सांसदलाई ५ करोडः बेथितिको पुनर्जन्म

अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले करिब अढाई घण्टा बजेट भाषण गरिरहँदा अर्थ एवं राजनीतिक वृत्तमा वाहवाही बटुलिरहेका थिए । बजेट पढ्दै उनी जब ४४५ नम्बरमा पुगे, त्यसपछि विकासप्रेमी र सुशासनको अपेक्षा गरिरहेका अधिकांशको मन अमिलो भयो । संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा सांसदका लागि जनही ५ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको घोषणाले बजेटका केही राम्रा पक्ष पनि ओझेलमा परे ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेपछि त्यसबेलाका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सांसद विकास कोषका लागि पैसा छुट्याउने अवसर पाएनन् । विश्वव्यापी कोभिड-१९ महामारीका बेला अर्थमन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले त्यसलाई निरन्तरता दिएनन् ।

तर, सांसदलाई मनमौजी खर्च गर्ने गरी पैसा बाँड्ने रोग प्रदेश तहमा झाँगिसकेको थियो । केन्द्र सरकारले हटाएपछि केही प्रदेशले पनि हटाए तर केहीले हटाएनन् ।

अर्थमन्त्री महतले आर्थिक संकटको बादल मडारिइरहेका बेला आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमार्फत पुन: सांसदलाई पैसा बाँड्ने कार्यक्रम सुरु गरेपछि सरकार जसरी पनि ‘कमाऊ र राज गर’ भन्नेमै केन्द्रित छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ । यसले प्रतिकूल आर्थिक परिदृश्यका बीच सरकारको खर्च घटाउने कुरा सार्वजनिक खपतका लागि मात्र हो भन्ने प्रस्ट भएको छ ।

बजेट आउनुअघि प्रधानमन्त्री, मन्त्री र अन्य मन्त्रीहरुले पटक-पटक चालू खर्च घटाउने हल्ला गरिरहे । तर, बजेट पूरा सुनिसक्दा त्यसको ठिकविपरीत देखियो । बजेटको आकार ५३ अर्बले घट्दा पुँजीगत बजेट ७८ अर्ब रुपैयाँले घटाइयो भने चालू खर्च बढाइयो । संघीय सरकारले गर्ने पुँजीगत खर्चका लागि चालू आवमा ३ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएकोमा आगामी वर्षका लागि ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ मात्र विनियोजन गरिएको छ ।

यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने विकास बजेटमा पनि ठूलो कटौती गरिएको छ । सशर्त पुँजीगत अनुदान, पुँजीगत वित्तीय लगानी, वित्तीय हस्तान्तरण सशर्त अनुदान, वित्तीय हस्तान्तरण विशेष अनुदान र वित्तीय हस्तान्तरण समपुरक अनुदान गरी ५ शीर्षकमा चालू आवको बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई २ खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा १ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ मात्रै विनियोजन गरिएको छ ।

त्यसमाथि प्रदेशबाट समेत हटाउनुपर्ने सांसद विकास कोषका नाममा ८ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ छुट्याएर अर्थमन्त्री महतले गम्भीर गल्ती गरेका छन् ।

यसका केही स्पष्ट कारण छन् । मुलुक संघीय गणतन्त्रात्मक प्रणालीमा छ । नेपालको संविधानले नै प्रदेश र स्थानीय तहलाई हरेक हिसाबले अधिकार सम्पन्न बनाएको छ । ठूल्ठूला परियोजना निर्माण, बाह्य तथा आन्तरिक नीतिगत समन्वय, परराष्ट्र सम्बन्ध, आन्तरिक लगानीको वातावरण निर्माण, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी, श्रम सम्बन्धलगायतका कुरामा केन्द्रित हुनुपर्छ । र, साना तथा मझौला विकासका सबै कार्यक्रम प्रदेश र स्थानीय तहलाई सुम्पिनैपर्छ ।

संघीय संसदका सदस्यहरुको कार्यभार उल्लिखित विषयमा बहस तथा छलफल गर्ने तथा नीतिगत सहजता सिर्जना गर्न पहल गर्ने हो । जनताबाट उनीहरु चुनिएकै त्यसैका लागि हो । कार्यकर्ता र आसेपासे पाल्न सरकारले उनीहरुलाई फन्डिङ गर्ने होइन । ‘कार्यकर्तासँग जोडिन त्यस्ता कार्यक्रम जरुरी छन्’ भन्ने सांसदका कुतर्क सरकारले सुन्नु हुँदैनथ्यो ।

नेता कार्यकर्तासँग र कार्यकर्ता नेतासँग जोडिनुपर्छ भन्नु कार्यकर्तालाई गुलाम बनाइराख्ने काइदा हो । कार्यकर्तालाई मगन्ते बनाउनु हुँदैन । ऊर्जाशील बनाउनुपर्छ । कार्यकर्ताले तिनै नेताको आडमा कुशासन र अपराधीकरणलाई मलजल गरिरहेका छन् । संघीय सांसदको जिम्मेवारी र भूमिका कार्यकर्तासँग जोडिने खालको नै हुँदैन ।

अधिकांश नेतामा कार्यकर्तालाई स्वरोजगार, रोजगार या आत्मनिर्भर बनाउनेभन्दा पनि आफ्नो पछि दलबलसहित हिँडाउने रोग छ । ‘हामी कार्यकर्तासँग जोडिन पाउनुपर्छ, सांसद विकास कोष चाहिन्छ’ भन्नु यही मानसिक रोगबाट ग्रस्त हुनुको परिणाम हो । कार्यकर्तासँग जोडिन मरिहत्ते गर्ने सांसद र सांसद विकास कोषको पक्षपोषक नेता र सांसद प्रतिनिधि सभा सदस्य बन्न खोज्ने नै होइन, काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख बालेन्द्र साहले भनेजस्तै वडाध्यक्षमा उठ्ने हो ।

सवा ८ अर्ब रुपैयाँ बजेटले रणनीतिक महत्वको सय किलोमिटरभन्दा लामो सडक कालोपत्रे गर्न पुग्छ । करिब ७० मेगावाट बिजुलीमा उत्पादन गर्न सकिन्छ । एक करोड रुपैयाँका सडक, सिँचाइ, खानेपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन,  खेलकुदलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणका आयोजना तथा कार्यक्रम छनौट गरी खर्च गर्न स्थानीय तहले सजिलै सक्छन् । सक्दैनन् भने क्षमता विकास गराउनुपर्छ । संघीयता र गणतन्त्रका नेतृत्वकर्ता नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तो बजेट सम्भवत: कसैले पनि अपेक्षा गरेको थिएन ।