आर्थिक मन्दीको असर: ३० हजार मानिस कालोसूचीमा, अघिल्लो वर्षभन्दा १४० प्रतिशत बढी

काठमाडौं । आर्थिक मन्दीका कारण कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । भुक्तानीका लागि काटिएका चेक बाउन्स हुँदा र लोन डिफल्ट हुँदा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या ह्वात्तै बढेको छ ।

चेक बाउन्स र बैंकको ऋण तिर्न नसकेका कारण हजारौं मानिस कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या २९ हजार ८७६ पुगेको छ ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा गत आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १४०.८५ प्रतिशतले बढेको छ । अघिल्लो आवमा कालोसूचीमा पर्नेको संख्या १२ हजार ४०३ व्यक्ति तथा कम्पनी कालोसूचीमा परेको कर्जा सूचना केन्दले जनाएको छ ।एक वर्षको अवधिमा १७ हजार ४१० ले बढेको छ ।

एक वर्षको अवधिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट मात्रै ७१८ जना कालोसूचीमा परेका छन् ।

कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्तिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण तिर्ने अवधि ९० दिनभन्दा बढी भएमा त्यस्तो ऋणी कालोसूचीमा पर्ने गर्छ । साथै कुनै व्यक्तिले कसैलाई चेक दियो र चेकमा पर्याप्त रकम छैन भने चेक दिने पनि कर्जा सूचना केन्द्रको कालोसूचीमा पर्ने गर्छ ।

बैंकले भाका नाघेको ऋणको सम्पूणर् विवरण प्रत्येक आर्थिक वर्षको त्रैमास सकिएको मितिले १५ दिनसम्म पनि ऋण चुक्ता नभए कर्जा सूचना केन्द्रमा पठाउनु पर्ने हुन्छ ।

बैंकले नयाँ कर्जा प्रवाह गर्न, पुरानो कर्जा नवीकरण गर्न, पुनर्संरचना तथा पुनर्तालिकीकरण गर्नु अगावै ग्राहकको बारेमा कर्जा सूचना केन्द्रबाट अनिवार्य रुपमा कर्जा सूचना लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि नियकाले कर्जा सूचना माग भएको खण्डमा कर्जा सूचना केन्द्रले बढीमा ३ कार्यदिनमा सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ । कालोसूचीमा परेकाले कर्जा पाउँदैनन् ।

कर्जा सूचना केन्द्रका एक अधिकारीका अनुसार चेक बाउन्सका साथै लोन डिफल्टका घट्ना निकै बढ्दै गएको छ ।

‘अहिले लोन डिफल्टका केस पनि बढी आउने गरेका छन्, ती अधिकारीले भने, ‘अहिले १०० वटा उजुरी आयो भने ६० वटाको हाराहारीमा चेक बाउन्सका र ४० वटाको हाराहारीमा लोन डिफल्ट भएर चेक बाउन्स हुने प्रकृतिका रहेका छन् ।’

अहिले अर्थतन्त्र चलायमान नहुँदा, उद्योग व्यवसाय प्रभावकारीरुपमा अघिबढ्न नसक्दा यस्तो समस्या देखिएको बताइन्छ ।

कसरी हुन्छ चेक बाउन्स ?

राष्ट्र बैंकले २०७६ मा एकीकृत निर्देशिका जारी गर्दै चेक बाउन्स भए कालोसूचीमा पर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशनमा खातामा पर्याप्त रकम नभइ चेक जारी गर्ने र त्यो चेक ३ पटकसम्म नसाटिएपछि रकम पाउने व्यक्तिले सम्बन्धित बैंकमा लिखित उजुरी दिएपछि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था गरेको छ । यसरी ३ पटकसम्म चेक नसाटिको प्रमाणित भने गर्नुपर्छ ।

बैंकले उजुरी परेपछि खातामा रकम जम्मा गर्न तत्काल ७ दिनको सूचना जारी गर्नेछ । यदि खातावालाले तोकिएको समयभित्र आवश्यक रकम जम्मा नगरेमा बैंकले कालोसूचीमा राख्ने गरेको छ । यस्तै खातावालाले चेक काट्ने र चेक नसाटी खाता बन्द गरेको अवस्थामा पनि कालोसूचीमा राख्ने व्यवस्था रहेको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा सूचना केन्द्रलाई उपलब्ध गराएको विवरणका आधारमा केन्द्रले अन्य कुनै पनि बैंक वा वित्तीय संस्थाले माग गरेको आधारमा सूचना तयार गरी उपलब्ध गराउँछ ।

जसले गर्दा अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएको छ भने एकै पटक केन्द्रले कालोसूचीमा राख्छ । तर, नियतवश कर्जा नतिर्ने ऋणीलाई भने जतिसुकै परिमाणको ऋण भए पनि कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था छ ।

कर्जा सूचना केन्द्रमा २० वटा वाणिज्य बैंक, ८ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक, ९ वटा क्षेत्रीय बैंक, १८ वटा फाइनान्स कम्पनी, ५७ वटा माइक्रोफाइनान्स, १० वटा हायर पर्चेज कम्पनी, ५ वटा सहकारी, एक वटा पुर्वाधार इन्फ्रास्टक्चर बैंक र एक अन्य कम्पनी आबद्ध रहेका छन् ।