विदेशीसँग लिएको सेवामा कर विवादः स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले हार्यो मुद्दा, यस्तो छ सर्वोच्चको फैसला
काठमाडौं । विदेशी संस्था वा व्यक्तिसँग लिएको कुनै सेवाबापत भुक्तानीअघि अग्रिम करकट्टी अनिवार्य गर्नुपर्ने भएको छ । स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणलाई विपक्षी बनाएर हालेको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले आयकर ऐन २०५८ बमोजिम अग्रिम करकट्टी हुने फैसला गरेको हो ।
सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय प्रकाशकुमार ढुंगाना र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले ऐनको दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भनेर विभागले २०६९ भदौ २९ मा गरेको निर्णय सदर गरेको छ ।
‘बैंकले कम्प्युटर, इन्टरनेट जस्ता सूचना प्रविधिको माध्यमबाट लिइएको लिएको सेवा सम्बन्धमा सेवाप्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा करकट्टी गर्नु पर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएकाले पूर्वादेश पाऊँ भनी आन्तरिक राजस्व विभागमा लेखी पठाएकोमा त्यस्तो भुक्तानीको स्रोत आयकर ऐन २०५८ को दफा ६७ बमोजिम नेपालमै हुने र त्यस्तो भुक्तानीमा दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने भनी २०६९ भदौ ५ मा विभागले गरेको निर्णय सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरणको २०७३ असार १४ को निर्णय कानुनअनुरुपकै देखिँदा सदर हुने ठहर्छ,’ फैसलामा भनिएको छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ‘भुक्तानीको स्रोत नेपालमा नभएकाले करकट्टी गर्न नमिल्ने हुँदा आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णय सदर गर्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसला बदर गरी करकट्टी गर्न नपर्ने निर्णय गरिपाऊँ’ भन्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेको थियो ।
भएको के थियो ?
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले कतिपय प्राविधिक सेवा भारतीय कम्पनी स्कोप इन्टरनेसनल प्रालिबाट लिँदै आएको छ । नेपालमा दर्ता नभएको स्कोपले भारतबाटै सेवा प्रदान गर्छ ।
त्यस्ता कम्पनीलाई सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा नेपालमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)मा दर्ता रहेका बासिन्दा व्यक्ति भए ऐनको दफा ८८ (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड ४ बमोजिम १.५ प्रतिशत तथा भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्ति भए दफा ८८ (१) बमोजिम १५ प्रतिशत अग्रिम करकट्टी हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।
तर, त्यस्तो सेवाप्रदायक कम्पनी भ्याटमा दर्ता नभएको र हुनु नपर्ने, नेपालमा स्थायी संस्थापन पनि नभएको र भुक्तानीको स्रोत पनि नेपालमा नभएको अवस्थामा सो सेवाप्रदायकलाई गरिने भुक्तानीमा अग्रिम करकट्टी गर्नुपर्ने वा नपर्ने द्विविधा भएको जनाउँदै बैंकले विभागसँग पूर्वादेश माग गरेको थियो ।
जवाफमा विभागले आयकर ऐन २०५८ को दफा ६७ ले नेपालमा बहन गर्नुपर्ने दायित्व प्राप्त गर्नुपर्ने सम्बन्धमा गरिएका भुक्तानी तथा व्यवसाय तथा लगानीको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने लागत खर्च रकमलाई नेपालमा भएको स्रोत मानिने व्यवस्था गरेको पत्र बैंकलाई पठायो ।
विभागले २०६९ भदौ २९ मा पठाएको पत्रमा बैंकले लिइरहेको सेवासमेत नेपालको स्थायी संस्थापनले नेपालबाट प्रदान गर्ने सेवाको सन्दर्भमा प्राप्त गरेको सेवा र गरिने भुक्तानी भएको तथा सो सेवा शुल्क करदाताले व्यवसायको आय गणना गर्दा कट्टी गरिने लागत खर्च भएकाले सो सेवा शुल्कको भुक्तानीमा ऐनको दफा ८८ बमोजिम १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने स्पष्ट गरिएको थियो ।
विभागको जवाफमा असन्तुष्टि जनाउँदै बैंकले २०६९ मंसिर ३ गते राजस्व असुली न्यायाधिकरण काठमाडौंमा पुनरावेदन पेस गरेको थियो । तर, लामो अध्ययनपछि राजस्व न्यायाधिकरणले विभागले गरेको निर्णयलाई सदर गर्यो ।
न्यायाधिकरणले २०७३ असार १४ गते विभागको पूर्वादेशको निर्णय मिलेकै देखिँदा सदर हुने फैसला गरेपछि स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च पुगेको थियो ।
बैंकको यस्तो जिकिर
सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दामा बैंकले ‘राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटी रहेको’ तर्क गरेको थियो ।
निवेदनमा भनिएको थियो, ‘न्यायाधिकरणले फैसलामा उल्लेख गरेजस्तो प्रस्तुत विवादको सन्दर्भमा आयकर ऐनको दफा ६७ को खण्ड (ज) आकर्षित नै हुँदैन, उक्त व्यवस्था दूरसञ्चार व्यवसायीलाई लागू हुने हो, निवेदकलाई उपरोक्त सेवा दिने सेवाप्रदायकले कुनै खबर वा सूचना सम्प्रेषण गर्ने होइन र त्यस्तो खबर वा सूचनाको सम्प्रेषण गरेबापत भुक्तानी लिए दिएको वा लिने दिने पनि होइन, इन्टरनेटमार्फत सेवा लिएको हुनाले खण्ड (ज) आकृष्ट हुने भन्ने राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलामा गम्भीर कानुनी त्रुटी छ ।’
भारतसँग भएको ‘द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता’को धारा २२ अनुसार पनि आयआर्जन गर्ने व्यक्ति भारतको बासिन्दा या निकाय भएकाले नेपालको व्यवसायबाट आर्जन गरेको भए पनि भारतमा मात्र कर लाग्ने जिकिर बैंकले गरेको थियो ।
निवेदनमा भनिएको थियो, ‘उक्त सम्झौताको प्रावधानविपरीत नेपालमा करकट्टी गर्ने हो भने सेवाप्रदायकले भारतमा सो करकट्टीको सुविधा लिन नसक्ने भएकाले करकट्टी गरी भुक्तानी लिन मान्दैन । कानुनबमोजिम बाहेक कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक प्रत्याभूतिविपरीत १५ प्रतिशत थप करको दायित्व लाग्ने गरी जारी भएको पूर्वादेशमा कानुनी त्रुटी भई राजस्व न्यायाधिकरण ऐन २०३१ को दफा ८ को खण्ड (घ) समेतको विपरीत छ ।’
सर्वोच्चको फैसलाका आधार
सर्वोच्चले ऐनको दफा ८८ (१) लाई आधार बनाउँदै आन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्व न्यायाधिकरणको फैसलालाई सदर गरेको छ ।
दफा ८८ (१) मा बासिन्दा व्यक्तिले नेपालमा स्रोत भएको ब्याज, प्राकृतिक स्रोत, भाडा, रोयल्टी, सेवा शुल्क भुक्तानी गर्दा र सो व्यक्ति स्वीकृत अवकाश कोष भएमा कुनै अवकाश भुक्तानीको रकम भुक्तानी गर्दा कुल भुक्तानी रकमको १५ प्रतिशतका दरले करकट्टी गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।
साथै ऐनको दफा ६७ (६) (झ) मा खण्ड (छ) वा (ज) मा उल्लेख नगरिएका सेवा शुल्कलगायत अवस्थामा गरिने भुक्तानीको स्रोत नेपालमा मानिने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले सेवाप्रदायक संस्था भारतीय बासिन्दा भएको र नेपालबाट भुक्तानी लिने भए पनि भारतमा मात्र कर लाग्छ भनेर गरेको जिकिरमा सर्वोच्चले ‘द्वैध कराधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौता’को धारा २३ को २ (ख) र (अ) स्मरण गराएको छ ।
उक्त धारामा भनिएको छ, ‘यस सम्झौताको व्यवस्थाबमोजिम भारतमा कर लाग्न सक्ने आय प्राप्त गर्ने भारतको बासिन्दालाई निजले नेपालमा तिर्ने करबराबर त्यस्तो कर छुट रकम भारतले छुट दिनेछ ।’ उल्लिखित प्रावधानअनुसार नेपालमा कर तिरेपछि भारतमा कर तिर्नु नपर्ने सर्वोच्चको फैसलामा उल्लेख छ ।
क्लिकमान्डु
