सेतो चिनीमा राज्यको कालो खेलः सेटिङमा ‘तस्करी’को चिनी छ्यापछ्याप्ती !

-भारतबाट भन्सार छलेर ल्याइएको १७ क्वीन्टल चिनी बाराको कलैयाबाट सुरक्षाकर्मीद्वारा बरामद । सुरक्षाकर्मीद्वारा बोरा सिलाउने मेसिनसहित नेपालको विभिन्न चिनी उद्योगको नाम उल्लेख भएको २ सय थानभन्दा बढी खाली बोरासमेत जफत।
०००
-केही समयअघि सीमा नाकामा खटिएका खटिएका सशस्त्र प्रहरीको टोलीले भारतबाट राजस्व छली गरि ल्याइएको ८० बोरा चिनी पश्चिम नवलपरासीबाट बरामद गर्यो।
०००
-चामल बोकेको ट्रक चेक जाँच गर्दा १० टन चिनी सर्लाही भन्सार कार्यालयद्वारा बरामद । ३० टन चामलको प्रज्ञापनपत्र लिंएर २० टन चामल र १० टन चिनीसमेत लुकाएर ल्याएको रहस्य फेला ।
०००
-भारतले चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएपछि राजस्व छलि गरेर ल्याइएको ५२० बोरा अवैद्य चिनी नेपालगञ्जस्थित नन्दनी मिलबाट बाँके जिल्ला प्रहरी कार्यालयद्वारा बरामद ।
०००
-जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाराद्वारा भन्सार छलेर ल्याइएको ४९ बोरा चिनीसहित पिकअप भ्यान कोल्हवीबाट जफत । भ्यानको तल चिनी र माथि भूजाको बोरा राखेर ल्याइएको अवस्थामा बरामद ।
०००
केही समयअघि सर्लाहीमा अवैधरुपमा ल्याइएको चिनीसहित एक कन्टेनर बरामद । अनुमति एउटा वस्तुको तर भित्र अर्को वस्तु (चिनी) ल्याएको अभियोगमा कन्टेनर जफ्त ।
०००

-स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रहरी प्रशासन र प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रिय मन्त्री र सरकारी अधिकारीको सेटिङ तथा संरक्षणमा दुबैतर्फका तस्करहरुले भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी सीमा क्षेत्रमा भण्डारण गरि नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी नेपाली बोरामा प्याकिङ गरेर नक्कली बिजक बनाई यहाँको बजार भाउमा खुलमखुला बिक्री भइरहेको छ ।

काठमाडौं । भारतको विदेश व्यापार महानिर्देशनालयले गत् २०७९ जेठ ११ गतेदेखि २०७९ कात्तिक १४ गतेसम्म चिनीको कोटा निर्धारित गरि निर्यातमा प्रतिवन्ध लगायो ।

लगत्तै २०७९ कात्तिक १५ देखि २०८० असोज १३ गतेसम्मको लागि ६१ लाख टन चिनी निर्यात कोटा निर्धारण गर्नुका साथै निर्यातमा प्रतिवन्ध भारतले लगायो । यो परिमाणमध्ये ५९ लाख टन चिनी भारतले निर्यात गरिसकेको छ भने बाँकी २ लाख टन चिनी निर्यात गर्न नदिएर ‘पर्ख र हेर’ को अवस्थामा राखेको छ ।

भारतले छुट्टयाएको उक्त कोटा नेपालको हकमा मात्रै होइन, नेपालसहित करिब १० मुलुकको हकमा निर्धारण गरिएको थियो । ब्राजिलपछि भारत विश्वमा दोस्रो ठूलो चिनी उत्पादन गर्ने मुलुक हो । यो कोटाबाहेक निर्यात हुने चिनीको परिमाणलाई अवैध मानिएको छ ।

कोटाबाहेक बैद्यरुपमा भारतबाट चिनी आयातको प्रक्रिया पूर्णरुपमा ठप्पजस्तै छ । त्यही कोटामध्ये नेपाली व्यापारीले थोरबहुत चिनी बैद्य बाटोमार्फत् भारतबाट आयात गर्दै आएका छन् । यहिबेला आम उपभोक्तालाई सुलभ मूल्यमा चिनी बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनसँग चिनीको मौज्दात पनि पूर्णरुपमा समाप्त भएको छ ।

वैद्यरुपमा छ्यालवयाल हुने गरि आयात कम भइरहेको अवस्थामामा देशभरको बजारमा ‘चाहिएकै परिमाणमा छेलोखेलो हुने गरि छ्याप्छ्याप्ती’ चिनी कसरी पाइन्छ ? यो कसरी सम्भव भयो ! अचम्म लाग्न सक्छ यो विषय । यसको एउटै उत्तर छ, अहिले बजारमा उपलब्ध अधिकांश चिनी अवैद्यरुपमा तस्करहरुले भित्र्याएको चिनी हो ।

तस्करहरुले भन्सार छलेर साइकल, मोटरसाइकल, जीप, पिकअप, कन्टेनरमा लुकाईछिपाई भित्र्याएको चिनी नै देशभरको बजारमा छ्याप्छ्याप्ती बिक्री भइरहेको छ । त्यो पनि मनग्गे मुनाफा लिएर । सोझो भाषामा भन्ने हो भने सरकारको संरक्षणमा चिनी आयात गरि उच्च मूल्यमा बजारमा बिक्री बितरण भइरहेको छ ।

कतिपय व्यवसायीहरुले चामल भन्दै चिनीको तस्करी गरिरहेका छन् । किनभने, चिनीकोभन्दा चामलको भन्सार महशुल अत्यन्तै कम छ । स्रोतकाअनुसार यस्तो काममा तस्करमात्रै नभएर केही चिनी उद्योगीले पनि प्रज्ञापन पत्र एउटाको लिने तर भित्र भने चिनी लुकाएर ल्याउने र आफ्नै उद्योगको बोरामा प्याकेजिङ गरि बजारिकरण गर्दैआएका छन् । यस्ता काममा जिल्लास्थित विभिन्न राजनीतिक दलका ठूला नेताहरुको आर्शिवादसमेत तस्करहरुले प्राप्त गरेका छन् ।

चामल भन्दै चिनीको तस्करी, अर्बौंको खेल

नेपाल खुद्रा व्यापार संघअनुसार पछिल्लो बैशाखदेखि भदौसम्म दुई पटक मूल्य वृद्धि भइसकेको छ । जसअनुसार बैशाख र जेठमा प्रतिकिलो चिनीको मूल्य ९५ रुपैयाँ थियो । अहिले भदौमा व्यापारिक घरानाले मिलेमतो गरि उही चिनीको मूल्य वृद्धि गरि प्रतिकिलो १ सय १५ सम्म पुर्याएका छन् । भारतमा अहिले प्रतिकिलो चिनीको अधिकतम मूल्य ४६ भारु (७३ रुपैयाँ नेपाली) तोकिएको छ ।

पछिल्लो समयमा नेपालमा कसरी चिनी तस्करी भइरहेको छ, त्यो विषयमा माथिको केही प्रतिनिधिमूलक उदाहरणमात्रै हो । भारतीय सीमासँग जोडिएका सबै जिल्लामा अहिले विभिन्न तबरबाट चिनीको खुलेआम तस्करी भइरहे पनि राज्य मौन छ । यसले गर्दा एकातिर राज्यले पाउनुपर्ने राजस्व छलि भइरहेको छ भने अर्कोतर्फ आम उपभोक्ताले भारतबाट भन्सार छलेर सस्तोमा ल्याइएको चिनीलाई उच्च मूल्य तिर्न बाध्य बनाइएको छ ।

राज्यले संरक्षण नगर्ने हो भने चिनीको तस्करीको व्यापार केही दिनमै नियन्त्रण हुन सक्छ । संगठित तस्करहरुको समूहले सिराहा, सप्तरी, धनुषा, सर्लाही, महोत्तरी, सुनसरी, मोरङ्ग, झापा, इलाम, बाँके, कपिलवस्तु, रुपन्देही, नवलपरासी, चितवन, पर्सा, बारा, रौतहट, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र दार्चुला जिल्लासँग जोडिएको भारतीय सीमाबाट लुकाई छिपाई चिनी तस्करी गरि देशभरकै जिल्लामा पठाउने गरेको राजस्वका अधिकारीहरुको आशंका छ ।

‘सीमावर्ती क्षेत्रको नजिकै गोदाम राख्ने र थोर थोरै परिमाणमा चिनी तस्करी गरि जम्मा गरिन्छ,’ स्रोतले भन्यो,‘यसरी थोरथोरै गरि ल्याइएको चिनी कम्तीमा ५० बोरासम्म जम्मा पारिन्छ । जम्मा भएको चिनी नेपालकै चिनी उद्योगको नाम भएको बोरामा प्याकेजिङ गरि देशभरको जिल्लामा पठाउने गरिन्छ ।’

अर्थात स्थानीय निकाय, स्थानीय प्रहरी प्रशासन र प्रदेश सरकारदेखि केन्द्रिय मन्त्री र सरकारी अधिकारीको सेटिङ तथा संरक्षणमा दुबैतर्फका तस्करहरुले भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी सीमा क्षेत्रमा भण्डारण गरि नेपाली बजारमा बिक्री गर्ने गरेका छन् । सस्तो मूल्यमा भन्सार छलेर ल्याइएको चिनी नेपाली बोरामा प्याकिङ गरेर नक्कली बिजक बनाई यहाँको बजार भाउमा अस्वाभाविक मूल्यमा खुल्लमखुल्ला बिक्री भइरहेको छ ।

‘चिनी उद्योगीले एउटाको प्रज्ञापन पत्र लिएर चिनी ल्याउने र प्रज्ञापन पत्र नलिएर भन्सार छलेर पनि ठूलो परिमाणमा चिनी भित्र्याउने गरेका छन्,’ स्रोतले भन्यो,‘यसरी तस्करी गर्दा संगठित तस्कर र उद्योगीले जिल्लास्थित प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीदेखि केन्द्रका सरोकारवाला मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई रकमको भागवण्डा लगाउने गरेका छन् । आर्थिक चलखेल र राज्यको संरक्षणमा चिनीको अवैद्य कारोबार देशभर फुलिरहेको छ ।’

चिनीको तस्करीमा केही ठूला व्यापारिक घरानासमेत संलग्न रहेको स्रोतको दावी छ।

कतिपय जिल्लामा शारीरिक असक्षमता भएका व्यक्तिलाई आर्थिक उपार्जनकै लागि सीमाबाट सामान ल्याएर नेपाली बजारका पसल पसलमा पुर्याउने अनुमति दिइएको छ । यस्ता व्यक्तिको समूहले स्थानीय प्रहरी प्रशासनकै अगाडि दिनमै १० पटकसम्म भारतीय बजारबाट चिनीसहित खानेतेलसहित विभिन्न खाद्यान्न ल्याएर एउटा निश्चित स्थानमा थुपार्ने गरेका छन् ।

कतिसम्म तस्करी भइरहेको छ भने सरकारले आयात र बिक्री बितरणमा प्रतिवन्ध लगाएको रेडबुलसमेत मज्जैले भारतीय बजारबाट तस्करी गरि भारतीय सीमासँग जोडिएका जिल्लामा बिक्री भइरहेका छन् ।

‘मेरो जानकारीमा आएअनुसार सरकारको माथिल्लो निकायकै सेटिङमा खुला सीमा नाकाको फाइदा उठाएर ठूलो परिमाणमा अहिले पनि चिनी आयात भइरहेको छ, नाम नभनौं । यो सेटिङबाट आएको रकम माथिल्लो निकायसम्म भागवण्डा लागेको छ,’ एक चिनी उद्योगीले भने, ‘साल्ट ट्रेडिङ र खाद्य संस्थानसँग चिनी सकिएको छ । निजी क्षेत्रका उद्योगसँग पनि करिब सकिएको अवस्था छ । भारतले पनि कोटा निर्धारण गरि चिनीको निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको छ । यस्तो अवस्थामा महँगो मूल्यमा भएपनि चाहिने जति परिमाणमा तपाईं चिनी किन्न सक्नुहुन्छ । यत्रो चिनी बजारमा कहाँबाट फ्लो भइरहेको छ, तपाईं आफैं बुझ्नुस् ।’

उपभोक्तावादी प्रेमलाल महर्जनका अनुसार अवैधरुपमा भित्र्याइएको चिनीमा अत्याधिक नाफा लिएर बिक्री भइरहे पनि सरकार मौन बसेको बताए । महर्जनले सरकारले तस्करसँग साँठगाँठ गरि बजार हस्तक्षेपकारी निकायलाई चिनी आयात गर्न अनुमति नदिएको बताए ।

महर्जनले भने, ‘रकमकै चलखेलका कारण गाउँदेखि राजधानीसम्म तस्करीकै चिनी बिक्री भइरहँदा पनि सरकार मुकदर्शक बनेको आशंका गर्न सकिन्छ ।’

नेपाली बजारमा अहिले तस्करीको अवैद्य चिनी बिक्री भइरहेको विषयलाई वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले पनि स्वीकार गरेको छ । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले पनि पछिल्लो समयमा साल्टसँग समेत चिनी नभएको अवस्थामा पनि बजारमा छ्यालवयाल परिमाणमा चिनी बिक्री भइरहेको बताए ।

‘स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादन भएपनि हामीकहाँ वार्षिक ५० हजार टन चिनी अभाव छ, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट दुबैसँग चिनी नभएको अवस्थामा पनि बजारमा अस्वाभाविक मूल्यमा जति परिमाणमा भएपनि चिनी पाइएको छ,’ ठाकुरले भने,‘बजारमा अहिले महँगो मूल्यमा बिक्री भइरहेको चिनी अवैधरुपमा आइरहेको हाम्रो आशंका छ ।’

नेपालमा मासिक २५ हजार टन चिनीको माग छ । वार्षिकरुपमा ३ लाख टन चिनी नेपालमा खपत हुन्छ ।

खुला सीमानाका कारण अवैधरुपमा आउन सक्छः भन्सार

भन्सार विभागका निर्देशक पुण्यबिक्रम खड्काले अबैद्यरुपमा चिनीको आयात भइरहेको विषयमा आफुलाई कुनै जानकारी नआएको बताए ।

‘तर खुला सीमाना र सर्वसाधारणको खुलेआम ओहोरदोहोर भइरहेकाले अवैद्यरुपमा आउन नसक्ने बिषयलाई नकार्न मिल्दैन,’ खड्काले क्लिकमान्डुसँग भने,‘अवैधरुपमा आइरहेको विषयमा सूचना आउँदा समातिएको पनि छ ।’

उनकाअनुसार गत साउन महिनामा मात्रै २७ हजार टन चिनी विभिन्न व्यापारिक प्रतिष्ठानले बैद्यरुपमा आयात गरेका छन् । पहिले ७ हजार टनमात्रै आउने भएपनि पछिल्लो समयमा यो परिमाणमा बैद्य बाटोमार्फत चिनी आयातलाई खड्काले साकारात्मकरुपमा लिएका छन् ।

तस्कर पोस्दै सरकार

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अअधिकारीहरुका अनुसार अर्थ मन्त्रालयमा ठूला व्यापारी र उद्योगपतिको सहज पहुँच भएकाले उनीहरुले भनेअनुसार निर्णय गर्छन् । मन्त्रालय स्रोतकाअनुसार अर्थ मन्त्रालयले अनुमति दिएको भए अहिले बजारमा तुलनात्मकरुपमा आम उपभोक्ताले थोरै भएपनि सस्तोमा चिनी खरिद गर्न सक्षम हुन्थे ।

‘तर, अर्थ मन्त्रालयले व्यापारी लबिङमा परेर बजार हस्तक्षेपकारी निकायलाई चिनी आयात गर्न अनुमति नै दिएन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। उनकाअनुसार पछिल्लो ३ वर्षदेखि भन्सार छुटमा साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन तथा खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीको लागि चिनी आयात गर्न अर्थसँग सहमति माग गरिएको थियो । पटक–पटक अर्थलाई पत्राचार पनि गरियो ।

‘तर पनि अर्थले सहमति दिन मानेन,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो,‘पछि थाहा पाइयो । मन्त्रालयमा ठूलो व्यापारीले मिलोमतो गरि आफुहरुसँग पर्याप्त परिमाणमा चिनी छ भन्दै अर्थलाई प्रभावमा पारेर चिनी आयात गर्न अनुमति दिइएन ।’

‘३ वर्षदेखि आयात गर्न पाएन अनुमति’

सरकारले बजारमा व्यापारिहरुको एकाधिकार र सिण्डीकेट नहोस भनि खाद्यवस्तुतर्फ बजार हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेबारी साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई दिएको छ । तर अचम्म लाग्न सक्छ, चिनीको बजार हस्तक्षेप गर्न भनेर सरकारले ती दुबै निकायलाई ३ वर्षदेखि चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको छैन ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका सहमहाप्रवन्धक कुमारराज भण्डारीका अनुसार सरकारले पछिल्लो ३ बर्षदेखि आयात गर्न अनुमति नदिँदा थोकमा चिनी बिक्री गर्न बन्द गरिएको छ । साल्टले प्रति व्यक्ति १-२ किलोको दरले प्रतिकिलो ९७ रुपैयाँका दरले चिनी बिक्री गर्दैआएको छ । यो चिनी पनि भारतबाट थोरै परिमाणमा आयात गरि बिक्री गर्दैआएको हो । टेण्डर आह्वान गरि भारतबाट चिनी आयात गर्न कम्तिमा ६० दिन लाग्छ । ग्लोवल टेण्डरमार्फत अन्य मुलुकबाट आयात गर्न भने करिब २ महिनाजति लाग्छ ।

खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीका सूचना अधिकारी शर्मिला न्यौपाने सुवेदीले पछिल्लो ३ बर्षदेखि चिनी आयात गर्न सरकारले अनुमति नदिएका कारण खाद्यले चाडवाडको सुपथ मूल्यपसलमा समेत चिनी बिक्री गर्न नपाएको गुनासो गरिन् ।

भण्डारीले चिनी आयात नभए यसपटकको चाडवाडमा आम उपभोक्ताले अझै बढी मूल्यमा चिनी खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता आउनसक्न बताए । बजार हस्तक्षेपकारी निकायलाई चिनी आयात गर्न अनुमति नदिइएका कारण बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रुपमा बढ्दै गएको भण्डारीले बताए ।

स्वदेशी उद्योगी/व्यापारीले चिनी लुकाएको सूचना प्राप्त भएको छः महानिर्देशक

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले स्वदेशी चिनी उद्योगले ठूलो परिमाणमा चिनी लुकाएर राखेको आशंका गरेको छ । विभागका महानिर्देशक गजेन्द्र ठाकुरले स्वदेशी चिनी उद्योगीले ठूलो परिमाणमा चिनी लुकाएर राखेको सूचना प्राप्त भएको बताए ।

‘हाम्रो स्वदेशी उद्योगीले ठूलो परिमाणमा चिनी लुकाएको सूचना प्राप्त भएको छ,’ ठाकुरले भने,‘लुकाएर राखिएको चिनी चाडवाडको समयमा बजारमा ल्याएर आफुखुशी मूल्यमा बिक्री गर्ने उनीहरुको ठूलो स्वार्थ फेला परेको छ । हामी यो विषयमा गम्भीर भएर निकट विशेष योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन लागेका छौं ।’

भारतले निर्धारण गरेको कोटाका कारण भारतबाट पर्याप्त परिमाणमा चिनी आयात नहुने र साल्ट र खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीले आयातको अनुमति नपाउने हो भने बजारमा चिनीको ठूलो अभाव सिर्जना हुनेछ ।

यस्तो मौकाको फायदा उठाएर स्वदेशी उद्योगीले चिनीको मूल्य अझै अस्वाभाविकरुपमा वृद्धि गरि चाडवाडलाई खल्लो बनाउन सक्ने भएकाले विभाग निकट समयमै उद्योगीको कारखाना र गोदाममा छापा मार्ने तयारी गरेको छ ।

‘अहिले बजार ४-५ जना सिमित व्यापारीको चंगुलमा फसेको छ,’ ठाकुरले भने,‘उनीहरुले नै बजारमा एकाधिकार र सिण्डीकेट कायम गरि बजारमा मूल्य वृद्धि गर्दैआएका छन् । यसलाई चिर्न हामी चिनीसहित केही विशिष्ट क्षेत्रमा अभियानरुपी अनुगमन गर्न लागेका छौं ।’

उनकाअनुसार चिनीको बजारलाई नियन्त्रणमा ल्याउन भारतसँग सरकारद्वारा सरकारलार्ई (जीटुजी) प्रक्रियामार्फत ६० हजार टन माग गरिएको छ । जसअनुसार खाद्य व्यापार तथा व्यवस्था कम्पनीलाई १० हजार र साल्टलाई ५० हजार टन हुने गरि जीटुजीमार्फत प्रक्रिया अघि बढाइए पनि सरकारबाट अनुमति प्राप्त नभएको उनले बताए ।

‘उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमार्फत अर्थ मन्त्रालयमा सहमतिको लागि पत्र पठाएको करिब २ महिना भइसक्यो, तर हालसम्म अनुमति पाइएको छैन,’ ठाकुरले भने,‘अनुमति पाएलगत्तै जीटुजी प्रक्रियामार्फत भारतबाट चिनी आयात हुन्छ ।’

महानिर्देशक ठाकुरले स्वदेशी चिनी उद्योगी अटेरी भएको आरोप पनि लगाएका छन् । उनकाअनुसार चिनी उद्योगीले चिनी उत्पादन गर्दा उत्पादन लागत खर्च कति पर्छ भनेर लिखित रुपमा जानकारी माग गरेको करिब ६ दिन पुगेपनि उद्योगीले उक्त जानकारी उपलब्ध गराएका छैनन् । विभागले चिनी उत्पादन गर्ने सबै उद्योगलाई ७ दिनअघि ७ दिनभित्र जानकारी उपलब्ध गराउन पत्र पठाएको थियो ।

भारतमै उत्पादन कम हुने आँकलन

भारत सरकारले यो वर्ष आफ्नो मुलुकमा चिनीको उत्पादन कम हुने प्रक्षेपण गरेको छ । अन्य वर्षको तुलनामा पानी पनि करिब ५० प्रतिशत कम परेको र उखुको बिरुवासमेत कम परिमाणमा लगाइएकाले चिनीको उत्पादन कम हुने प्रक्षेपण भारतले गरेको हो ।

यसैगरी आगामी केहि महिनामा भारतको ९ राज्यमा विद्यानसभाको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचनको मुखमा चिनीको अभाव र अत्याधिक मूल्य वृद्धि हुन नदिन भारत सरकारले चिनीको निर्यातमा कोटा निर्धारण गरि निर्यातमा प्रतिवन्ध लगाएको हो । भारतको आन्तरिक बजारमा मात्रै बार्षिक २ करोड ७५ लाख टन चिनी खपत हुन्छ । खपतको तुलनामा उत्पादन भने घट्दै गएको तथ्यांकहरुले देखाएको छ ।