल्यूएचओ जीएमपीले उच्च प्रविधियुक्त उद्योगको अवधारणा परिमार्जन गरेको छ, तर सरकारले अर्कोतर्फ भन्सार नीति,बैंकको लगानी नीति, कर प्रणाली अझै पनि औषधी उद्योग मैत्री बनाउन सकेको छैन ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले बनाएको नीतिले ३ वर्षभित्र कुनै पनि उद्योग ब्यवसाय नाफामा जानु पर्छ भन्छ तर यथार्थमा औषधी त भवन निर्माण तथा मेशिन जडानपछि पनि प्रत्येक औषधी उत्पादनको १ वर्षभन्दा बढी समय परीक्षण सहजीकरण (रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट –आरएन्डडी एन्ड स्टेबिलिटी टेस्टिङ )मै रहन्छ । अनि कसरी ३ वर्षमा नाफामा आउन सक्छ ? कागजीघोडा दौडाउने काम मात्र भएर मात्र पुग्छ त ? यसअर्थमा हेर्दा, औषधी उद्योगको महत्त्व सरकारले बुझ्नै नसकेको देखिन्छ ।

भारत लगायतले बेलाबेलामा आफूलाई आवश्यक पर्दा नेपालतर्फ घोषित/अघोषित निर्यातमा रोक लगाउँदा होस्, अथवा महामारीको समयमा होस्, अत्यावश्यक कतिपय औषधीको आपूर्ती स्वदेशी उद्योगमार्फत भएको उदाहरण हामीले कोभिड, नाकाबन्दी र अहिले पनि देखिरहेका छौं । जनताको स्वास्थसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने अत्यावश्यक बस्तुको उत्पादनको निमित्त अझै बढी मैत्रीपूर्ण सोच पुर्याउनु पर्ने बेला आएको होइन र ?

रिपोर्टकाअनुसार नेपालको सम्पूर्ण बजारमा स्वदेशी उद्योगले ५१.४% भारतीय एवं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले क्रमश: ४३.२% र ५.५% ओगटेका छन् ।

एक वर्षको बिक्री केलाएर हेर्दा, प्रथम २० वटा कम्पनीहरुमा १० वटा कम्पनी नेपालका रहेका छन् भने बाँकी १० वटा भारतीय एवं बहुराष्ट्रिय छन् । त्यस्तै ९ वटा स्वदेशी ब्राण्ड प्रथम २० वटामा पर्न सफल भएका छन् । यसरी भारतीय र बहुराष्ट्रिय कम्पनीको जस्तो लामो इतिहास नबोके पनि, नेपालभित्र आफ्नो लगानी, रोजगार र श्रम लगाएका हाम्रा राष्ट्रिय उद्योगहरुले बजार बिस्तारीकरणका साथै आयात निरुत्साहित गर्ने परीपेक्षमा ठूलो योगदान गरेको देखिन्छ । (स्रोत:आईक्यूभीआईए रिपोर्ट)

नेपालमा औषधी उद्योग सञ्चालनमा ल्याउन मेसिनरी, कच्चा पदार्थ, अन्य उपयोगी पदार्थहरु,जीएमपी मोडलको झ्याल ढोका, पास बक्स, प्रयोगशालामा चाहिने इक्वेपमेन्ट मेशिन, रिएजेन्ट, प्याकेजिङ्ग सामग्री इत्यादी सम्पूर्ण आयात गरेरनै ल्याउनु पर्छ । नेपालले ७० प्रतिशत कच्चा पदार्थ भारतबाट र बाँकी ३० प्रतिशत चीनबाट आयात गर्ने गरेको छ । उता भारतले पनि कच्चापदार्थ उत्पादन गर्न चीनबाट करिब ८० प्रतिशत मध्यवर्ती वस्तु (इन्टरमिडिएट) आयात गर्छ ।

नेपाली औषधी उद्योगहरू बायोटेक्नोलोजी र बायो–सिमिलर, र एन्टी स्नेक भेनम , क्यान्सरप्रतिरोधी औषधीहरूमा उत्पादनको प्रयास गर्दै नवीनतम प्रविधितर्फ अघि बढिरहेका छन् । यो केवल व्यापारमात्र नभई राष्ट्रलाई विश्वसामू चिनाउने अथक प्रयास हो।

यसमा सरकारको प्राथमिकता र निरन्तर अभिभावकत्वको खाँचो छ । झण्डै ३ करोड हाराहारीमा जनसंख्या रहेको हाम्रो मुलुकमा आज स्वदेशी र विदेशी गरेर तीन सयभन्दा बढी कम्पनीहरुले आफ्नो बजारीकरण गरिरहेका छन्, यो जनसंख्याको सापेक्षमा धेरै नै हो ।

आज मुलुकले आर्थिक संकट झेलिरहेका बेला साधारणभन्दा साधारण औषधी आयात गरिनु बिडम्बनापूर्ण हो । स्वदेशी उद्योगको उत्पादन क्षमता प्रचुर रहेको आजको अवस्थामा पक्कै पनि भिटामिन, एन्टिबायोटिक, पेन किलर, मल्हम, एन्टासिड, ग्यास्ट्रीकका रोगमा प्रयोग हुने कतिपय औषधी, पारासिटामोल, ब्लडप्रेसर, सुगरका बिरामीले खाने कतिपय मिश्रणहरु आयात गरिनु हुँदैन । तर यसतर्फको मौन तथा अनिश्चित प्रयासहरुले आयात घटाउँछौ भन्ने नीतिको अक्षमता उजागर गर्छ । एकातर्फ आयात घटाउने, निर्यात बढाउने, स्वदेशी उद्योगहरुलाई टेवा पुर्याउने कुरो गर्ने अर्कोतर्फ यसतर्फ कुनै ठोस नीति नियमको तर्जुमा नगर्ने कुराले कहिले गएर आत्मनिर्भरताको अवधारणालाई मूर्तरुप दिन सक्छ र ? प्रश्न जटिल छ ।

मुलुकलाई अप्ठेरो परेको अवस्थामा आयात घटाउने कुरा गर्ने, तर तयारी केही नगर्ने प्रवृत्तिले कसरी उँभो लाग्छ ? आज मुलुकमा लगानीको अवस्था जीर्ण छ । बैंकहरु नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाउँदै छन् । विदेशबाट कच्चा पदार्थ र मेशिनहरुको एलसी खोल्न पनि नानाथरी अड्चन देखाइँदैछ ।

जनताको पुँजीलाई बैंकमार्फत् लगानी गरिएको उद्योगको संरक्षण सम्बर्धनमा देखिएका कठिनाइले गरिसकेको लगानीको अवस्था के हुने हो, यथार्थ रुपमा विश्लेषण गर्न गाह्रो छ ।

बैँकबाट लगानी गरिएको पुँजी पनि त जनाताकै हो, सरकारले यसलाई किन नबुझेको जस्तो गरेको त ? होइन भने, आजैबाट स्वदेशमुखी बजारीकरणको व्यवस्था सरकारले प्रतिपादन गर्न आवश्यक छ । त्यसो न गरेको खण्डमा जनताको पुँजीमा आएको घाटाको जिम्मेवारी पनि सरकारले नै लिनु पर्छ ।

नेपालमा न्युट्रास्युटिकल्स उत्पादन प्रतिबन्ध, विदेशबाट अर्बौंको आयात

क्यान्सरका केही औषधी यहाँ बन्न सुरु भइसकेको छ भने इन्जेक्सनहरु बन्दैछन् । एरोसोल,स्प्रे, इन्हेलरको सम्भाब्यता अध्यायन भइरहेको छ । सलाइन पनि बनि सकेको छ । यो दिगो अर्थतन्त्रको सुधारीकरणको निम्ति सकारात्मक पक्ष हो कि होइन ? पक्कै हो, अब ढिलो नगरौँ, आयातलाई सनैसनै निरुत्साहित गर्नु जरुरी छ । राष्ट्रिय उद्योगहरुको विकास अपरिहार्य छ । डलर सञ्चिति हुनै पर्छ, त्यसैले सबै क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्ने बस्तुहरुको आयातभन्दा निर्यात हुनु जरुरी छ । देशभित्र प्रचुरमात्रामा उत्पादन भइरहेको धेरैजसो पेनकिलर, कफ सिरप लगायतका औषधी अब पनि किन आयात गर्ने ? त्यसको जवाफ सरकारले दिनुपर्छ ।

उद्योगहरुको प्रगति, बैँकको लगानीमा निर्भर हुने भएकाले बैंकहरुले हात झिक्दा उत्पादन पनि प्रभावित हुन सक्ने अवस्था छ । यस्तो विषम परिस्थितिबाट उद्योगहरुलाई उकास्न सरकारले केही राहतको प्याकेज दिन आवश्यक छ । त्यसका लागि ब्याज मिनाहा अथवा केही हदसम्म कटौती एक उचित पहल हुन सक्छ ।

बैँकहरुको ब्याजदर १३-१४ % पुगिसक्यो, कच्चापदार्थ र अन्य आवश्यक बस्तुको मूल्यमा अत्यधिक वृद्धी भएको छ, अन्य सम्पूर्ण खर्चका शीर्षकहरु बढ्दो क्रममा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आयात घटाउन पहल गर्ने सरकारले स्वदेशी उद्योग प्रदायक नीतिको तर्जुमा गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ । पुनकर्जा प्रवाह तथा ब्याजदर ९-१० प्रतिशतभित्र राखिदिए केहि वर्षभित्रै स्वदेशी उद्योगहरुले राम्रो बजारीकरण गर्न सक्ने थियो भन्ने विज्ञहरुको सुझाव छ । तर अत्मनिर्भरतामा काम गर्नुपर्छ भन्ने सरकार यथार्थमा अर्कै दिशातिर गइरहँदा समस्या उत्पन्न भइरहेको छ ।

अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउनको निमित्त कुनै पनि राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रिय उत्पादनलाई बढावा दिने कुरालाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । नेपालमा पनि मनग्गै उत्पादन छ, तर सधैँझैँ आयात पनि हुँदैछ । यो अर्थतन्त्रको निम्ति सुखद् पक्ष होइन । धेरै औषधी ब्राण्ड भएर पनि होला । उधारोको बजार बढदो क्रममा छ, नानाथरी प्रलोभन पनि देखाइएकै हुन्छ, यो बजारीकरणको एक अत्यन्त दुखद् पक्ष पनि हो । सानो बजारमा २५ हजार ३० हजार ब्राण्ड चाहिएको छैन । तर, त्यसतर्फ सरकारले ध्यान पुर्‍‍याएको छैन ।

त्यसैले गर्दा, संकटको अर्थतन्त्रलाई उकास्न मदत पुर्‍याउन सक्ने, स्वदेशी औषधी उद्योगको प्रवर्धनमा निम्न कुराहरुको उपादेयता अपरिहार्य देखिन्छ-

१. कर्जा पुनर्कर्जाको सकारात्मक वातावरण,केही वर्षको निमित्त भए पनि ब्याजदर न्यूनीकरण,

२. भन्सारमा मेशिन लगायतका सामग्रीको आयातमा छुटको ब्यवस्था,

३. करको दरबन्दीमा छुट अथवा केही राहत

४. ब्राण्ड न्युनीकरण, टेरिफ ब्यारियर/ नन टेरिफ ब्यारियरको बुँदा बढाइए उपयुक्त हुने,

५. स्वदेशमा प्रचुर मात्रामा उत्पादन भइरहेका कफ सिरप, पेन किलर, एन्टिबायोटिक, मल्हम, भिटामिन, न्युट्रास्युटिकल्स इत्यादीको आयातमा प्रतिबन्ध अथवा यथाशीघ्र वैकल्पिक ब्यवस्था,

६. सरकारी तथा सरकारबाट अनुमतिप्राप्त संस्थाहरुमा औषधी खरिद गर्नुपर्दा स्वदेशी उत्पादन रहेसम्म, अन्य मुलुकको औषधी खरिद नगर्ने नीतिको तर्जुमा,

७. नियमक निकायको पनि रिसर्च एवं डेभलपमेन्टमा स्तरीकरण, स्वदेशभित्र सरकारको लगानीमा नयाँ औषधीहरुको रिसर्च प्रकियाको सु्रुवात हुनु पर्छ । यस्ले गर्दा तिनै स्तरीय नयाँ उत्पादनहरु स्वदेशी उद्योगले ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न सक्ने छन् र यस्ले नेपालको नाम पनि रिसर्चक्षेत्रमा लिइनेछ ।

८. कतिपय विदेशी ब्राण्डको मूल्य स्वदेशीभन्दा अत्यन्त अधिक रहेकोले तिनको पनि मूल्य समायोजन हुनु आवश्यक ।

९. भ्याट र बिना भ्याटको उत्पादनहरु दुबै, औषधी ब्यवस्था विभागमार्फत नै सहजीकरण/ब्यवस्थापनमा रहनु पर्दछ ।

न्युट्रास्युटिकल्स बजारलाई ब्यवस्थित बनाउनु जरुरी छ । होइन भने भारतको कुनै कारखानामा डब्लुएचओको मापदण्ड प्रक्रिया पूरा नगरेर नै उत्पादन भएको न्युट्रास्युटिकल्स नामक औषधी सहजै नेपाली जनताको स्वास्थसम्म पुग्न सक्छ र अहिले पुगिरहेको छ । त्यहाँ नेपालको सरकारी निकायको अनुगमन पुग्न पनि सक्ने छैन ।

जबकि, औषधी ब्यवस्था विभागमा दर्ता अन्य भारतीय उद्योगहरुको नियमित अनुगमन हुने गर्दछ, न्युट्रास्युटिकल्स खाद्यमा दर्ता हुने भएकोले त्यस्को अनुगमन भइरहेको छैन ।

यी र अन्य धेरै तथ्यका आधारमा के भन्न सकिन्छ भने, नेपालको औषधी उत्पादनले संकटको अर्थतन्त्रलाई भरमग्दुर टेवा पुर्याउन सक्दछ । यस्को प्रवर्धन अपरिहार्य छ ।

(लेखक ओझा आइडियल फर्मास्युटिकल्स कम्पनी प्रालिका कार्यकारी निर्देशक हुन्। )